काठमाडौं । नेपाल सरकारको निर्देशनपछि काठमाडौंमा आयोजना हुने तय भएको **इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर तिब्तियन स्टडिज् (आईएटीएस)**को १७औँ सम्मेलन अब अनलाइन माध्यमबाट हुने भएको छ।

आईएटीएसको बोर्ड बैठकले आगामी अगस्ट २३ देखि २९ सम्म तय भएको सम्मेलनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि काठमाडौंमा आयोजना हुने सम्मेलनलाई नेपाल सरकारले पछिल्लो साता स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि अगस्ट ७ मा बसेको आईएटीएसको आपत्कालीन अनलाइन बोर्ड बैठकले सम्मेलनलाई अनलाइनमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो।

आईएटीएसले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सम्मेलनको मूल कार्यतालिका भने यथावत् रहनेछ। सहभागीहरूले आफू जहाँ भए पनि अनलाइनमार्फत कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो प्रस्तुति दिन सक्नेछन्।

‘बोर्डले सम्मेलन संयोजकको जिम्मेवारी आफैँ लिने र आईएटीएसको १७औँ सेमिनारलाई अनलाइन कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘शैक्षिक कार्यक्रममा अनुचित हस्तक्षेप’

सम्मेलनको मूल आतिथ्यता गर्ने जिम्मेवारीबाट काठमाडौं विश्वविद्यालयको हिमालयन सेन्टर फर एसियन स्टडिज् (केयू–हिकास) र केयू सेन्टर फर बुद्धिस्ट स्टडिज् (केयू–सीबीएस) पछि हट्नुपरेकोमा आईएटीएसले दुःख व्यक्त गरेको छ।

आईएटीएस बोर्डले सम्मेलन स्थगन गर्न दिइएको सरकारी निर्देशनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई ‘विशुद्ध शैक्षिक कार्यक्रममा भएको अप्रत्याशित र अनुचित हस्तक्षेप’ भनेको छ।

सरकारले सम्मेलन रोक्न दिएको निर्णयको कारणबारे पटक–पटक औपचारिक जानकारी माग्दा पनि आफूहरूले कुनै लिखित जवाफ नपाएको आईएटीएसको भनाइ छ।

‘अन्तिम समयमा नेपाल सरकारले लिएको सेमिनार स्थगनको निर्णयको कुनै कारण थाहा पाउन सकेनौँ,’ आईएटीएसले जनाएको छ।

तीन वर्षको तयारी, ७०० भन्दा बढी सहभागी

आईएटीएसका अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सम्मेलन आयोजना गर्ने सहमति सन् २०२३ मै सम्बन्धित सबै पक्षबीच भएको थियो।

सम्मेलनको तयारीका क्रममा करिब तीन वर्षदेखि काम भइरहेको र त्यसका लागि ठूलो आर्थिक स्रोतसमेत खर्च भइसकेको आईएटीएसले जनाएको छ।

सम्मेलनमा सहभागी हुन ७०० भन्दा बढी सहभागीले हवाई टिकट र काठमाडौंका होटलसमेत बुक गरिसकेको आईएटीएसको दाबी छ।

अन्तिम समयमा सम्मेलन स्थगित गरिँदा नेपालमा आगामी दिनमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक कार्यक्रमको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने र त्यसले आर्थिक तथा प्रतिष्ठागत क्षति पुर्‍याउन सक्ने आईएटीएसले चेतावनी दिएको छ।

सरकारको निर्देशन मौखिक, लिखित जानकारी छैन

आईएटीएसका अनुसार नेपाल सरकारले अगस्ट ३ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सम्मेलन आयोजना नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. ऋषिकेश वाग्ले, रजिस्ट्रार प्रा. डा. राजीव श्रेष्ठ तथा केयू–हिकासका प्रा. डा. सागर शर्मासँग व्यक्तिगत भेट गरी सम्मेलन रोक्न निर्देशन दिएको आईएटीएसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तर उक्त निर्देशनबारे आफूहरूलाई हालसम्म कुनै औपचारिक लिखित जानकारी प्राप्त नभएको आईएटीएसले जनाएको छ।

‘हालसम्म न त संयोजकहरूले न त आईएटीएसले नै कुनै औपचारिक लिखित जानकारी प्राप्त गरेका छन्। यद्यपि, सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगको थप मौखिक संवादले दुःखद रूपमा यी निर्देशनहरूको पुष्टि गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आयोजकको जिम्मेवारी आईएटीएसलाई

सरकारले सम्मेलन रोक्न निर्देशन दिएपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका केयू–हिकास र केयू–सीबीएसले त्यसपछि हुने सम्पूर्ण निर्णय तथा जिम्मेवारी आईएटीएसको सल्लाहकार बोर्डलाई हस्तान्तरण गरेका छन्।

यसपछि आईएटीएसले सम्मेलनलाई नेपालमा भौतिक रूपमा आयोजना गर्ने योजनाबाट पछि हट्दै अनलाइन माध्यम रोजेको हो।

आईएटीएस बोर्डले यस विषयमा अगस्ट ६ मा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई पत्र पठाएर सम्मेलन स्थगन गराइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो।

सम्मेलन रोकिएपछि उठेको ठूलो प्रश्न

काठमाडौंमा हुने भनिएको सम्मेलन भर्चुअलमा रूपान्तरण भएपछि कार्यक्रम त जोगिएको छ, तर यस घटनाले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक तथा अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने वातावरणबारे प्रश्न खडा गरेको छ।

विशेषगरी तीन वर्षदेखि तयारी भएको, सयौँ विदेशी तथा स्वदेशी सहभागी जोडिएको र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग संस्थागत सहमति भइसकेको शैक्षिक कार्यक्रमलाई अन्तिम समयमा रोक्नुको वास्तविक कारण के थियो? भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

सरकारले सम्मेलन रोक्न मौखिक निर्देशन दिएको भनिए पनि त्यसको औपचारिक कारण सार्वजनिक नगरेसम्म विवाद थप गहिरिन सक्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, आईएटीएसले सम्मेलनलाई अनलाइनमा सारेर शैक्षिक कार्यक्रम निरन्तरता दिने निर्णय गरे पनि काठमाडौंमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत नेपालले प्राप्त गर्ने पर्यटन, आतिथ्य, शैक्षिक आदानप्रदान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको अवसर भने गुम्ने भएको छ।

अब मुख्य चासो सम्मेलन अनलाइन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेभन्दा पनि नेपाल सरकारले किन रोक्यो र भविष्यमा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक कार्यक्रमका लागि कस्तो नीतिगत सुनिश्चितता हुन्छ? भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.