काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले देशभर सञ्चालनमा रहेका बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार, क्षमता, जनशक्ति तथा त्यहाँ रहेका बालबालिकाको अवस्थाबारे विस्तृत प्रतिवेदन ४५ कार्यदिनभित्र पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको बैठकले देशभर सञ्चालित बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार, स्वीकृत क्षमता र वास्तविक रूपमा रहेका बालबालिकाको संख्या स्पष्ट हुने गरी विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएको हो।

त्यस्तै, सुधार गृहमा स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको अवस्था, उनीहरूको उमेर तथा कसुरको प्रकृतिअनुसार छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गरिएको वा नगरिएको लगायतका विषयसमेत प्रतिवेदनमा समेट्न समितिले भनेको छ।

समितिले यसअघि गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा कतिपय बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको तथा व्यवस्थापनमा समेत विभिन्न समस्या देखिएको थियो। सोही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै समितिले सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

बाल गृह र वृद्धाश्रमको तथ्याङ्क संकलन गर्न सुझाव

समितिले नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका तथा निजी क्षेत्र र विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट सञ्चालित बाल गृह, वृद्धाश्रम र महिला सुरक्षित आवास गृहको समेत एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।

सभापति आकृति अवस्थीको सभापतित्वमा बसेको समितिको बैठकले यस्ता संस्थाको संख्या, सञ्चालनको अवस्था, क्षमता, सेवा प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिको संख्या तथा आवश्यक पूर्वाधारलगायतका विषयमा व्यवस्थित तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो।

समितिले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा महिला सुरक्षासँग सम्बन्धित आवासीय संस्थाहरूको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.