काठमाडौँ । बाँदर र बँदेलबाट कृषि बालीमा भइरहेको क्षति बढ्दै गएपछि प्रतिनिधि सभामा यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन माग गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले सोमबार जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्दै किसानको उत्पादन, आम्दानी, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

प्रस्तावको समर्थकमा नेकपा (एमाले)की सचेतक निता घतानी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पार्वती विक र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई छन्।

बाँदर–बँदेलको समस्या वन्यजन्तु द्वन्द्वमा मात्र सीमित छैन

प्रस्तावमा बाँदर र बँदेलको समस्या अब मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख छ। यसले कृषि उत्पादन घटाउनुका साथै किसानको आय, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको जनाइएको छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम दर्ता गरिएको प्रस्तावमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी समयसीमा र बजेटसहितको राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन माग गरिएको छ।

प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक तथा खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित गरेको र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले राज्यलाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व दिएको स्मरण गराइएको छ।

४४ स्थानीय तहमा २० हजारभन्दा बढी बाँदर

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्राणीशास्त्र विभागको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै प्रस्तावमा अत्यधिक प्रभावित ४४ स्थानीय तहमा २० हजार ३९५ वटा रातो बाँदर प्रत्यक्ष गणना गरिएको उल्लेख छ।

मध्यपहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम एक लाख चार हजार १३७ बाँदर रहेको अनुमान गरिएको छ। कतिपय स्थानमा एउटै समूहमा १९८ वटासम्म बाँदर भेटिएको अध्ययनमा उल्लेख छ।

बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा बाँदर, बँदेल र दुम्सीबाट हुने क्षति गम्भीर रहेको प्रस्तावमा जनाइएको छ। कोशीमा बाँदर र हात्ती तथा लुम्बिनी र मधेसका जिल्लामा बाँदर र नीलगाईका कारण किसान प्रभावित भएको उल्लेख छ।

मकैमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षति

अध्ययनमा सहभागी एक हजार ८४६ घरधुरीमा बाँदरका कारण मात्रै वार्षिक करिब पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको बाली क्षति हुने गरेको उल्लेख छ।

मकैमा प्रतिघरधुरी औसत ३१२ किलो अर्थात् उत्पादनको ५०.३ प्रतिशतसम्म क्षति हुने गरेको पाइएको छ। सर्वेक्षण गरिएका परिवारको मकैमा मात्रै करिब दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

धान, गहुँ, कोदो, आलु, तोरी, सुन्तला र अलैँचीमा समेत १८ देखि ५२ प्रतिशतसम्म क्षति हुने गरेको जनाइएको छ। प्रदेशगत रूपमा गण्डकीमा मकैको क्षति ९० प्रतिशत, कर्णालीमा ८८ प्रतिशत तथा सुदूरपश्चिममा धानको ८५ प्रतिशत र गहुँको ९० प्रतिशतसम्म पुगेको उल्लेख छ।

बाली जोगाउन रातदिन खेतमै बस्नुपर्ने बाध्यता

पाक्न लागेको बाली जोगाउन किसान बिहानदेखि साँझसम्म खेतबारीमा कटेरो बनाएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

एकैपटक करिब सयको समूहमा बाँदर खेतबारीमा पस्ने गरेको र कुकुर, रेडियो तथा आवाज निकाल्ने परम्परागत उपायसमेत प्रभावहीन बन्दै गएको जनाइएको छ।

बाँदरको आतंककै कारण पहाडी क्षेत्रको जमिन बाँझो हुँदै गएको र यसले बसाइँसराइसमेत बढाएको सांसद केरुङको भनाइ छ। यसबाट स्वरोजगारी, उद्यम, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा असर पर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्र थप जोखिममा परेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

९८ प्रतिशत किसानले बाँदरलाई प्रमुख समस्या माने

प्रस्तावमा उद्धृत वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी एक हजार ८४६ घरधुरीमध्ये ९८ प्रतिशतले बाँदरलाई प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभामा यसअघि १२ फागुन २०८१ मा पनि बाँदर र बँदेलबाट किसानले भोगिरहेको समस्या तथा दीर्घकालीन समाधानबारे जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा वन्यजन्तु नियन्त्रण, बाली सुरक्षा तथा स्थानीय तह र वन निकायबीच समन्वयका विषय उठेका थिए।

तर डेढ वर्षपछि पनि किसानले खेतबारीमै बसेर बाली जोगाउनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

राहत रकम पुनरावलोकन गर्न माग

सरकारले जंगली रातो बाँदर र जंगली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरे पनि त्यसबाट किसानको दैनिक समस्या समाधान हुन नसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० अनुसार बाली क्षतिको मूल्याङ्कनका आधारमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था छ। तर कतिपय अवस्थामा उत्पादनको आधाभन्दा बढी क्षति भइरहेकाले राहत रकम, क्षति मूल्याङ्कन र राहत प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई वास्तविक नोक्सानीअनुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रस्तावक केरुङले बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीबाट हुने कृषि बालीको क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले गठन गरेको प्राविधिक कार्यदलका सुझावसमेत कार्यान्वयन गर्दै समयसीमा, बजेट र तीनै तहका सरकारको स्पष्ट जिम्मेवारीसहित राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.