काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेडका सञ्चालक रोहित गुप्तालाई २ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने विशेष अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले गुप्तालाई धरौटी वा बैंक जमानतमा रिहा गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार भदौ १७ गते सुनुवाइपछि गुप्तालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा गुप्ता वारदातको समयमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समिति सदस्य रहेको र उनले व्यक्तिगत रूपमा स्टक नं. ५५ को भृकुटी ब्रोकिङमा ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको तथ्यमा विवाद नरहेको उल्लेख छ।

यस्तै, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको संस्थागत निर्णयबाट २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार १६० रुपैयाँ स्टक नं. ५५ मा भुक्तानी भएको नदेखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। तर, उक्त रकम स्टक नं. ५५ मा जानुको कारण र टीएमएस प्रणालीमार्फत कारोबार नहुनुको कारण भने स्पष्ट नभएको आदेशमा उल्लेख छ।

अभियोगअनुसार, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा इन्फिनिटी कम्पनी लिमिटेडसमेतको लगानी रहेको र स्टक नं. ५५ मा जम्मा भएको रकम इन्फिनिटीको भुक्तानी फरफारकमा प्रयोग गरी बीमाको दोस्रो बजारमा विचलन ल्याउने उद्देश्यले कारोबार गरिएको आरोप गुप्तामाथि छ।

गुप्ताले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सबाट राजीनामा दिएको दाबी गरे पनि व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा स्टक नं. ५५ मा गएको रकमले अन्य प्रतिवादी वा कम्पनीमार्फत इन्स्योरेन्स तथा रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको दोस्रो बजारमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

गुप्ताको कसुर गर्ने मनसाय र त्यसमा उनको संलग्नताबारे अन्तिम निर्णय मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा हुने सर्वोच्चले जनाएको छ। तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनको संलग्नताको तह र हद हेर्दा थुनामै राखेर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

यसै मुद्दामा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र सञ्चालक समिति सदस्य शुभेच्छा खरेल धरौटीमा छुटिसकेको अवस्थालाई समेत सर्वोच्चले आधार मानेको छ।

विशेष अदालतले गत साउन २८ गते गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशलाई सर्वोच्चले बदर गर्दै गुप्ताले २ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर मुद्दाको पुर्पक्षका लागि तारेखमा बस्न सक्ने आदेश दिएको हो।

धरौटी रकम बुझाउन नसके कानुनबमोजिम हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

Originally published on abcnews.com.np.