काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १७औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलनले नेपाली डायस्पोराको अधिकार, नेपालको आर्थिक विकासमा लगानी तथा ज्ञान–सीप परिचालनसहित विभिन्न विषयलाई समेटेर १५ बुँदे डब्लिन घोषणापत्र जारी गरेको छ।

आयरल्यान्डको राजधानी डब्लिनमा साउन २५ र २६ गते सम्पन्न सम्मेलनले नेपाली डायस्पोरा र नेपालबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ, परिणाममुखी र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यसहित घोषणापत्र जारी गरेको हो।

‘पहिचानमा एकता, लगानीमा अग्रसरता र समृद्धिप्रति प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित सम्मेलनले गैरआवासीय नेपालीको अधिकार, नेपालमा लगानीको वातावरण, सुरक्षित आप्रवासन, श्रमिक अधिकार तथा संस्थागत एकताका विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।

३० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधि सहभागी

एनआरएनएका अनुसार सम्मेलनमा ३० भन्दा बढी देशबाट १५० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए।

सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, नेपाली डायस्पोराको कल्याण, युरोपेली लगानी, आर्थिक तथा श्रम कूटनीति, क्षेत्रीय चुनौती तथा अवसरलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

त्यस्तै, महिला तथा युवा सहभागिता, दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीको संस्थागत संलग्नता, डायस्पोराको ज्ञान तथा नवप्रवर्तन र एनआरएनएको पुनर्संरचना तथा ‘रिब्रान्डिङ’ लगायतका विषयमा समेत गहन छलफल गरिएको संघले जनाएको छ।

सम्मेलनले विदेशमा रहेका नेपालीको पूँजीसँगै ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई नेपालको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

डायस्पोराबाट नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालको विकास प्रक्रियासँग थप प्रभावकारी रूपमा जोड्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ।

यस्तै, युरोपमा रहेका नेपालीको आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षमतालाई नेपालको विकाससँग जोड्न आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय पनि छलफलको केन्द्रमा रहेको थियो।

सुरक्षित आप्रवासन र श्रमिक अधिकार

सम्मेलनले वैदेशिक रोजगारी तथा आप्रवासनका क्रममा नेपाली श्रमिकले भोगिरहेका चुनौतीलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।

सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासन सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेमा घोषणापत्रले जोड दिएको छ।

युरोपलगायत विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणका विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।

एनआरएनएको संस्थागत संरचनामा महिला तथा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउनुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

त्यस्तै, विदेशमा हुर्किएको नेपाली दोस्रो पुस्तालाई नेपालसँग जोड्ने तथा उनीहरूको ज्ञान, सीप र क्षमता नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ।

डायस्पोराको नयाँ पुस्तालाई संस्थागत गतिविधिमा जोड्न नसके आगामी दिनमा एनआरएनएको प्रभाव र पहुँच कमजोर हुनसक्ने भएकाले युवा तथा दोस्रो पुस्ताको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।

सम्मेलनले विदेशमा रहेका नेपालीले हासिल गरेको ज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी अनुभव नेपालमा उपयोग गर्ने सम्भावनाबारे समेत छलफल गरेको थियो।

नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा डायस्पोराको योगदानलाई केवल वित्तीय लगानीमा सीमित नगरी ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरणसँग जोड्नुपर्ने धारणा सम्मेलनमा प्रस्तुत भएको थियो।

सम्मेलनलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल तथा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका थिए।

उनीहरूले नेपाल र नेपाली डायस्पोराबीचको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपालीबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।

सम्मेलनले एनआरएनएको संस्थागत एकता र प्रभावकारिता बढाउने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। संगठनभित्रको एकता कायम गर्दै नेपाली डायस्पोराको साझा हितका लागि परिणाममुखी काम गर्नुपर्नेमा घोषणापत्रले जोड दिएको छ।

‘पहिचानमा एकता, लगानीमा अग्रसरता’

डब्लिन सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा ज्ञान–प्रविधिको विकाससँग जोड्ने दीर्घकालीन प्रयासलाई अघि बढाउने संकेत गरेको छ।

एनआरएनएले सम्मेलनबाट तय भएका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपाली डायस्पोराको पूँजी, सीप र अनुभवलाई नेपालको विकासमा थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिने अपेक्षा गरेको छ।

१५ बुँदे घोषणापत्रले नेपाली डायस्पोराको अधिकार संरक्षणदेखि लगानी, श्रमिक अधिकार, महिला–युवा सहभागिता, दोस्रो पुस्ताको संलग्नता र संस्थागत सुधारसम्मका विषयलाई एउटै साझा एजेन्डामा समेटेको एनआरएनएले जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.