नवलपुर । राज्य पुनर्संरचनापछि नागरिकले अपेक्षा गरेको सहज सेवा, सडक र प्रशासनिक पहुँच नपाउँदा नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका बासिन्दा आफ्नो प्रदेश नै परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–६ र ७ का सर्वपक्षीय बैठकले गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक निर्माण नभएको भन्दै गण्डकी प्रदेशबाट अलग भएर लुम्बिनी प्रदेशको सुस्ता गाउँपालिकामा गाभिनुपर्ने निर्णय गरेका छन्। स्थानीयवासीको यो निर्णय सामान्य प्रशासनिक सीमाना हेरफेरको माग मात्र नभई संघीयताप्रतिको नागरिक असन्तुष्टि र राज्यबाट अपेक्षित सेवा नपाउँदाको परिणामका रूपमा देखिएको छ।

गण्डकीमा समाहित हुँदा थियो उत्साह

२०७२ सालमा तत्कालीन नवलपरासी जिल्ला पूर्व र पश्चिम गरी विभाजन हुँदा विनयी त्रिवेणीका बासिन्दा गण्डकी प्रदेशमा समाहित भएका थिए। त्यसबेला नयाँ प्रदेश संरचनाले आफ्नो क्षेत्रको विकास, सेवा प्रवाह र पूर्वाधार निर्माण सहज हुने स्थानीयको अपेक्षा थियो।

तर दशक बित्न लाग्दा पनि उनीहरूको मुख्य मागमध्ये एउटा—दुम्कीबासदेखि त्रिवेणी जोड्ने सडक—अझै समाधान हुन सकेको छैन।

स्थानीयवासीले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग पटकपटक सडक निर्माणका लागि आग्रह गर्दै आएका छन्। दुम्कीबासको बगुवनदेखि त्रिवेणीसम्मको करिब १९ किलोमिटर सडकखण्डमध्ये करिब ८ किलोमिटर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ।

यो सडक कुनै नयाँ अवधारणा भने होइन। २०५९ सालअघि हुलाकी मार्गका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको सडकलाई २०६३ असोजदेखि ‘गजेन्द्र मोक्ष जनतामार्ग’ नामकरण गरी पुनः यातायात सञ्चालन गरिएको थियो। तर २०६४ जेठदेखि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले यातायात बन्द गराएपछि स्थानीयको आवागमन थप कठिन बनेको हो।

८ किलोमिटर सडकले बदल्न सक्छ नागरिकको जीवन

सडकको दूरी छोटो भए पनि त्यसको अभावमा विनयी त्रिवेणी–६ र ७ का बासिन्दाले गाउँपालिका केन्द्रसम्म पुग्न लुम्बिनी प्रदेश हुँदै करिब ५१ किलोमिटर घुमाउरो यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

यसले सामान्य प्रशासनिक सेवा लिनेदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र दैनिक आवागमनसम्ममा नागरिकलाई अतिरिक्त समय र खर्चको भार थपेको छ।

स्थानीयका लागि यो केवल सडकको समस्या होइन। सडक नहुँदा राज्यको सेवा उनीहरूको पहुँचबाट टाढिएको अनुभूति बढेको छ।

त्यसैले अहिले उठेको प्रदेश परिवर्तनको मागलाई केवल राजनीतिक असन्तुष्टि भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको पछाडि भौगोलिक पहुँच, प्रशासनिक सुविधा र विकासको समान वितरणसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न छ।

त्रिवेणी–कोरोला मार्गसँग जोडिएको रणनीतिक सडक

दुम्कीबास–त्रिवेणी सडकको महत्व स्थानीय आवागमनमा मात्र सीमित छैन। यो चीन र भारतलाई जोड्ने प्रस्तावित त्रिवेणी–कोरोला राजमार्गसँग सम्बन्धित रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा समेत हेरिएको छ।

संघीय र प्रदेश सरकारले सडक निर्माणमा सहमति जनाउँदै आए पनि व्यवहारमा निर्माण अघि बढ्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।

वर्षौँसम्म आश्वासन मात्र दोहोरिएपछि स्थानीयवासीमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। यही असन्तुष्टि अहिले प्रदेशको भौगोलिक सीमाना परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसम्म पुगेको हो।

दबाबपछि गण्डकी सरकार सक्रिय

स्थानीयवासीले प्रदेश परिवर्तनको निर्णय गरेपछि गण्डकी सरकारमाथि दबाब बढेको छ।

मंगलबार बसेको गण्डकी प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको १५औँ बैठकले उक्त सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

यो निर्णयले प्रदेश सरकारले समस्या पहिचान गरेको देखाए पनि स्थानीयवासीले भने अब आश्वासनभन्दा ठोस काम खोजेका छन्।

विगतमा पनि सडक निर्माणका विषयमा संघीय सरकारसँग आग्रह हुँदै आएको तर परिणाम नआएको उनीहरूको गुनासो छ। त्यसैले फेरि अर्को सिफारिसले मात्र उनीहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन हुने अवस्था देखिँदैन।

संघीयताको परीक्षामा एउटा सडक

विनयी त्रिवेणीको घटना नेपालको संघीयताको कार्यान्वयनमाथि पनि गम्भीर प्रश्न हो।

संघीयताको मूल उद्देश्य नागरिकलाई राज्यको सेवा नजिक पुर्‍याउनु हो। तर प्रदेशको सीमाना र प्रशासनिक संरचना नागरिकका लागि सेवा प्राप्त गर्ने बाधक बन्न थाल्यो भने संघीय संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।

नवलपुरको यो समस्या त्यसैको उदाहरण बन्न पुगेको छ। दुई वटा वडाका नागरिक आफ्नो प्रशासनिक केन्द्रसम्म सहज रूपमा पुग्न नसकेर अर्को प्रदेशको बाटो प्रयोग गर्न बाध्य हुनु संघीय संरचनाको व्यावहारिक कमजोरी हो।

प्रदेश परिवर्तन समाधान हो कि चेतावनी ?

स्थानीयवासीले लुम्बिनीमा गाभिने निर्णय गर्नु आफैंमा अन्तिम समाधान हो कि होइन भन्ने विषय अलग बहसको विषय हो। प्रदेशको सीमाना परिवर्तन कानुनी तथा संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

तर स्थानीयको निर्णयले एउटा गम्भीर राजनीतिक सन्देश भने दिएको छ—नागरिकले आफूलाई सेवा दिने राज्य खोज्छन्, केवल नक्सामा कोरिएको प्रदेश होइन।

यदि गण्डकी प्रदेशले सडक निर्माणको विषयलाई अझै लम्ब्याउँदै लग्यो भने विनयी त्रिवेणीको असन्तुष्टि थप गहिरिन सक्छ। त्यसले भविष्यमा अन्य दुर्गम तथा सीमावर्ती क्षेत्रबाट पनि यस्तै माग उठ्ने सम्भावना बढाउन सक्छ।

नागरिकको विश्वास जोगाउने जिम्मेवारी सरकारको

राज्य भनेको भूगोलको प्रशासनिक विभाजन मात्र होइन। नागरिकले पाउने सेवा, सुरक्षा, पूर्वाधार, अवसर र सम्मान पनि राज्यकै हिस्सा हुन्।

नागरिकले वर्षौँसम्म एउटै माग दोहोर्‍याउँदा पनि सुनुवाइ नभएको अनुभूति गरे भने उनीहरूको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। अहिले विनयी त्रिवेणीमा देखिएको असन्तुष्टि त्यसैको संकेत हो।

त्यसैले गण्डकी र संघीय सरकारले यसलाई प्रदेश परिवर्तनको एउटा स्थानीय मागका रूपमा मात्र होइन, संघीय शासनप्रतिको नागरिक विश्वासको परीक्षाका रूपमा लिन आवश्यक छ।

दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक निर्माणको गाँठो फुकाउन सके यसले दुई वडाका नागरिकको आवागमन मात्र सहज बनाउने छैन, गण्डकी प्रदेशप्रति उनीहरूको विश्वाससमेत पुनःस्थापित गर्न सक्छ। अन्यथा एउटा सडकको अभावले सुरु भएको असन्तुष्टि भोलि प्रदेशको सीमाना नै बदल्ने राजनीतिक मागमा परिणत हुने जोखिम कायमै रहनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.