काठमाडौं । सरकार फेरिएसँगै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण मोडालिटी फेरिने क्रम नरोकिएपछि आयोजना फेरि अन्योलमा परेको छ। विभिन्न सरकारले फरक–फरक मोडालिटी अघि सार्दै आए पनि निर्माणको ठोस आधार तयार हुन नसकेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अब घरजग्गा फिर्ता लिने आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोजना अनिश्चित बनाइरहने हो भने सडक आन्दोलनदेखि अदालतसम्म जाने चेतावनी दिएको छ। समितिका अनुसार आयोजनाका नाममा हालसम्म करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको भए पनि निर्माण प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन।

‘सरकार फेरिन्छ, मोडालिटी फेरिन्छ, आयोजना बन्दैन’

समितिले जुनसुकै दलको सरकार आए पनि बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या समाधानमा गम्भीरता नदेखिएको आरोप लगाएको छ।

निर्वाचनका बेला आयोजना प्रभावित गोरखा र धादिङका बासिन्दाले आयोजना अघि बढ्ने अपेक्षा गरे पनि नयाँ सरकार बनेपछि पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको समितिको भनाइ छ।

समितिले डुबान क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नै सरकारमा शक्तिशाली भूमिकामा रहँदा पनि आयोजनाको अवस्था परिवर्तन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

“डुबान क्षेत्रकै प्रतिनिधि शक्तिशाली मन्त्री र सांसद हुँदा पनि आयोजनाको हालत उस्तै हुनु वास्तवमै बिडम्बनायुक्त छ,” समितिले भनेको छ।

अर्थमन्त्रीको ‘नयाँ मोडालिटी’प्रति आशंका

नयाँ सरकार बनेपछि अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै हालको मोडालिटीबाट बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न नसकिने भन्दै नयाँ मोडालिटी आवश्यक रहेको बताएका छन्। बजेटमा समेत आयोजनालाई प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।

तर, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भने सरकारको यस्तो निर्णयप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्।

“अर्थमन्त्रीले बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माणलाई तत्काल टार्नका लागि नयाँ कार्ड फ्याँकेका त होइनन्?” समितिले प्रश्न गरेको छ।

समितिको आरोपमा आयोजनाको निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाका कारण ढिलाइ भएको होइन। बरु सरकार र राजनीतिक दलहरूको निर्णयहीनताकै कारण आयोजना करिब एक दशकदेखि अल्झिएको उनीहरूको दाबी छ।

‘थातथलो छाड्न तयार छौँ, तर आयोजना बनोस्’

बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजना निर्माणका लागि आफ्नो थातथलो छाड्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। तर, दशकौँसम्म अनिश्चितता कायम राखेर आफूहरूको जग्गा अधिग्रहण गरिरहने अवस्था स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

“हामी थातथलो छाड्न तयार छौँ। आजसम्म स्थानीय बासिन्दाको अवरोधले बूढीगण्डकी आयोजनाको काम एक दिन पनि ढिलाइ भएको छैन। सरकार र राजनीतिक दलहरूकै कारण आयोजना १० वर्ष ढिलाइ भइसक्यो,” समितिले भनेको छ।

आयोजना अघि बढ्न नसक्ने हो भने अधिग्रहण गरिएका घरजग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन्।

मुआब्जा र पुनःस्थापनामा पनि असन्तुष्टि

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन तथा गोरखा र धादिङका जिल्ला मुआब्जा समितिले मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेअनुसारका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।

आयोजनाका कारण विस्थापित हुने नागरिकको पुनःस्थापना, मुआब्जा तथा अन्य सुविधाका विषयमा स्पष्ट र न्यायपूर्ण व्यवस्था नभएसम्म आयोजना अघि बढाउँदा स्थानीय असन्तुष्टि थप चर्किन सक्ने देखिन्छ।

‘सांसद र मन्त्रीलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ’

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नै मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूहरूकै हितविपरीत काम गरे आन्दोलन अझ कडा बनाउने चेतावनी दिएका छन्।

समितिले डुबान क्षेत्रका नागरिकको मतबाट चुनाव जितेका सांसद तथा मन्त्रीले प्रभावित जनताको माग बेवास्ता गरे उनीहरूलाई डुबान क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

बूढीगण्डकी नेपालको ठूलो रणनीतिक जलविद्युत् आयोजनामध्ये एक मानिए पनि वर्षौँदेखि निर्माण मोडालिटी, लगानी र कार्यान्वयनको ढाँचामै बहस सीमित हुँदै आएको छ। अब सरकारसामु चुनौती केवल आयोजनाको नयाँ मोडालिटी तय गर्नु मात्र नभई दशकौँदेखि अनिश्चिततामा रहेका प्रभावित नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्दै स्पष्ट समयसीमासहित निर्माण अघि बढाउनु पनि रहेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.