पोखरा । लामो बहस र प्रक्रियापछि गण्डकी प्रदेशले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने कानुनबनाएको छ। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले साउन १८ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि गण्डकी गाँजा खेतीलाई कानुनी आधार दिने नेपालको पहिलो प्रदेश बनेको छ।

विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। अब नियमावली र निर्देशिका बनाएपछि कानुन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रदेश सरकारको तयारी छ। तर गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने निर्णयभन्दा ठूलो प्रश्न अहिले अर्को उठेको छ—गण्डकी प्रदेशले आफैं बनाएका कानुनहरू कति कार्यान्वयन गर्न सकेको छ? प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ७५ वटा कानुन र २९ वटा नियमावली निर्माण गरिसकेको छ। तर तीमध्ये धेरै कानुन अझै व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन्। यही पृष्ठभूमिमा नयाँ गाँजा कानुन कार्यान्वयनको क्षमता र संघीय कानुनसँगको सम्भावित टकरावमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

गाँजा कानुन बन्यो, नियमावली अझै बाँकी

गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलका अनुसार गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुन कडा नियमनसहित तयार गरिएको छ। उनका अनुसार नियमावली र निर्देशिका बनेपछि मात्रै यसको पूर्ण कार्यान्वयन सुरु हुनेछ।

प्रदेश सरकारले संविधानको अनुसूची–६ अन्तर्गत प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार–व्यवसायलगायतका विषयलाई आधार बनाएर कानुन बनाएको दाबी गरेको छ।

गाँजालाई औषधि तथा औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी नियमन गर्नु प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रदेश सरकारको तर्क छ। शर्माका अनुसार गण्डकीको भौगोलिक तथा कृषि अवस्था पनि गाँजा खेतीका लागि अनुकूल छ। मलजल तथा सिँचाइको धेरै आवश्यकता नपर्ने र बाँदरले समेत नखाने भएकाले प्रदेशका केही क्षेत्रमा यसको व्यावसायिक खेती सम्भावनायुक्त हुन सक्ने उनको तर्क छ।

तर कानुन बनाएर मात्रै खेती सुरु हुँदैन। कसलाई अनुमति दिने, कहाँ खेती गर्ने, उत्पादन कसरी संकलन गर्ने, प्रशोधन कसरी गर्ने, बिक्री तथा निर्यात कसरी नियमन गर्ने र दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्र के हुने भन्ने प्रश्नको उत्तर नियमावली र निर्देशिकाले दिनुपर्नेछ।

गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहँदा प्रदेश सरकारकै कानुन कार्यान्वयनको अवस्था भने उत्साहजनक छैन।

मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माकै अनुसार प्रदेशले बनाएका धेरै कानुन अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले बनाएका ताल प्राधिकरण, ताल संरक्षण तथा विकास ऐन, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन र प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन खारेजसमेत भइसकेका छन्।

त्यस्तै, प्रदेश प्रहरी ऐन बनेको वर्षौं भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। ‘हामीसँग प्रहरी ऐन छ तर यो प्रयोगमै छैन, प्रदेशसँग प्रहरी छैन,’ शर्माले भनेका छन्।

उनका अनुसार केही ऐन आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा छन् भने बाँकी कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्।

प्रदेश प्रहरी ऐन नै लागू गर्न नसकेको प्रदेश

गण्डकी प्रदेशले २०७७ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरेको थियो। तर प्रदेश प्रहरी गठन र प्रहरी समायोजनको अधिकार अझै व्यवहारमा प्रदेशमा आएको छैन। यसको कारण प्रदेश सरकारको मात्र इच्छाशक्ति वा तयारीको अभाव होइन। संघीय कानुनसँग जोडिएको अधिकारको गाँठो पनि यसको प्रमुख कारण हो।

प्रदेश सरकारले पटक–पटक प्रहरी समायोजनदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन र वित्तीय अधिकारसम्मका विषयमा संघसँग अधिकार माग्दै आएको छ। तर संघीय प्रहरीसम्बन्धी आवश्यक कानुन नबन्दा प्रदेशले आफ्नै कानुन बनाएर पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

यही अनुभवले गाँजा खेतीसम्बन्धी नयाँ कानुनलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नतर्फ धकेल्छ—प्रदेशले कानुन बनायो, तर त्यसको कार्यान्वयन संघीय कानुन वा संघीय नियमनसँग ठोक्कियो भने के हुन्छ?

२०७५ देखि नै अधिकारको लडाइँ

गण्डकी प्रदेशको संघसँग अधिकारका विषयमा असन्तुष्टि नयाँ होइन। २०७५ भदौमा पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको पहिलो भेलाले ९ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै प्रदेशलाई थप अधिकार दिन संघ सरकारसँग माग गरेको थियो।

नागरिकता, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरणबाहेकका धेरै अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने, प्रदेश मातहतका कर्मचारी प्रदेशकै नियन्त्रणमा हुनुपर्ने, प्रहरी समायोजन ऐन जारी गर्नुपर्ने र वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग त्यतिबेला उठाइएको थियो।

त्यसयता पनि प्रदेशहरूले संघीय सरकारसँग अधिकार हस्तान्तरणको माग निरन्तर गर्दै आएका छन्। २०७९–८० पछि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का बैठकहरूमा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन र अधिकारको स्पष्ट कार्यविस्तृतीकरणका विषय उठ्दै आए।

तर सहमति भएका धेरै विषय कार्यान्वयनमा नआएको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो छ।

‘प्रदेशसँग कानुन छ, तर अधिकार छैन’

गण्डकीको अनुभवले संघीयताको एउटा गम्भीर विरोधाभास देखाउँछ। प्रदेशसँग आफ्नै संसद् छ। प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन सक्छ। नियमावली बनाउन सक्छ। तर कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत संरचना र अधिकार भने संघसँग निर्भर छन्।

प्रदेश प्रहरी यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो। प्रदेशले ऐन बनाइसकेको छ। तर प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक संघीय कानुनी संरचना नहुँदा प्रदेश प्रहरी ऐन व्यवहारमा आउन सकेको छैन।

जलस्रोतसम्बन्धी कानुन पनि कार्यान्वयनमा नआएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। वन ऐन आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसले प्रश्न उठाउँछ—कानुन बनाउने अधिकार र कानुन कार्यान्वयन गर्ने वास्तविक शक्ति एउटै तहमा नभए संघीय शासन कति प्रभावकारी हुन्छ?

गाँजा कानुनमा पनि यही चुनौती आउन सक्छ

गाँजा खेतीको विषय अझ संवेदनशील छ। यसको खेती, प्रशोधन, औषधि निर्माण, औद्योगिक प्रयोग, बिक्री तथा अन्तरप्रदेश वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विभिन्न संघीय नियमनसँग जोडिन सक्छन्।

प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर खेतीलाई नियमन गर्न सक्ने तर्क गरे पनि औषधि, लागुऔषध नियन्त्रण, सीमा पार व्यापार, औद्योगिक उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग जोडिएका विषयमा संघीय कानुनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले गाँजा कानुनको सफल कार्यान्वयन प्रदेशको नियमावलीमा मात्र निर्भर रहने छैन। संघीय कानुनसँग यसको समन्वय कति स्पष्ट हुन्छ भन्ने पनि निर्णायक हुनेछ।

गण्डकी सरकारका लागि गाँजा खेती केवल कृषि नीति होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडिएको सम्भावनाको विषय पनि हो। कम सिँचाइमा उत्पादन गर्न सकिने, औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने र औषधिजन्य क्षेत्रमा यसको माग रहेको तर्कका आधारमा प्रदेशले यसलाई नयाँ आर्थिक अवसरका रूपमा अघि सारेको छ।

तर किसानलाई खेती गर्न अनुमति दिएर मात्र यो क्षेत्र सफल हुँदैन।

बीउदेखि बजारसम्मको मूल्य शृंखला, प्रशोधन उद्योग, गुणस्तर परीक्षण, लाइसेन्स प्रणाली, उत्पादनको अभिलेख, सुरक्षा संयन्त्र र अवैध बजार नियन्त्रणको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। अन्यथा कानुन कागजमा वैधानिक भए पनि व्यवहारमा अवैध बजार र बिचौलियाको प्रभाव बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

संघीयताको प्रयोगशाला बन्दै गाँजा कानुन

गण्डकीको गाँजा कानुन एउटा कृषि कानुनभन्दा बढी संघीयताको परीक्षण पनि बन्ने देखिन्छ।

प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर नयाँ नीति बनाउन खोजेको छ। तर त्यो नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक धेरै पक्ष संघीय संरचना र कानुनसँग जोडिएका छन्।

यसअघि प्रदेश प्रहरी ऐनदेखि जलस्रोत र अन्य कानुनसम्मको अनुभवले एउटा तथ्य देखाइसकेको छ—कानुन निर्माण गर्नुभन्दा त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु प्रदेश सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो।

त्यसैले गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणलाई केवल ‘गण्डकीले गाँजा खुलायो’ भन्ने रूपमा हेर्नुभन्दा पनि प्रदेशको कानुन बनाउने अधिकार र संघीय शासनको व्यवहारिक संरचनाबीचको सम्बन्धको परीक्षणका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

अन्ततः यसको सफलता विधेयक प्रमाणीकरणमा होइन, नियमावली कति स्पष्ट बन्छ, अनुमति प्रणाली कति पारदर्शी हुन्छ, दुरुपयोग कति नियन्त्रण हुन्छ र संघीय कानुनसँग समन्वय कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।

गण्डकीले अब एउटा नयाँ कानुन बनाएको छ। तर त्यसअघि नै बनेका दर्जनौँ कानुन कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेका बेला गाँजा कानुन पनि प्रदेशको कानुनी ‘दराज’मा थपिने हो कि व्यवहारमै उत्पादन र उद्योगको आधार बन्ने हो—त्यसको जवाफ अब कार्यान्वयनले दिनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.