काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम समयमै भुक्तानी नगरे युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । लाइसेन्स नवीकरणका लागि यूटीएलले दिएको निवेदनमाथि छलफल गर्दै प्राधिकरणले बक्यौता तथा नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यूटीएलका नेपाली साझेदार राजबहादुर सिंहले भने बक्यौता चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै लाइसेन्स खारेज नगर्न प्राधिकरणसँग आग्रह गरेका छन् । उनले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता तिर्ने भन्दै प्राधिकरणका अधिकारीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे पनि हालसम्म त्यसको ठोस आधार वा यूटीएलको स्पष्ट व्यावसायिक योजना प्रस्तुत गर्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

यूटीएलको हालको लाइसेन्स आगामी भदौ १९ गते समाप्त हुँदैछ । कम्पनीले सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । यसअघि नै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा यूटीएलको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रस्ताव विचाराधीन थियो ।

तीन वर्षअघिदेखि नै खारेजीको प्रस्ताव

करिब तीन वर्षअघि नै यूटीएलको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पुगेको थियो । तर, तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले उक्त प्रस्ताव अघि नबढाएको बताइएको छ ।

यसबीच नवीकरण शुल्क नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २०८० मंसिरमै यूटीएलको इन्टरनेट सेवासम्बन्धी लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ ।

हालै प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे नियुक्त भएपछि यूटीएलबाट उठ्न बाँकी रकमको विस्तृत हिसाब गर्न लगाइएको थियो । ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौतामध्ये करिब आठ अर्ब रुपैयाँ भने लाइसेन्स नवीकरण भए पनि नभए पनि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दायित्वअन्तर्गत पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गत साता बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यूटीएलले नवीकरणका लागि दिएको निवेदनमाथि छलफल गर्दै यथाशीघ्र नवीकरण दस्तुर र बाँकी रकम भुक्तानी गरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । यससम्बन्धी जानकारी प्राधिकरणले साउन २० गते नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई गराइसकेको छ ।

बक्यौता तिरे लाइसेन्स नवीकरण हुन सक्ने

प्राधिकरणका उच्च अधिकारीका अनुसार यूटीएलले कानुनबमोजिम बाँकी बक्यौता चुक्ता गरे लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिने अवस्था छ । तर, बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

“बक्यौता चुक्ता गरे लाइसेन्स नवीकरण गर्ने पक्षमा प्राधिकरण छ । बक्यौता जसरी भए पनि उठाउनुपर्छ, अहिले हाम्रो मुख्य प्राथमिकता यही हो,” एक उच्च अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट समेत यूटीएलको बक्यौता असुल गर्न ताकेता भइरहेको अवस्थामा प्राधिकरणका लागि रकम असुली प्राथमिक विषय बनेको छ ।

“बक्यौता चुक्ता भएपछि मात्रै नवीकरणको विषयमा टुंगो लाग्नेछ । हालसम्म लाइसेन्सको मर्मअनुसार कम्पनीले सेवा प्रदान गरेको छैन । निर्धारित मितिमा बक्यौता भुक्तानी भएन भने प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ,” ती अधिकारीले भने ।

यूटीएलले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स लिए पनि अहिलेसम्म अपेक्षित रूपमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा बक्यौता नतिरी लाइसेन्स मात्र नवीकरण गर्न दिनु औचित्यपूर्ण नहुने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा माग

प्राधिकरणका अनुसार यूटीएलका नेपाली साझेदार राजबहादुर सिंहले बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न पाउने सुविधा माग गरेका छन् ।

“हामी हाम्रो बक्यौता चुक्ता गर्छौं, तपाईंहरूले लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्‍यो,” सिंहले प्राधिकरणका अधिकारीसँग भनेको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि नेपाल टेलिकम र एनसेलले पनि लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्दा किस्ताबन्दीको सुविधा प्रयोग गरेका थिए । तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरूले आफूहरूसँग यूटीएललाई यस्तो सुविधा दिने अधिकार नरहेको बताएका छन् ।

अधिकारीहरूका अनुसार यूटीएलले पूरै बक्यौता चुक्ता गरेपछि मात्र लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ ।

आगामी भदौ १९ गते सकिँदै लाइसेन्स

प्राधिकरणले यूटीएललाई २०७३ भदौ २० गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिएको थियो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षसम्म हुन सक्ने भए पनि एकपटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमतिपत्र दिन मिल्दैन ।

सोही व्यवस्थाअनुसार यूटीएलले पहिलोपटक पाएको १० वर्षे लाइसेन्सको अवधि आगामी भदौ १९ गते समाप्त हुँदैछ ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने कम्पनीले लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यूटीएलले सोही व्यवस्थाअनुसार नवीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो ।

तर, नवीकरणको निवेदनमाथि छलफल गर्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कम्पनीलाई बाँकी बक्यौता तथा नवीकरण दस्तुर चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तो छ यूटीएलको स्वामित्व

यूटीएलमा भारत सरकारको स्वामित्व रहेका दुई कम्पनीको समेत महत्वपूर्ण लगानी छ ।

कम्पनीमा महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)को २६.६८ प्रतिशत र टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्ट्यान्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल)को २६.६६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ ।

त्यस्तै, टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत तथा स्थानीय साझेदार नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ ।

नेपाल भेन्चर्समार्फत नेपाली साझेदारका रूपमा व्यापारी उपेन्द्र महतो, उनकी बहिनी जुली महतोलगायतको समेत लगानी रहेको छ । स्थानीय साझेदारमध्ये राजबहादुर सिंहले भने अहिले यूटीएलको लाइसेन्स जोगाउन प्राधिकरणसँग निरन्तर पहल गरिरहेका छन् ।

Originally published on abcnews.com.np.