काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको समस्या समाधानका लागि पाँचबुँदे जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आङ्देम्बेले वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण तत्काल सम्पन्न गर्न तथा योग्य परिवारलाई लालपुर्जा, सुरक्षित आवास वा सामाजिक आवास उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे।

उहाँले सम्पूर्ण व्यवस्थापन प्रक्रियाको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न, सम्बन्धित निकायबीच समन्वय कायम गर्न तथा अनधिकृत व्यक्तिको निर्देशनमा भएको भनिएको प्रहरी हस्तक्षेपबारे तथ्यसहित जवाफ दिन सरकारसँग माग गरे।

स्थायी समाधान नहुँदासम्म प्रभावित नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी, खाद्यान्न, शौचालय, स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षाजस्ता आधारभूत सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। गर्भवती महिला, सुत्केरी, शिशु, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगीका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।

त्यसैगरी, प्रभावित बालबालिकाको पढाइ अवरुद्ध हुन नदिन निःशुल्क यातायात, आवश्यक शैक्षिक सामग्री र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन तथा परिवारको सहमतिबिना विद्यालय परिवर्तन गर्न बाध्य नपार्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

आङ्देम्बेले २५ हजार रुपैयाँ राहत दिएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै डोजर, स्थानान्तरण तथा बाढीका कारण भएको क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन गरी उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। साथै, भूमिहीन समस्या समाधानका लागि स्पष्ट समयसीमा घोषणा गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे।

छलफलका क्रममा एमालेकी पद्मा अर्यालले विगतमा कानुनी र प्रशासनिक जटिलताका कारण काम प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै अहिले प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको दाबी गरिन्। नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले केही जिल्लामा लालपुर्जा वितरण हुनु विगतमा भएको तयारीको परिणाम भएको बताए भने श्रम संस्कृतिका सांसद आरेन राईले समस्या छिटो समाधान गर्न जोड दिए।

छलफलका क्रममा रास्वपाका सांसदहरूले विगत ३५ वर्षसम्म समस्या समाधान हुन नसकेको विषय उठाउँदै प्रतिपक्षमाथि प्रश्न गरे। इन्दीरा रानामगरले विगतका सरकारले लालपुर्जा वितरण गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरिन् भने गणेश कार्कीले अब लामो बहसभन्दा काममा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे। पारशमणि गेलालले समस्या जटिल भएकाले छोटो समयमा समाधान सम्भव नरहेको बताए।

कांग्रेसका सांसदहरूले भने गरिबमाथि डोजर चलाएर होइन, कानुनी र मानवीय आधारमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे। सत्तापक्षका सांसदहरूले स्थानीय तहको सहयोगबिना प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका थिए।

छलफलको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सरकार भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको समस्या समाधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहबाट पर्याप्त सहयोग नपाउँदा लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री रावलले काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरबाट संकलित विवरणमध्ये धेरै पालिकाले आवश्यक सूचना नै प्रकाशित नगरेकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइन्। उनले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको प्रतिलिपि सम्बन्धित पालिकामा समेत पठाएर सहयोगका लागि पहल गर्न आग्रह गरिन्।

उनका अनुसार हाल भूमिहीन र सुकुम्वासी गरी करिब १२ लाख लाभग्राहीको तथ्यांक संकलन भएको छ भने चार जिल्लामा लालपुर्जा वितरण भइसकेको छ। साथै, विगतमा गठन भएका तीनवटा आयोगमा मात्रै करिब दुई अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गर्दै त्यो रकम व्यवस्थापनमै लगाइएको भए समस्या धेरै हदसम्म समाधान भइसक्ने दाबी गरिन्।

Originally published on abcnews.com.np.