भक्तपुर, २९ चैत ।  चैत २८ गतेदेखि जिल्लाका विभिन्न कार्यालय खारेज भएपछि कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् ।

हाजिर कहाँ गर्ने, काम कहाँ गर्ने भन्नेबारेमा कार्यालयका प्रमुख नै अन्योलमा परेका छन् । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार चैत २८ गते जिल्लास्थित कार्यालय खारेज भएका हुन् । यद्यपि जिल्ला समन्वय समिति नै अन्योलमा परेपछि कर्मचारीमा थप अन्योल छाएको हो ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख नीला घिमिरेले आजदेखि जिल्ला कार्यालयको बोर्ड हटाउने भनिए पनि कार्यालय प्रमुख र समायोजन हुन बाँकी रहेका कर्मचारीले कहाँ हाजिर गर्ने र के काम गर्ने भन्नेबारेमा भने अन्योल भएको बताउनुभयो ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भक्तपुरकी प्रमुख पूर्ण ढुंगानाले तीन नगरपालिकालाई कार्यालय हस्तान्तरण गरिए पनि कार्यालय प्रमुखको अन्योल भने कायमै रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विभागले महाप्रबन्धकसँग कुराकानी भइरहेको छ, निर्देशित परिपत्र नआएसम्म कार्यालय प्रमुखकै हैसियतमा हाजिर गरिन्छ, यद्यपि अब के गर्ने भन्ने अन्योल भने कायमै रहेको छ ।”

जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जनस्वास्थ्य कार्यालय जस्तै कृषि कार्यालयलाई पनि आगामी असार मसान्तसम्म कायम राख्ने कि भन्नेबारेमा छलफल भइरहेकाले आफ्नै कार्यालयमै हाजिर गर्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितिले कुनै निर्देशन नदिएको र अन्य कहाँ हाजिर गर्ने भन्नेबारेमा कुनै निर्देशन नआएको उहाँको भनाइ छ । कार्यालय प्रमुखको हैसियत के रहने भन्नेबारेमा अन्योल भएकाले काम गर्न निकै समस्या परेको अधिकांश कार्यालय प्रमुखको गुनासो छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने खारेजीमा परेका कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिमार्फत हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कृषि कार्यालय, डिभिजन सहकारी, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, जिल्ला पशु कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय, सिँचाइ कार्यालय, भू–संरक्षण, महिला विकासलगायत कार्यालय खारेजीमा परेका छन् ।

खारेजीमा परेका कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण गर्न ७७ वटै जिल्लामा जिससको संयोजकत्वमा समितिमा विषयगत कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत र जिल्ला समन्वय अधिकारीको समिति बनाइएको छ ।

जिसस प्रमुख नवराज गेलालले जिल्लाका विषयगत कार्यालयका प्रमुखको हकमा के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगिनसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले कार्यालय प्रमुख र समायोजन हुन बाँकी कर्मचारीलाई जिससको कार्यालयमा हाजिर गराउने व्यवस्था गर्न लागेको बताउँदै समितिको बैठक बसेर यसबारे निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ । यद्यपि अब के गर्ने भन्नेबारेमा जिसस प्रमुखसमेत अन्योलमा रहेको बताइएको छ ।