काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको कारोबार तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका बेला भुक्तानी सेवा प्रदायक र प्रणाली सञ्चालकहरूको संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र साइबर सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गरेको स्थलगत तथा गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षणले कतिपय भुक्तानी सेवा प्रदायकले न्यूनतम नियामकीय मापदण्डसमेत पालना नगरेको देखाएको हो।

राष्ट्र बैंकको Payment System Oversight Report अनुसार १६ वटा संस्थाको आवधिक निरीक्षण, एउटा संस्थाको विशेष निरीक्षण तथा ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आरटिजीएस प्रणालीको निरीक्षण गरिएको थियो। निरीक्षणका क्रममा संस्थागत सुशासनदेखि ग्राहक पहिचान, वित्तीय अनुशासन र साइबर सुरक्षासम्मका क्षेत्रमा कमजोरी भेटिएका छन्।

सीईओ नियुक्तिसमेत समयमा भएन

राष्ट्र बैंकको निरीक्षणले कतिपय संस्थामा तोकिएको समयभित्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त नभएको पाइएको छ।

त्यस्तै, सञ्चालक समितिले आन्तरिक नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिको नियमित समीक्षा नगरेको, वार्षिक बजेटमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल/सीएफटी) सम्बन्धी कार्यक्रम समावेश नगरेको समेत पाइएको छ।

नियामकलाई बुझाउनुपर्ने दैनिक तथा मासिक प्रतिवेदनसमेत नबुझाएको र कतिपय संस्थामा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक तथा सञ्चालन पूर्वाधार नै अपर्याप्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसले डिजिटल भुक्तानीको कारोबार बढे पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण र संस्थागत संरचना त्यही अनुपातमा बलियो हुन नसकेको संकेत गरेको छ।

मौज्दातभन्दा बढी ई–मनी जारी

राष्ट्र बैंकको अनुगमनमा भेटिएको सबैभन्दा गम्भीर वित्तीय कैफियतमा सेटलमेन्ट खातामा रहेको मौज्दातभन्दा बढी ई–मनी जारी गर्नु समेत छ।

सेटलमेन्ट खातामा रहेको रकम वालेट कारोबारबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको र उपलब्ध रकमभन्दा बढी डिजिटल मुद्रा जारी गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यस्तो अभ्यासले भुक्तानी प्रणालीमा प्रत्यक्ष वित्तीय जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ। डिजिटल वालेटमा देखिने रकम र त्यसलाई समर्थन गर्ने वास्तविक रकमबीच असन्तुलन भए त्यसको असर अन्ततः उपभोक्ता र सम्पूर्ण भुक्तानी प्रणालीमा पर्न सक्छ।

केवाईसीबिनै ग्राहकको कारोबार

अनुगमनमा कतिपय संस्थाले ठूलो संख्यामा ग्राहकको केवाईसी प्रमाणीकरण नै नगरी प्रणालीमा रेकर्ड राखेको पाइएको छ।

ग्राहकको पहिचान तथा कारोबारको प्रकृति नखुली डिजिटल भुक्तानी सञ्चालन हुनु सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध रकमको कारोबार तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका दृष्टिले गम्भीर जोखिम मानिन्छ। त्यस्तै, अनुपालन अधिकृतलाई नै ‘सुपर एड्मिन’ पहुँच दिई रकम स्थानान्तरणजस्ता संवेदनशील काम गर्ने अधिकार दिएको समेत भेटिएको छ।

नियन्त्रण र अनुपालनको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिलाई नै रकम स्थानान्तरणको उच्च अधिकार दिनुले संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

साइबर सुरक्षामा पनि लापरवाही

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा साइबर सुरक्षा सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भए पनि राष्ट्र बैंकको निरीक्षणमा त्यही क्षेत्रमा समेत कमजोरी भेटिएको छ।

कतिपय संस्थाले:

• एन्टीभाइरस सफ्टवेयर नवीकरण नगरेको,
• वालेट प्रणालीको साइबर सुरक्षा परीक्षण नगरेको,
• द्विवार्षिक प्रणाली लेखापरीक्षण नगरेको,
• वालेट सेसन निश्चित समयपछि स्वतः बन्द हुने व्यवस्था नगरेको,
• वालेट सक्रिय वा निष्क्रिय अवस्था पहिचान गर्ने प्रणाली नराखेको,
• डिजास्टर रिकभरी प्लान कार्यान्वयन नगरेको

पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। डिजिटल कारोबारमा प्रणालीगत अवरोध, साइबर आक्रमण वा डेटा क्षति भएमा सेवा निरन्तरता कायम राख्न आवश्यक पूर्वतयारीसमेत कमजोर रहेको यसले देखाउँछ।

लाइसेन्स पाएपछि पनि समयमा सेवा सुरु भएन

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र पाए पनि तोकिएको समयमा प्रणाली सञ्चालन गर्न नसकेका संस्थासमेत भेटिएका छन्।

त्यस्तै, केही संस्थाले सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा बुझाउनुपर्ने नियमित विवरणसमेत नबुझाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कतिपय भुक्तानी सेवा प्रदायकले आफ्नो मुख्य व्यवसायभन्दा बाहिर गएर वालेटमार्फत ई–कमर्स प्लेटफर्मको सेवा सञ्चालन गरेको समेत भेटिएको छ।

गैर–स्थलगत निरीक्षणमा पनि गम्भीर समस्या

राष्ट्र बैंकले कागजात, वित्तीय विवरण तथा संस्थाले बुझाएका प्रतिवेदनका आधारमा गरेको गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षणमा पनि उल्लेख्य कमजोरी फेला परेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २४ वटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको यस्तो निरीक्षण गरिएको थियो। गम्भीर त्रुटि देखिएपछि चारवटा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने अनुमति नै नदिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कतिपय संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बाह्य लेखापरीक्षणसमेत समयमा नगरेका छन्।

निगरानीका क्रममा केही संस्थाका सञ्चालक तथा संस्थापक सेयरधनीले आफ्नै संस्थाबाट ऋण तथा सापटी सुविधा लिएको समेत भेटिएको छ। यसले स्वार्थको द्वन्द्व र संस्थागत सुशासनको प्रश्न उठाएको छ।

त्यस्तै, केही संस्थाले सम्बद्ध व्यक्ति वा आबद्ध संस्थासँग अस्वाभाविक कारोबार गरेको, सूचना सुरक्षा अधिकृत तथा जोखिम व्यवस्थापन अधिकृत नियुक्त नगरेको र अर्धवार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षण नगरेको पाइएको छ।

नकारात्मक जगेडा कोषले व्यवसायको भविष्यमा प्रश्न

केही भुक्तानी सेवा प्रदायकमा तिर्नुपर्ने दायित्व समयमा राफसाफ हुन नसक्दा वित्तीय भार वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

अत्यधिक ऋणात्मक जगेडा कोषका कारण केही संस्थाको व्यवसाय निरन्तरतामै प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था देखिएको छ।

वित्तीय रूपमा कमजोर संस्था डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेमा त्यसको असर कम्पनीमा मात्र सीमित नहुने भएकाले नियामकीय चासो थप महत्वपूर्ण बनेको छ।

केही संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नलिई प्रधान कार्यालय स्थानान्तरण गरेको समेत भेटिएको छ। त्यस्तै, संस्थाको अर्धवार्षिक वित्तीय विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक नगर्ने तथा संस्थाका घोषित उद्देश्यहरू राष्ट्र बैंकको इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिसँग मेल नखाने अवस्थासमेत फेला परेको छ।

यसले डिजिटल वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता र नियामकीय जवाफदेहिताको अवस्था अझै सुधार गर्नुपर्ने देखाएको छ।

सात संस्थामाथि कारबाही

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७६, भुक्तानी प्रणाली विनियमावली तथा एकीकृत निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै सात भुक्तानी सेवा प्रदायकमाथि कारबाही भएको छ।

राष्ट्र बैंकले प्रभु टेक्नोलोजी, खल्ती, आईक्यास र फिनटेकलाई सचेत गराएको छ। त्यस्तै नेपाल पे टाइम, पेवेल नेपाल र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसको इजाजतपत्र खारेज गरिएको छ।

नेपालमा मोबाइल वालेट, क्यूआर भुक्तानी र डिजिटल कारोबारको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका छन्। तर कारोबारको मात्रा बढेसँगै त्यसलाई सञ्चालन गर्ने संस्थाको वित्तीय क्षमता, साइबर सुरक्षा, ग्राहक पहिचान र संस्थागत सुशासन पनि त्यही स्तरमा बलियो हुनुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निरीक्षणले भने डिजिटल भुक्तानीको बाहिरी विस्तार र संस्थागत तयारीबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ।

उपभोक्ताको मोबाइलमा देखिने डिजिटल रकम वास्तवमा कति सुरक्षित छ? यही प्रश्नलाई राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले गम्भीर रूपमा उठाएको छ।

अब चुनौती केवल नयाँ डिजिटल सेवा विस्तार गर्नु होइन—प्रयोगकर्ताको पैसा, व्यक्तिगत विवरण र सम्पूर्ण भुक्तानी प्रणालीप्रतिको विश्वास जोगाउनु पनि हो। त्यसका लागि नियामकीय निर्देशन कागजमा सीमित नराखी उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि प्रभावकारी निगरानी र समयमै कारबाही आवश्यक देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.