काठमाडौं ।  प्राकृतिक विपत्तिले थिलथिलो बनेका नेपाली किसानका लागि अहिले अर्को ठूलो संकट जङ्गली जनावर बनेका छन्। असिनापानी, बाढी, पहिरो र खडेरीको मार खेपिरहेका किसान रातको निद्रा त्यागेर बाँदर, बँदेल, निलगाई, हाती र अन्य वन्यजन्तुबाट आफ्नो खेती जोगाउन बाध्य छन्। महिनौँको मेहनतले हुर्काएको बाली केही घण्टामै नष्ट भएपछि किसान आर्थिक रूपमा मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि गम्भीर पीडामा परिरहेका छन्।

यो समस्या अब कुनै एक जिल्ला वा प्रदेशमा सीमित छैन। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, तराईदेखि हिमाली भेगसम्म जङ्गली जनावरको आतंकले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। स्थानीय सरकारले समस्या सुन्ने काम त गरेको छ, तर समाधान दिने प्रभावकारी संयन्त्र अझै निर्माण हुन सकेको छैन।

किसानको पीडा : बाली बचाउने कि जीवन चलाउने?

गाउँघरमा अहिले विकासका योजना भन्दा बढी जङ्गली जनावर नियन्त्रणको माग सुनिन थालेको छ। पहिले सडक, खानेपानी, विद्यालय वा सिँचाइ माग्ने किसान अहिले रातभर खेतमा पहरा दिने बाध्यतामा छन्।

विशेषगरी साना तथा निर्वाहमुखी किसानका लागि यो समस्या अस्तित्वसँग जोडिएको छ। उत्पादन नष्ट भएपछि परिवार पाल्न, ऋण तिर्न र अर्को बाली लगाउनसमेत कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

कृषि उत्पादन घट्दै जाँदा ग्रामीण क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षामाथि समेत गम्भीर चुनौती थपिएको छ। यही कारण धेरै किसान खेती छाडेर वैदेशिक रोजगारी वा बसाइँसराइतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।

तथ्याङ्क नै छैन, नीति कसरी बन्छ?

समस्याको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको क्षतिको विश्वसनीय अभिलेख नै नहुनु हो।

कुन जिल्लामा कुन वन्यजन्तुले कति बाली नष्ट गरिरहेको छ भन्ने एकीकृत राष्ट्रिय तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। स्थानीय तहले समेत व्यवस्थित अभिलेखीकरण नगर्दा समस्या अनुमानका भरमा मात्र मूल्याङ्कन भइरहेको छ।

तथ्याङ्क अभावले क्षतिपूर्ति, राहत तथा दीर्घकालीन नीति निर्माणलाई थप कमजोर बनाएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व केवल जनावरको संख्या बढेकाले मात्र भएको होइन।

मुख्य कारणहरू यस्ता छन्–

• वन क्षेत्रमा प्राकृतिक आहारको अभाव
• खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएर जंगलमा परिणत हुनु
• गाउँबाट जनसंख्या पलायन
• वन र बस्तीबीचको दूरी घट्दै जानु
• वन्यजन्तुको प्रजनन दर तीव्र हुनु

विशेषगरी बाँदरको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको अनुमान गरिए पनि नेपालमा यसको आधिकारिक गणना छैन। अनौपचारिक अनुमान अनुसार बाँदरको संख्या ८ देखि १० लाखको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ।

सरकारले कार्यदल बनायो, तर समाधान कहिले?

सङ्घीय सरकारको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बाँदरलगायत वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ।

कार्यदलले प्रारम्भिक रूपमा

• क्षतिपूर्ति प्रणाली सुधार,
• राहत कोष,
• जनचेतना,
• दीर्घकालीन व्यवस्थापन,
• वैज्ञानिक बाली प्रणाली,
• वन्यजन्तुले नखाने वैकल्पिक बाली,
• सामूहिक खेती,
• जंगलमा आहारा वृक्षारोपण,
• तारबार,
• बायोफेन्सिङ,
• सोलार फेन्सिङ
  जस्ता उपाय सुझाएको छ।

तर ती सुझाव व्यवहारमा कहिले कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने स्पष्ट छैन।

विदेशी अनुभवबाट नेपालले के सिक्न सक्छ?

विश्वका विभिन्न मुलुकले वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व समाधानका लागि फरक–फरक उपाय अपनाएका छन्।

जापान, केन्या, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, भारत, मलेसिया तथा अफ्रिकाका केही देशहरूले नियन्त्रण, बन्ध्याकरण, स्थानान्तरण, व्यवस्थापन तथा केही अवस्थामा वन्यजन्तुको संख्या नियन्त्रणसमेत गरेका उदाहरण छन्।

नेपालमा भने जैविक विविधता संरक्षण र धार्मिक–सामाजिक संवेदनशीलताका कारण यस्ता विकल्प सहज रूपमा लागू गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले नेपालको समाधान नेपालकै भूगोल, समाज र कानुनी संरचनाअनुसार खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा कृषिको योगदान करिब २५ प्रतिशत छ भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमै निर्भर छ।

यदि यही अवस्था निरन्तर रहिरह्यो भने यसको असर केवल किसानसम्म सीमित रहने छैन। खाद्यान्न उत्पादन घट्ने, आयात बढ्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर हुने र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामै दीर्घकालीन जोखिम बढ्नेछ।

अब प्राथमिकता किसानको सुरक्षा 

वन्यजन्तु संरक्षण आवश्यक विषय हो। तर संरक्षणका नाममा किसानको जीविकोपार्जन संकटमा पार्ने अवस्था दीर्घकालसम्म स्वीकार्य हुन सक्दैन।

सरकारले वन्यजन्तु संरक्षण र किसानको संरक्षणबीच सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। तत्कालका लागि प्रभावकारी क्षतिपूर्ति, कृषि बिमा, सामुदायिक सुरक्षा प्रणाली र आधुनिक प्रविधिमा आधारित बाली संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने दीर्घकालमा वन व्यवस्थापन, वन्यजन्तु व्यवस्थापन र ग्रामीण पुनर्जीवनलाई एउटै नीतिगत ढाँचामा जोड्न आवश्यक छ।

आज नेपालका किसान प्राकृतिक विपत्तिसँग मात्र होइन, जङ्गली जनावरसँग पनि लडिरहेका छन्। खेतबारी जोगाउन रातभर जाग्राम बस्ने किसानलाई केवल सहानुभूति होइन, प्रभावकारी सरकारी नीति र व्यवहारिक सहयोग चाहिएको छ। किसानको बाली सुरक्षित भए मात्रै कृषि सुरक्षित हुन्छ, कृषि सुरक्षित भए मात्रै खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्छ। त्यसैले जङ्गली जनावरको बढ्दो आतंकलाई अब वन्यजन्तु संरक्षणको सीमित मुद्दा होइन, राष्ट्रिय कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको गम्भीर संकट का रूपमा हेरेर तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.