काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले निमन्त्रणा पठाएका छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री शाहलाई कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्कीका राष्ट्रपतिबाट निमन्त्रणा प्राप्त भएको जानकारी दिएका हुन्।

समितिको बैठकमा बोल्दै सहसचिव ढकालले भने, “कोप–३१ मा नेपालको सहभागिताका सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निमन्त्रणा प्राप्त भएको छ। टर्कीका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट निमन्त्रणा प्राप्त भएको हो।”

उनका अनुसार उक्त निमन्त्रणा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकिएको छ। यद्यपि सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता कुन तहबाट हुने भन्नेबारे भने अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन।

“त्यो निमन्त्रणा हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेका छौँ। कुन लेभलबाट सहभागिता हुने भन्ने विषय हामीलाई जानकारी हुन बाँकी नै छ, हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ,” उनले भने।

नोभेम्बरमा टर्कीमा हुँदैछ कोप–३१

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन कोप–३१ सन् २०२६ नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुँदैछ।

नेपालले सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकका रूपमा आफ्ना प्राथमिकता र सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप प्रभावकारी रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ।

जलवायु न्याय र पर्वतीय मुद्दा प्राथमिकतामा

नेपाल सरकारले कोप–३१ मा जलवायु न्याय, जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति तथा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।

विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको असर, बढ्दो जोखिम र त्यसबाट प्रभावित समुदायलाई आवश्यक सहयोग तथा क्षतिपूर्तिको विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको हो।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको प्रभाव भने हिमाली क्षेत्रमा गम्भीर रूपमा परिरहेको भन्दै नेपालले विकसित तथा बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूबाट जलवायु वित्त, प्रविधि तथा क्षतिपूर्तिमा थप सहयोगको माग गर्दै आएको छ।

कोप–३१ मा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुने वा अन्य तहको प्रतिनिधिमण्डल पठाउने भन्ने विषय भने सरकारले पछि टुंगो लगाउनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.