काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सीमा विवाद र अतिक्रमणको विषयमा व्यावसायिक अनुसन्धान संस्थाहरूभन्दा राज्यको नीति प्रतिष्ठान बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सीमाङ्कन र राष्ट्रिय नीतिका विषयहरू नीतिगत अनुसन्धानका पाटो भएको स्पष्ट पारे।

सांसद झाले सीमाका सम्बन्धमा विगतमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको अध्ययन र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनले औँल्याएका तथ्यहरूका बारेमा चर्चा गरे। ईपीजी प्रतिवेदनले ६४ स्थानमा भारतीय र ४४ स्थानमा नेपाली पक्षको चासो वा प्रभाव रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै उनले सीमा क्षेत्रमा ‘क्रस होल्डिङ’ र ‘क्रस युटिलाइजेसन’ को जटिलता रहेको बताए।

सांसद झाले ‘फ्याक्ट्स नेपाल’ जस्ता संस्थाहरू व्यावसायिक बजार अनुसन्धानमा केन्द्रित रहने उल्लेख गर्दै सीमा अतिक्रमण जस्ता गम्भीर विषयमा त्यस्ता संस्थालाई प्रश्न गर्नु सान्दर्भिक नहुने तर्क गरे। महोत्तरीको मटिहानी बजारको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘त्यहाँको यथार्थ हेर्ने हो भने कतिपयको घर एकातर्फ र शौचालय अर्कोतर्फ रहेको अवस्था छ। यस प्रकारको सीमा व्यवस्थापनको व्याख्या प्रधानमन्त्रीले संसदमा गरिसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत स्पष्ट पारिसकेको छ। फ्याक्ट्स नेपालले बजारमा कुन वस्तुको खपत कति छ भन्ने जस्ता व्यावसायिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छ। सुस्ता अतिक्रमण जस्ता विषयमा व्याख्या गर्ने काम यसको होइन र हुनु पनि हुँदैन।’

नीति प्रतिष्ठानको भूमिका

उनले सीमा विवाद र राष्ट्रिय नीतिसँग जोडिएका प्रश्नहरू राज्यकोषबाट सञ्चालित ‘नीति प्रतिष्ठान’ लाई सोध्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले व्यावसायिक अनुसन्धान कम्पनी र राज्यको नीति निर्माण गर्ने थिङ्क ट्याङ्कको भूमिकालाई फरक–फरक रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारे।

Originally published on abcnews.com.np.