काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक सवारीसाधनमा कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने ५० प्रतिशत भाडा छुट र कम्तीमा दुईवटा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारले पहल थालेको छ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीको निर्देशनमा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कानुनले सुनिश्चित गरेका सुविधा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारीसाधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा तथा धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग उपलब्ध गराउनु सबैको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ।

ऐनअनुसार सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेका सार्वजनिक सवारीसाधनमा सवारीधनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुईवटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र यातायात भाडामा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक यातायातमा छुट नपाएको गुनासो मन्त्रालयमा आएपछि सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ।

मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार, सम्मान र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न कानुनमा तोकिएका सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ।

मन्त्रालयको पहलसँगै सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि ५० प्रतिशत भाडा छुट र कम्तीमा दुईवटा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट ज्येष्ठ नागरिकले कानुनले सुनिश्चित गरेको सुविधा सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण बन्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।

Originally published on abcnews.com.np.