विराटनगर । रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढी र त्यसबाट सिर्जित मानवीय तथा भौतिक संकटप्रति कोसी प्रदेशसभाका सांसदहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र फसेका मजदुर तथा कर्मचारीको उद्धारमा भइरहेको ढिलाइ, विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी र समयमै निर्णय लिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन्।

बैठकमा बोल्दै सांसद गोपाल तामाङले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र झापा मेचीनगरका ४३ वर्षीय दीपक खरेलसहित ५७३ जनाभन्दा बढी कर्मचारी फसेको जानकारी दिँदै उद्धार कार्यमा भइरहेको ढिलाइप्रति आपत्ति जनाए।

उनले एकै घरभित्र २४ वटा शव भेटिएको हृदयविदारक घटनाले देशलाई स्तब्ध बनाएको उल्लेख गर्दै जोखिममा रहेका नागरिकको तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरे।

‘विदेशी उद्धार टोलीलाई किन रोकियो?’

सांसद मीना श्रेष्ठले बाढी आएको छ दिन बितिसक्दा पनि उद्धारका लागि तयार रहेका विदेशी टोलीलाई परिचालन नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाइन्।

समयमै निर्णय लिन नसक्दा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको दाबी गर्दै उनले त्यसको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताइन्।

उनले विपद्को समयमा निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइले उद्धारको सम्भावना कमजोर बनाउने भएकाले उपलब्ध सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसाधन तत्काल परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

‘नागरिकको जीवन मानवअधिकारको विषय हो’

प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले सरकारको विपद् व्यवस्थापन र उद्धार कार्यप्रति अझ कडा आपत्ति जनाए।

उनले विपद्मा परेका नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले विपद् व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको विषयका रूपमा समेत हेर्नुपर्ने बताए।

सरकारको लापरबाही वा निर्णयहीनताका कारण नागरिकको ज्यान गएको अवस्थामा त्यसको गम्भीर कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी उत्पन्न हुने उनको भनाइ थियो।

चीन, भारत, कोरिया र बेलायतलगायत मित्रराष्ट्रहरू उपकरण र विशेषज्ञ टोलीसहित सहयोगका लागि तयार रहेको अवस्थामा पनि उनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको उनले आरोप लगाए।

उनका अनुसार सामान्य उद्धार प्रक्रियामा ७२ घण्टाभित्र लिनुपर्ने निर्णय ९० घण्टापछि मात्रै भएको थियो। नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन, क्यान तथा नेपाल गाइडजस्ता दक्ष स्वदेशी संस्थालाई समेत उद्धारमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन नगरिएको भन्दै उनले प्रश्न उठाए।

उद्धारमा भएको ढिलाइका कारण नागरिकको ज्यान गएको अवस्थामा त्यसको जवाफदेहिता गम्भीर तहसम्म पुग्न सक्ने चेतावनीसमेत उनले दिए।

हिमतालको जोखिमबारे पनि प्रश्न

प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूले भोटेकोसी घटनालाई तत्कालीन उद्धार संकटमा मात्र सीमित नगरी भविष्यमा हुनसक्ने हिमताल विस्फोट र बाढीको जोखिमबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद शिला दीक्षित कार्कीले भोटेकोसी र रसुवा क्षेत्रमा भएको घटनालाई सामान्य प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा नलिन आग्रह गरिन्।

उनले कोसी प्रदेशका अरुण, तमोर र दूधकोशी नदी बेसिनमा रहेका जोखिमयुक्त हिमतालको वैज्ञानिक अनुगमन गर्न तथा तिब्बत सरकारसँग समन्वय गरी प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न सुझाव दिइन्।

उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा हुने सम्भावित विपद्को सूचना समयमै तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुर्‍याउन सके मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

राहत र पुनःस्थापनामा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण

सांसद जयप्रकाश चौधरीले बाढी प्रभावित नागरिकसँगै ग्रामथानजस्ता ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न र संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी दलका उपनेता बाबुराम गौतमले बाढीपीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा संघीय सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

सांसदहरूले प्रभावित परिवारलाई तत्काल खाद्यान्न, स्वास्थ्य उपचार, लत्ताकपडालगायत अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

त्यसैगरी बाढीपछि बेपत्ता भएका नागरिकको खोजी कार्यलाई थप तीव्र बनाउन तथा उद्धार र राहतका लागि उपलब्ध सबै सरकारी, निजी, स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।

भोटेकोसी बाढीपछि उठेको बहसले तत्कालीन उद्धारको प्रभावकारितासँगै नेपालको समग्र विपद् व्यवस्थापन प्रणाली, पूर्वसूचना संयन्त्र र संकटका बेला निर्णय लिन सक्ने राज्यको क्षमतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.