काठमाडौँ । खेर गइरहेको बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्दै खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले आलु तथा लोपोन्मुख स्थानीय बाली तिते फापर उत्पादन सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले वडा नं. ४ डम्बर्खु शिवालयस्थित भञ्ज्याङखर्कको करिब ६० रोपनी सार्वजनिक जग्गामा खेती गरी उदाहरणीय काम अघि बढाएको हो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बाँझो जमिन उपयोग गरी गरिएको आलुखेतीबाट करिब ३ हजार ५०० केजी आलु उत्पादन भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। भण्डारण गरिएको आलु प्रतिकेजी ६० रुपैयाँका दरले बिक्री गर्न थालिएको छ। हालसम्म १ हजार २७० केजी आलु बिक्री भइसकेको गाउँपालिकाका उपप्रमुख खेमबहादुर खड्काले जानकारी दिए।

प्राविधिक सहायक तोशल भट्टराईका अनुसार आलु बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बाँझो जमिनमा स्थानीय बाली

गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि सोही क्षेत्रमा तिते फापर प्रवर्द्धन कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। करिब ६० रोपनी सार्वजनिक जग्गामा आलुसँगै तिते फापरखेती भइरहेको छ।

गत वर्ष पहिलोपटक ११ मुरी तिते फापर उत्पादन भएको थियो। स्थानीय बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादित तिते फापर प्रतिकेजी ८० रुपैयाँका दरले बिक्री गर्नेगरी गाउँपालिकाले सूचना जारी गरेको छ।

गाउँपालिकाका प्रमुख अरुणादेवी राई ‘दीक्षा’ले बाँझो जमिन उपयोग गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन्। उनका अनुसार लोप हुने अवस्थामा पुगेको तिते फापरलाई संरक्षण गर्दै व्यावसायिक उत्पादनतर्फ लैजाने योजना छ।

किसानको उत्पादन गाउँपालिकाले खरिद गर्ने

गाउँपालिकाले चिसापानी बजारमा ‘कोसेली घर’ स्थापना गरी स्थानीय कृषि उपजको बजारीकरणसमेत गरिरहेको छ। किसानले उत्पादन गरेका स्थानीय बाली गाउँपालिकाले खरिद गरी भण्डारण गरेर बजारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ।

गाउँपालिकाका अनुसार छिमेकी जिल्ला भोजपुरको सीमामा पर्ने भञ्ज्याङखर्कमा यस वर्ष पनि तिते फापरखेती विस्तार गर्ने योजना छ।

बिक्रीमा छुटको व्यवस्था

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन गुरागाईंका अनुसार स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको निर्णयअनुसार गाउँपालिकाले उत्पादन गरेका आलु र तिते फापरको मूल्य निर्धारण गरिएको हो।

५० केजीभन्दा बढी आलु खरिद गर्ने ग्राहकलाई प्रतिकेजी २ रुपैयाँ छुट दिने निर्णयसमेत गरिएको छ।

कृषि विकास शाखा प्रमुख काजोल कुश्माका अनुसार तिते फापरखेतीका लागि जमिन खनजोत, बीउ छर्ने, बाली काट्ने र उठाउने काममा गाउँपालिकाले पारिश्रमिक दिएर कामदार परिचालन गर्दै आएको छ।

निर्वाहमुखी खेती गरिरहेका किसानलाई व्यावसायिक उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्न प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउनुका साथै किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज उचित मूल्यमा खरिद गर्ने नीति गाउँपालिकाले अघि सारेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.