काठमाडौं । भारतमा रहेका नेपाली समुदायको अवस्था ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा कानुनी रूपमा बहुआयामिक रहेको देखिन्छ। नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा, पुरानो सम्बन्ध र सांस्कृतिक निकटताका कारण भारतमा रहेका सबै नेपालीलाई एउटै वर्गमा राखेर हेर्न नमिल्ने विषयमा जोड दिइएको छ।

भारतमा रहेका नेपाली मूलका समुदायलाई मुख्यतः चार वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो, ऐतिहासिक रूपमा भारतमा समाहित भएका भूभागका नेपाली मूलका भारतीय नागरिक हुन्। दोस्रो, ब्रिटिसकालदेखि भारतीय सेनामा आबद्ध हुँदै आएका गोर्खा परिवार हुन्। तेस्रो, विभिन्न समयमा भारत गएर स्थायी बसोबास गरी भारतीय नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मूलका नागरिक हुन्। चौथो, नेपाली नागरिकता कायम राख्दै रोजगारी तथा अन्य अवसरका लागि भारतमा बस्दै आएका प्रवासी नेपाली हुन्।

यी समूहको कानुनी हैसियत र अधिकार फरक–फरक छन्। भारतीय नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मूलका नागरिकलाई भारतीय संविधानले प्रदान गरेका अधिकार लागू हुन्छन्। तर, कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई विदेशी वा बाहिरबाट आएका व्यक्तिका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले पहिचान र मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

यस्तै, भारतमा लामो समयदेखि बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरू रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, कानुनी संरक्षण र पहिचानसँग सम्बन्धित विभिन्न चुनौतीमा पर्न सक्ने अवस्था छ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा प्रवासी कामदारको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मान, सुरक्षा, श्रम अधिकार र कानुनी उपचारको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले प्रवासी नेपालीको अधिकार संरक्षण पनि यही अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको दायराभित्र हेर्नुपर्ने विषय हो।

भारतमा रहेका नेपाली समुदायको बदलिँदो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले उनीहरूको सांस्कृतिक पहिचान, कानुनी अधिकार र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। भारत सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्दै समस्यामा परेका नेपालीलाई कानुनी तथा कूटनीतिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पनि नेपालको दायित्व हो।

समग्रमा, भारतमा रहेका नेपाली समुदाय केवल श्रमका लागि भारत पुगेका व्यक्तिहरूको समूह मात्र होइन। उनीहरू इतिहास, नागरिकता, संस्कृति, रोजगारी र दुई देशबीचको सम्बन्धसँग जोडिएको विविध समुदाय हुन्। त्यसैले उनीहरूको समस्या र अधिकारलाई एउटै दृष्टिकोणबाट नभई समुदायको कानुनी हैसियत र पृष्ठभूमिअनुसार फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

Originally published on abcnews.com.np.