काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राख्ने सरकारी प्रस्तावप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

बुधबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३माथि दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले विभागको मातहतबारे प्रश्न उठाएका हुन्।

सरकारले भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमै राख्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ।

‘शक्ति एक ठाउँमा थुपार्नु गलत’

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद पदम परियारले राज्यका महत्वपूर्ण अधिकार र शक्ति एउटै निकायमा केन्द्रित गर्न नहुने बताए।

उनले शक्ति केन्द्रीकरणले सुशासनको सट्टा कुशासन र भ्रष्टाचारको जोखिम बढाउन सक्ने तर्क गरे।

‘हामी जति धेरै शक्तिलाई एक ठाउँमा एकत्रित गर्छौँ, त्यति धेरै त्यसले सुशासन दिनेभन्दा कुशासन हुने अथवा त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाउने सम्भावना बढ्छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भए पनि राज्यका सबै संयन्त्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीकै नियन्त्रणमा राख्न नहुने उनको भनाइ थियो।

उनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू संस्थागत हुँदै गएको अवस्थामा राज्यका सुरक्षा तथा अनुसन्धान संयन्त्रमा शक्ति सन्तुलन र संस्थागत नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताए।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालय गएपछि के चमत्कार हुन्छ?’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद भूर सुनारले पनि अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लैजाँदा मात्रै प्रभावकारी हुने तर्कमा प्रश्न उठाए।

संविधानको धारा २६८ मा संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले संवैधानिक संरचनाअनुसार विभागको भूमिका र संस्थागत व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बताए।

‘गृह मन्त्रालयअन्तर्गत यो प्रभावकारी नहुने र प्रधानमन्त्री कार्यालय जाँदा कसरी प्रभावकारी बन्छ? के त्यस्तो के चमत्कार थपिन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।

छलफलमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राख्न नहुने धारणा राखेका थिए।

सरकारको तर्क : ‘राष्ट्रिय सुरक्षा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी’

सांसदहरूले आपत्ति जनाइरहेका बेला सरकारले भने विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमै राख्नुपर्ने अडान लिएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत राख्नु आवश्यक रहेको बताइन्।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देशको समग्र सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवार हुने भएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट प्राप्त सूचना कार्यकारी प्रमुखसम्म प्रत्यक्ष रूपमा पुग्न आवश्यक छ।

‘प्रधानमन्त्री मातहत नै राष्ट्रिय अनुसन्धान हुँदा ठीक हुन्छ । किनभने प्रत्यक्ष सूचना पुग्छ । प्रधानमन्त्री देशको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा लिनुहुन्छ,’ उनले भनिन्।

राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट प्राप्त सूचना कार्यकारी प्रमुखले प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुने सरकारको बुझाइ रहेको उनको भनाइ थियो।

पुरानै व्यवस्था ब्युँताउने दाबी

मन्त्री गौतमले सरकारले नयाँ संरचना निर्माण गर्न नभई साबिकको व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको बताइन्।

उनका अनुसार विधेयकको उद्देश्य पुरानो कानुनी व्यवस्थालाई यथास्थितिमा फर्काउनु मात्र भएकाले यसले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संरचनागत व्यवस्थामा ठूलो प्रभाव नपार्ने सरकारको धारणा छ।

तर समितिमा भएको छलफलले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मातहतसम्बन्धी विषय केवल कानुनी प्रावधानको बहसमा सीमित नरही राज्य शक्तिको केन्द्रीकरण, सुरक्षा निकायमाथिको राजनीतिक नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको प्रश्नसँग समेत जोडिएको देखाएको छ।

अब विधायन व्यवस्थापन समितिमा हुने थप छलफलले विभाग प्रधानमन्त्री मातहत रहने कि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भन्ने विषयलाई टुंगो लगाउनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.