काठमाडौं । न्यायाधीशहरूको आचरण तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी परेका उजुरीमध्ये १३५ वटा उजुरी कारबाही नहुने गरी तामेलीमा पठाइएको छ। न्याय परिषद्ले पछिल्लो दुई बैठकबाट उक्त संख्यामा उजुरी टुंग्याएको हो।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा बसेको न्याय परिषद्को पछिल्लो बैठकले जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध परेका थप १९ वटा उजुरीमा कारबाही अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ।

न्याय परिषद्का निमित्त सचिव रामप्रसाद भट्टराईका अनुसार साउन २१ गते बसेको बैठकमा न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि छलफल भएको थियो।

२८६ उजुरीमध्ये १३५ तामेलीमा

परिषद्मा न्यायाधीशविरुद्ध जम्मा २८६ वटा उजुरी परेका थिए।

यसअघि बसेको बैठकले ११६ वटा उजुरी कारबाही नहुने गरी तामेलीमा पठाएको थियो। पछिल्लो बैठकबाट थप १९ उजुरी टुंगिएपछि हालसम्म तामेलीमा पठाइएका उजुरीको संख्या १३५ पुगेको हो।

परिषद्मा अब १५० वटा उजुरी विचाराधीन छन्।

निमित्त सचिव भट्टराईका अनुसार यी उजुरी २०८२ साउन १ देखि २०८३ असार मसान्तसम्मको अवधिमा परेका हुन्।

एक न्यायाधीशमाथि छानबिन

परिषद्ले सबै उजुरीलाई भने सामान्य रूपमा तामेलीमा पठाएको छैन।

यसअघिको बैठकले एक जिल्ला न्यायाधीशमाथि प्रारम्भिक छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। अर्का एक न्यायाधीशलाई भने एकपटक सचेत गराउने निर्णय गरिएको थियो।

छानबिनका लागि न्याय परिषद् ऐनको दफा १८ बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ।

प्रारम्भिक छानबिनको जिम्मेवारी परिषद् सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई दिइएको छ।

यसले न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमध्ये परिषद्ले गम्भीर प्रकृतिका उजुरीलाई छुट्टै प्रक्रियाबाट परीक्षण गरिरहेको देखाउँछ।

परिषद्का अनुसार बाँकी रहेका १५० उजुरीको टुंगो लगाएपछि मात्रै नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा छलफल अघि बढ्नेछ।

यसले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई उजुरी छानबिनसँग जोडिएको देखाएको छ। परिषद्मा विचाराधीन उजुरीको अवस्था स्पष्ट नगरी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने धारणा परिषद्ले लिएको छ।

यसअघि पनि न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा तथा कार्यसम्पादनलाई लिएर परिषद्मा परेका उजुरीले न्यायिक प्रशासनको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

चार न्यायाधीशको काज सरुवा

पछिल्लो बैठकले उच्च अदालतका केही न्यायाधीशको काज सरुवासमेत गरेको छ।

निर्णयअनुसार उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासकी न्यायाधीश किरणकुमारी गुप्तालाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासमा काज सरुवा गरिएको छ।

त्यस्तै, उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश रितेन्द्र थापालाई उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा काज तोकिएको छ।

उच्च अदालत दीपायलमा कार्यरत न्यायाधीश सुशिल कोइरालालाई पनि उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासमा काज सरुवा गरिएको छ।

त्यसैगरी उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश दलबहादुर केसीलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा काज तोकिएको छ।

न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमध्ये १३५ वटा तामेलीमा पठाइए पनि परिषद्सामु अझै १५० उजुरीको चाङ छ। अब चुनौती उजुरीको संख्या घटाउनु मात्र होइन, गम्भीर उजुरी र सामान्य प्रकृतिका उजुरीबीच निष्पक्ष रूपमा फरक छुट्याउँदै समयमै निर्णय गर्नुहुनेछ।

विशेषगरी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि बाँकी उजुरीको टुंगो लगाउने निर्णयले परिषद्माथि थप जिम्मेवारी बढाएको छ। उजुरी छानबिनको गति, मापदण्ड र निर्णयको पारदर्शिताले आगामी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाको विश्वसनीयतामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.