काठमाडौं । सरकारले सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिपछि बढेको जग्गाको मूल्यबाट सडकछेउका जग्गाधनीसँग २५ प्रतिशतसम्म विकास कर असुल गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको सार्वजनिक सडकसम्बन्धी विधेयकमा सडक निर्माण वा स्तरोन्नतिपछि आसपासको जग्गाको मूल्य बढ्ने भएकाले त्यसको केही हिस्सा राज्यले विकास करका रूपमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। यस्तो कर एकपटक मात्र लगाउन सकिने र बढेको मूल्यको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने प्रस्ताव छ।

तोकिएको समयभित्र विकास कर नतिरे जग्गा बिक्रीमा रोक लगाउने र मालपोत बाँकीसरह कर असुल गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले सडकलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्ग संघीय, प्रादेशिक राजमार्ग प्रदेश तथा सहरी, ग्रामीण र कृषि सडक स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहनेछन्।

द्रुतमार्गको केन्द्रबाट दुवैतर्फ ५०–५० मिटर र राष्ट्रिय राजमार्गमा २५–२५ मिटर सडक सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सडक सीमाबाहिर थप ६ मिटरलाई संरचना सीमाका रूपमा राखी स्थायी भवन निर्माणमा रोक लगाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।

त्यस्तै, सडक बारम्बार खन्नुपर्ने समस्या अन्त्य गर्न द्रुतमार्ग तथा राष्ट्रिय राजमार्गमा ‘युटिलिटी करिडोर’ निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। विद्युत्, खानेपानी, ढल तथा टेलिफोनका संरचना यही करिडोरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रयोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा सडक सीमाभित्र अनधिकृत संरचना निर्माण, सडक खन्ने, ढल मिसाउने, अत्यधिक भार बोकेका सवारी सञ्चालन गर्ने तथा सडकमा अवरोध पुर्‍याउने कार्यमा कडा जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। अनुमतिबिना सडक खनेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, सडक सीमाभित्र अनुमतिबिना भवन निर्माण गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म, क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर सवारी चलाएमा ५ लाख रुपैयाँसम्म र सडकका रुखबिरुवा नष्ट गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

सडक निर्माण तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल र कार्यसम्पादनमा आधारित मर्मतसम्भार प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको यो विधेयक पारित भएमा सडकको वर्गीकरण, सडक सीमा, जग्गा उपयोग, पूर्वाधार संरक्षण, सडक सुरक्षा र मर्मतसम्भारको प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आउने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.