काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चैत १३ गते सरकारको नेतृत्व सम्हालेको झण्डै चार महिनापछि पहिलो पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। तर त्यो सम्बोधन आर्थिक अवस्था, बजेट, परराष्ट्र नीति वा समग्र राष्ट्रिय एजेन्डाबारे थिएन। सुनसरीको देवानगञ्ज–३ कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनाले तराई–मधेसमा तनाव फैलिन थालेपछि उनले सामाजिक सद्भाव कायम गर्न नागरिकलाई अपिल गरे।
तर त्यसभन्दा ठूलो बहस प्रधानमन्त्रीको सन्देशको विषय होइन, सन्देश दिने माध्यम बन्यो।
नेपाल टेलिभिजनले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन रेकर्ड गरिसकेको थियो। प्रसारणको तयारी पनि पूरा भएको थियो। तर प्रसारण सुरु हुनुभन्दा झण्डै दुई मिनेटअघि प्रधानमन्त्री शाहले सोही भिडियो आफ्नै फेसबुक पेजमा सार्वजनिक गरे।
यस घटनाले एउटा गम्भीर राजनीतिक र सञ्चार सम्बन्धी प्रश्न उठायो— के नेपालको कार्यकारी प्रमुखले अब सञ्चारमाध्यमलाई बाइपास गरेर सिधै सामाजिक सञ्जालमार्फत शासन सञ्चालन गर्न थालेका हुन्?
सरकार र सञ्चारबीच बढ्दो दूरी
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदादेखि नै बालेन्द्र शाहले पत्रकार सम्मेलन, अन्तर्वार्ता र नियमित सञ्चार संवादलाई प्राथमिकता दिएका थिएनन्।
प्रधानमन्त्री भएपछि पनि त्यो शैली बदलिएको छैन।
उनले सरकारी सूचना प्रवाहको मुख्य माध्यमका रूपमा प्रेस ब्रिफिङ वा सार्वजनिक संवादभन्दा फेसबुकलाई रोजिरहेका छन्। यसले सरकार र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्धको नयाँ मोडल निर्माण गरिरहेको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सिधै नागरिकसँग संवाद गर्दा सरकारलाई आफ्नै सन्देश नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। पत्रकारका प्रश्नहरू सामना गर्नुपर्दैन। आलोचनात्मक प्रतिप्रश्नको दबाब पनि रहँदैन।
तर लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सूचना प्रवाह मात्र पर्याप्त हुँदैन। उत्तरदायित्व पनि आवश्यक हुन्छ। पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले असहज प्रश्न सोध्न सक्छन्। प्रेस स्वतन्त्रताको सार नै त्यही हो।
रास्वपाको विडम्बना : सञ्चारकर्मीबाट सञ्चारमाध्यमप्रति अविश्वास
यो अवस्था झन् रोचक किन देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वको सरकारको मुख्य शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) हो।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सम्पूर्ण सार्वजनिक जीवन पत्रकारिताबाट सुरु भएको हो।
सरकारका केही मन्त्रीहरू स्वयं पूर्व पत्रकार हुन्। संसद्मा रहेका धेरै सांसद पनि सञ्चार क्षेत्रबाटै राजनीतिमा आएका हुन्। यही कारण सञ्चार क्षेत्रले उनीहरूबाट सुधारको अपेक्षा गरेको थियो।
तर व्यवहारमा ठीक उल्टो देखिएको छ।
रास्वपा नेतृत्वले सञ्चार क्षेत्रसँग दूरी बढाउँदै गएको देखिन्छ।
‘१२ भाइ’ भाष्यदेखि अहिलेको दूरीसम्म
रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका क्रममा सञ्चारमाध्यमले निरन्तर प्रश्न उठाए। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यधारका सञ्चारमाध्यम र सम्पादकमाथि तीव्र आलोचना गरेका थिए।
त्यही बेला “१२ भाइ” भन्ने राजनीतिक भाष्य स्थापित भयो। त्यसपछि रास्वपा नेतृत्व र परम्परागत सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्ध लगातार चिसिँदै गयो।
अहिले प्रधानमन्त्री शाहको सामाजिक सञ्जालमुखी शैलीलाई त्यसैको निरन्तरता मान्नेहरू पनि छन्।
के सञ्चारमाध्यम निर्दोष छन्?
यो प्रश्नको उत्तर पनि सहज छैन।
नेपालको पत्रकारिताले आफ्नै आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको धेरै सञ्चार विज्ञहरू स्वीकार गर्छन्।
डिजिटल युगसँगै “भ्युज पत्रकारिता” ले तथ्यमा आधारित पत्रकारितालाई चुनौती दिएको छ।
भाइरल सामग्रीको प्रतिस्पर्धाले पत्रकारिताको गुणस्तरमा असर पारेको छ।
कतिपय पत्रकारले तयारीबिनै प्रश्न गर्ने, व्यक्तिगत अपमान गर्ने वा विवाद सिर्जना गरेर लोकप्रिय बन्न खोज्ने प्रवृत्ति बढेको आलोचना स्वयं सञ्चारकर्मीहरूबाटै भइरहेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले केही साताअघि भनेका थिए—
“प्रेस पास शक्ति प्रदर्शन गर्ने साधन होइन, जनतालाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारी हो।”
उनको भनाइ अहिलेको पत्रकारिताको अवस्थामाथिको गम्भीर टिप्पणी हो।
कमजोर पत्रकारिताले बलियो सरकार जन्माउँछ
पत्रकारिताको गुणस्तर कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सत्तालाई हुन्छ। किनकि कमजोर प्रश्नले उत्तरदायित्व सिर्जना गर्दैन।
जब पत्रकारिताले जनताको मुद्दा बोक्न छोड्छ, तब सरकारले पत्रकारलाई बेवास्ता गर्न सजिलो हुन्छ।
आज यही भइरहेको विश्लेषण धेरैको छ। पत्रकारका प्रश्न कमजोर हुँदै जाँदा सरकार सामाजिक सञ्जालमै सीमित हुन थालेको छ।
सामाजिक सञ्जाल बनाम सम्पादकीय पत्रकारिता
फेसबुक, एक्स, युट्युब वा टिकटक सूचना वितरणका माध्यम हुन्।
तर तिनले सम्पादकीय प्रक्रिया प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन्।
सम्पादकीय पत्रकारितामा तथ्य परीक्षण हुन्छ।
स्रोत पुष्टि हुन्छ।
विपरीत धारणा पनि समेटिन्छ।
उत्तरदायित्व हुन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा भने राजनीतिक नेतृत्व आफैं सम्पादक, प्रकाशक र प्रसारक बन्न सक्छ।
यसले लोकतन्त्रमा सूचना नियन्त्रणको नयाँ स्वरूप जन्माउन सक्छ।
सरकारको अर्को बेवास्ता : सञ्चार उद्योगको आर्थिक संकट
नेपालको सञ्चार उद्योग अहिले इतिहासकै गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ।
विज्ञापन बजार संकुचित भएको छ।
डिजिटल प्लेटफर्महरूले विज्ञापन बजार कब्जा गरिरहेका छन्।
धेरै सञ्चार संस्थामा श्रमिकले महिनौं तलब पाएका छैनन्।
कतिपय पत्रिका बन्द भएका छन्।
टेलिभिजनहरू लागत धान्न संघर्षरत छन्।
तर सरकारले सञ्चार उद्योग पुनर्संरचनाका लागि कुनै स्पष्ट नीति ल्याएको छैन।
पुराना कानुन, नयाँ चुनौती
नेपालको आमसञ्चार सम्बन्धी कानुनहरू अझै पुराना संरचनामा आधारित छन्।
पत्रपत्रिका वर्गीकरणदेखि डिजिटल सञ्चारको नियमनसम्म धेरै विषय अस्पष्ट छन्।
कुन सञ्चारमाध्यम हो? कुन डिजिटल सामग्री पत्रकारिता हो?
युट्युब च्यानल पत्रकारिता हो कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति?
सामाजिक सञ्जाललाई कसरी नियमन गर्ने?
यी सबै प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्। सञ्चार क्षेत्रको साझा नेतृत्वकर्ता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघमाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन्।
महासंघ श्रम आन्दोलनमा सक्रिय देखिए पनि सञ्चार उद्योगको दीर्घकालीन नीति निर्माण, डिजिटल रूपान्तरण, व्यावसायिक मापदण्ड, पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि र सञ्चार उद्योगको आर्थिक पुनर्संरचनामा अपेक्षित नेतृत्व देखिन नसकेको आलोचना छ।
सञ्चार उद्योग हो कि सामाजिक सेवा?
अहिले अर्को बहस पनि चर्किएको छ।
सञ्चारमाध्यम उद्योग हुन्?
कि सार्वजनिक सेवा?
यदि उद्योग हुन् भने अन्य उद्योगसरह न्यूनतम पुँजी, जनशक्ति, व्यावसायिक क्षमता र दिगोपनको मापदण्ड किन नहुने?
यदि सामाजिक सेवा हुन् भने त्यसका लागि राज्यको सार्वजनिक सहयोग, अनुदान वा संरक्षणको मोडल किन नबन्ने?
यस बहसको स्पष्ट उत्तर नदिइकन सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन समाधान सम्भव देखिँदैन।
लोकतन्त्रको स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्रश्न
लोकतन्त्रमा सरकार र सञ्चारबीच कहिल्यै पूर्ण सहमति हुँदैन।
तर विश्वास भने आवश्यक हुन्छ।
सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई शत्रु ठान्न मिल्दैन।
सञ्चारमाध्यमले पनि लोकप्रियताभन्दा विश्वसनीयतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री शाहको फेसबुक केन्द्रित सञ्चार शैलीले एउटा नयाँ राजनीतिक अभ्यास सुरु गरेको छ। तर यसले लोकतान्त्रिक संवादलाई बलियो बनाउँछ कि संस्थागत पत्रकारितालाई कमजोर बनाउँछ भन्ने प्रश्न अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बहस बनेको छ।
अन्ततः लोकतन्त्रमा सरकारको सन्देशभन्दा पनि सरकारमाथि प्रश्न सोध्ने स्वतन्त्र र विश्वसनीय पत्रकारिता अझ बढी आवश्यक हुन्छ। सरकार परिवर्तन हुन्छन्, तर लोकतन्त्र टिकाइराख्ने संस्थामध्ये स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र सधैं अपरिहार्य रहन्छ।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्