काठमाडौं । साउदी अरेबिया र पाकिस्तानबीचको सुरक्षा सहकार्यमा टर्कीसमेत जोडिएपछि पश्चिम एसियाको बदलिँदो सुरक्षा संरचनामा नयाँ आयाम थपिएको छ। साउदी अरेबिया, पाकिस्तान र टर्कीले शुक्रबार मक्कामा एक त्रिपक्षीय रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै कुनै एक देशमाथि बाह्य आक्रमण भए त्यसलाई तीनवटै देशमाथिको आक्रमणका रूपमा लिएर सामूहिक रूपमा प्रतिकार गर्ने सहमति गरेका छन्।

अमेरिका र इरानबीचको पछिल्लो सैन्य तनाव तथा सम्भावित युद्ध अन्त्यको प्रयासकै बीच भएको यो सम्झौताले खाडी तथा व्यापक पश्चिम एसियाली क्षेत्रमा सुरक्षा समीकरण परिवर्तन हुन सक्ने संकेत दिएको छ।

सम्झौताले तत्काल कुनै निश्चित देशलाई सुरक्षा खतराका रूपमा तोकेको छैन। साउदी अरेबिया, पाकिस्तान र टर्कीले पनि यो सहकार्य कुनै विशेष देश वा शक्तिविरुद्ध लक्षित नभएको स्पष्ट पारेका छन्। साथै, यसबाट उनीहरूका अन्य मुलुकसँग रहेका विद्यमान सुरक्षा सम्झौता प्रभावित नहुने बताइएको छ।

किन महत्वपूर्ण छ यो सम्झौता?

पश्चिम एसियाको सुरक्षा संरचना लामो समयदेखि मुख्यतः अमेरिकी सैन्य उपस्थिति, द्विपक्षीय सुरक्षा सम्झौता र इजरायल तथा खाडी मुलुकबीच विकसित हुँदै गएको सुरक्षा सहकार्यमा आधारित रहँदै आएको छ।

तर पछिल्ला वर्षमा यस क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलन परिवर्तन हुँदै गएको छ। चीनले साउदी अरेबिया र इरानबीच सम्बन्ध सुधारमा मध्यस्थता गरेको छ। रुसको पनि क्षेत्रीय प्रभाव कायम छ। अर्कोतर्फ, इरानले आफ्नो प्रभावलाई इराक, सिरिया, लेबनान र यमनसम्म विस्तार गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा साउदी अरेबिया, पाकिस्तान र टर्कीजस्ता तीन महत्वपूर्ण मुस्लिम शक्ति एउटै सुरक्षा संरचनामा जोडिनुले क्षेत्रीय शक्तिहरू आफैँले वैकल्पिक सुरक्षा संरचना निर्माण गर्न खोजिरहेको संकेतका रूपमा समेत हेरिएको छ।

इरानलाई लक्षित गरिएको हो?

सम्झौतामा इरानको नाम उल्लेख गरिएको छैन। तीनै देशले यो सम्झौता कुनै विशेष क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई लक्षित गरेर नगरिएको बताएका छन्।

तर यसको अर्थ इरानले यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सक्छ भन्ने होइन।

इरानसँग साउदी अरेबियाको सम्बन्ध पछिल्ला वर्षमा सुधारतर्फ गएको भए पनि दुवै देशबीच क्षेत्रीय प्रभाव, यमन, खाडी सुरक्षा र विभिन्न सशस्त्र समूहका विषयमा गहिरो रणनीतिक मतभेद कायमै छन्।

यमनमा इरानसम्बद्ध हुथी समूहको प्रभाव र खाडी मुलुकमाथि भएका विगतका आक्रमणले साउदी अरेबियाको सुरक्षा चिन्ता बढाएको छ। त्यस्तै, इराक र अन्य क्षेत्रमा रहेका इरानसमर्थित सशस्त्र समूह पनि साउदी तथा अन्य खाडी मुलुकका लागि चिन्ताको विषय रहँदै आएका छन्।

यस कारण नयाँ त्रिपक्षीय सुरक्षा संरचनाले भविष्यमा इरानको क्षेत्रीय रणनीतिमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

तेहरानको प्रतिक्रिया संयमित

इरानले सम्झौताप्रति अहिलेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा आक्रामक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले सामाजिक सञ्जालमा मुस्लिम देशहरू एकजुट भएर बाह्य चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनले आत्मनिर्भरता र आपसी भाइचारालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए पनि साउदी–पाकिस्तान–टर्की सम्झौताको प्रत्यक्ष उल्लेख गरेका छैनन्।

यो प्रतिक्रिया इरानले तत्काल यसलाई प्रत्यक्ष सैन्य खतरा वा इरानविरोधी गठबन्धनका रूपमा चित्रित गर्न नचाहेको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।

तर इरानी विश्लेषकहरूबीच भने यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ।

साउदीको सुरक्षा क्षमता बढ्न सक्ने

क्लिङगेन्डेल इन्स्टिच्युटका इरान तथा क्षेत्रीय सुरक्षा विज्ञ हमिदरेजा अजिजीका अनुसार, नयाँ सम्झौताले साउदी अरेबियाको प्रतिरोध क्षमता बलियो बनाउन सक्छ।

उनको विश्लेषणमा यो सम्झौता क्षेत्रीय तनाव र युद्धको अनुभवपछि आएको छ। साउदी अरेबियाले विगतमा यमनमा इरानसम्बद्ध हुथी समूह तथा इराकमा सक्रिय सशस्त्र समूहबाट सुरक्षा चुनौती सामना गरेको छ।

यदि नयाँ सम्झौता व्यवहारमा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने साउदी अरेबियाले टर्की र पाकिस्तानको सैन्य तथा रणनीतिक क्षमताबाट लाभ लिन सक्छ।

यसले इरानका लागि भविष्यमा यमन, इराक र अन्य क्षेत्रीय मोर्चामा रणनीतिक दबाब बढ्ने सम्भावना पनि सिर्जना गर्न सक्छ।

टर्की र पाकिस्तानको भूमिका किन महत्वपूर्ण?

यो सम्झौताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एउटा साउदी अरेबियासँग टर्की र पाकिस्तान दुवैको एकैपटक सुरक्षा सहकार्यमा जोडिनु हो।

टर्की नाटोको सदस्य राष्ट्र हो र यससँग महत्वपूर्ण सैन्य तथा रक्षा उद्योग क्षमता छ। पाकिस्तानसँग पनि ठूलो सैन्य संरचना र आणविक हतियार क्षमता रहेको छ।

त्यसैले तीन देशको संयुक्त सुरक्षा सहकार्य केवल कूटनीतिक घोषणामा सीमित नरही सैन्य अभ्यास, रक्षा प्रविधि, गुप्तचर आदानप्रदान र रणनीतिक समन्वयमा विस्तार भयो भने यसको प्रभाव क्षेत्रीय रूपमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

तर यसलाई तत्काल औपचारिक सैन्य गठबन्धनका रूपमा व्याख्या गर्नु भने हतारो हुनेछ। सम्झौता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र बाह्य आक्रमणको अवस्थामा तीन देशले व्यवहारमा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने कुरा नै यसको वास्तविक महत्व निर्धारण गर्नेछ।

इरानसँग टर्की र पाकिस्तानको सम्बन्ध

इरानका लागि केही राहतको पक्ष भनेको टर्की र पाकिस्तान दुवैसँग उसको आफ्नै कूटनीतिक सम्बन्ध हुनु हो।

टर्की र इरानबीच क्षेत्रीय मुद्दामा मतभेद भए पनि दुवै देशबीच लामो समयदेखि कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध कायम छ। पाकिस्तानको पनि इरानसँग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक सम्बन्ध छ।

त्यसैले नयाँ सुरक्षा सम्झौताका कारण यी दुई देश तत्काल साउदीको नेतृत्वमा इरानविरोधी सैन्य मोर्चामा उभिने सम्भावना सीमित रहेको केही विश्लेषकको धारणा छ।

जर्जटाउन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक म्हेरान कामराभाका अनुसार टर्की र पाकिस्तानको इरानसँग रहेको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दा तेहरानले तत्काल यो सम्झौतालाई अस्तित्वगत खतरा ठान्ने सम्भावना कम छ।

अमेरिकी प्रभाव घट्दै गएको संकेत?

यो सम्झौतालाई केही विश्लेषकले पश्चिम एसियामा अमेरिकी प्रभावको पुनर्संरचनासँग पनि जोडेर हेरेका छन्।

दशकौँदेखि खाडी क्षेत्रको सुरक्षामा अमेरिकाको प्रमुख भूमिका रहँदै आएको छ। साउदी अरेबियालगायत खाडी मुलुकले अमेरिकी सैन्य उपस्थिति र सुरक्षा प्रत्याभूतिलाई आफ्नो रक्षा रणनीतिको महत्वपूर्ण आधार बनाउँदै आएका छन्।

तर पछिल्ला वर्षमा अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताबारे खाडी मुलुकमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। अमेरिकाले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा रणनीतिक ध्यान बढाउँदै गर्दा खाडी मुलुकहरूले आफ्नै वैकल्पिक सुरक्षा साझेदारी विस्तार गर्न खोजिरहेका छन्।

यसै सन्दर्भमा साउदी–पाकिस्तान–टर्की सम्झौतालाई क्षेत्रीय शक्तिहरूले बाह्य शक्तिमाथिको निर्भरता कम गर्दै आफ्नै सुरक्षा संरचना निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।

इजरायलसँगको सुरक्षा समीकरणसँग प्रतिस्पर्धा?

नयाँ सुरक्षा संरचनालाई मध्यपूर्वमा इजरायल र उसका साझेदार मुलुकबीच विकसित हुँदै गएको सुरक्षा सम्बन्धको अर्को पक्षका रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ।

विश्लेषक भली नस्रले यसलाई अमेरिकाको समर्थनमा विकसित हुँदै आएको इजरायलकेन्द्रित क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाको सन्तुलनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यसले पश्चिम एसियामा दुई फरक सुरक्षा दृष्टिकोण विकसित हुने सम्भावना बढाउन सक्छ—एकातर्फ अमेरिका र इजरायलसँग नजिक रहेका सुरक्षा साझेदारीहरू र अर्कोतर्फ क्षेत्रीय मुस्लिम शक्तिहरूबीचको स्वतन्त्र सुरक्षा सहकार्य।

यद्यपि साउदी अरेबिया, पाकिस्तान र टर्कीको नयाँ सम्झौतालाई तत्काल त्यस्तो प्रतिस्पर्धी गुटको औपचारिक सुरुवात मान्नु उचित नहुन सक्छ।

इरानको अबको रणनीति

इरानका लागि तत्कालको मुख्य चुनौती भनेको यो त्रिपक्षीय सम्झौतालाई स्थायी इरानविरोधी सैन्य गठबन्धन बन्न नदिनु हुनेछ।

त्यसका लागि तेहरानले साउदी अरेबिया, टर्की र पाकिस्तानसँग छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने प्रयास गर्न सक्छ।

विशेषगरी साउदी अरेबियासँग पछिल्ला वर्षमा सुरु भएको सम्बन्ध सुधारलाई निरन्तरता दिनु इरानका लागि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण हुनेछ।

इरानले क्षेत्रीय सुरक्षा बाह्य शक्तिको नेतृत्वमा नभई क्षेत्रीय मुलुककै नेतृत्वमा निर्माण हुनुपर्ने आफ्नो पुरानो धारणा पनि थप जोडका साथ अघि सार्न सक्छ।

नयाँ क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाको सुरुवात?

साउदी अरेबिया, पाकिस्तान र टर्कीबीचको सम्झौताको वास्तविक महत्व तत्काल देखिनेभन्दा दीर्घकालमा बढी स्पष्ट हुन सक्छ।

यदि तीन देशले संयुक्त सैन्य अभ्यास, हतियार तथा रक्षा प्रविधि सहकार्य, गुप्तचर आदानप्रदान र संकटका समयमा सामूहिक प्रतिक्रिया प्रणाली विकास गरे भने यसले पश्चिम एसियाको परम्परागत सुरक्षा संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

तर यदि सम्झौता राजनीतिक घोषणामै सीमित भयो भने यसको प्रभाव प्रतीकात्मकभन्दा धेरै नहुन पनि सक्छ।

अहिलेका लागि भने यो सम्झौताले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ—पश्चिम एसियाको सुरक्षा अब केवल अमेरिका वा अन्य बाह्य शक्तिको उपस्थितिले मात्र निर्धारण हुने अवस्थामा छैन; क्षेत्रीय शक्तिहरू आफैँ पनि नयाँ सुरक्षा संरचना निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका छन्।

इरानले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ, साउदी अरेबिया कति गहिरोसम्म पाकिस्तान र टर्कीसँग सुरक्षा सहकार्यमा जान्छ र अमेरिकाको क्षेत्रीय भूमिका आगामी दिनमा कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले पश्चिम एसियाको नयाँ शक्ति समीकरणको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.