काठमाडौं । सरकारले दशक पुरानो राष्ट्रिय यातायात नीतिलाई संशोधन गर्दै नयाँ राष्ट्रिय यातायात नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। तीव्र सहरीकरण, सवारीसाधनको बढ्दो संख्या, ट्राफिक जाम, पार्किङ समस्या, कमजोर सार्वजनिक यातायात र वायु प्रदूषणलगायत चुनौती समाधान गर्ने रणनीति नीतिमा समेटिएको छ।

नयाँ नीतिले मास ट्रान्जिट, सहरी ट्राफिक व्यवस्थापन, स्मार्ट यातायात प्रणाली (आईटीएस), स्मार्ट टिकटिङ र सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीसमेत थप स्पष्ट पारिएको छ।

१ लाख किलोमिटरभन्दा बढी सडक सञ्जाल

सरकारका अनुसार २०८२ फागुनसम्म संघबाट ३६ हजार ८०६ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले समेत करिब ६८ हजार १०० किलोमिटर सडक सञ्जाल विकास गरेका छन्।

रणनीतिक तथा स्थानीय सडक सञ्जालमा हालसम्म करिब ३ हजार ६५२ पुल निर्माण भएका छन्। राष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा ८० वटा सडक संघ सरकारको कार्यक्षेत्रमा छन्।

दैनिक औसत सात जनाको दुर्घटनामा मृत्यु

यातायात क्षेत्रको प्रमुख चुनौती सडक सुरक्षा बनेको छ। नेपालमा सवारी दुर्घटनामा दैनिक औसत सात जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक नीतिमा उल्लेख छ।

पछिल्लो एक दशकमा दुर्घटनामा करिब २४ हजार जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ७२ हजारभन्दा बढी मानिस अपांगताको सिकार भएका छन्। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमध्ये ३१ देखि ४५ प्रतिशतसम्म मोटरसाइकल दुर्घटनासँग सम्बन्धित रहेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ।

२०८२/८३ को फागुनसम्म देशभर ६२ लाख ४९ हजार ७३२ सवारीसाधन दर्ता भएका छन्, जसमा ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल छन्।

सुरुङ र रेलमार्गमा जोड

नयाँ नीतिले सुरुङमार्ग र रेल पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने सिद्धबाबा सुरुङमार्गमा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ। टोखा–छहरे सुरुङमार्ग अध्ययनको चरणमा छ।

रेलतर्फ बर्दिबास–निजगढ खण्डमा काम अघि बढिरहेको छ। जयनगर–जनकपुर–भंगाहा खण्डमा यात्रुवाहक रेल सञ्चालनमा छ भने बथनाहा–विराटनगर खण्डमा कार्गो रेल सञ्चालन भइरहेको छ। वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गको वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययन र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसमेत अघि बढेको छ।

विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता

सरकारले वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीलाई पनि नीतिको महत्वपूर्ण आधार बनाएको छ। हाल नेपालमा आयात हुने नयाँ निजी कारमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय सवारी रहेको जनाइएको छ।

२०८२/८३ सम्म नेपालमा ६३ हजार २८० विद्युतीय सवारी दर्ता भएका छन्। आगामी दशकमा विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित सवारीको प्रयोग विस्तार गर्दै ई–मोबिलिटी ट्रान्जिसन अघि बढाउने सरकारको योजना छ।

सडक, रेल, हवाई, जल तथा केबलकार, पोडवे र रोपवेजस्ता यातायातका माध्यमलाई बहुमाध्यम अवधारणाअनुसार समन्वित र दिगो रूपमा विकास गर्ने रणनीति पनि नयाँ नीतिमा समेटिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.