सम्पादकीय : नेपाल तस्करीका लागि उर्वर भूमि बन्दै गएको चिन्ता नयाँ होइन। सुन तस्करीदेखि मानव तस्करीसम्मका घटनाले राज्यको निगरानी संयन्त्र, सीमा व्यवस्थापन र कानुन कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। तर पछिल्लो समय सार्वजनिक हुन थालेको किशोरी तथा युवतीको डिम्ब (अण्डाणु) तस्करी सम्बन्धी तथ्यले तस्करीको यो स्वरूपलाई अझ संवेदनशील र भयावह बनाएको छ।

कुख्यात अपराधी चाल्र्स शोभराजले नेपालबारे के–कस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए भन्ने विषयमा विभिन्न किस्सा सुनिँदै आएका छन्। तर उनले साँच्चिकै ‘नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती छिराइदिन्छु’ भनेका थिए कि थिएनन् भन्नेभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न अहिले अर्कै छ—राज्यको कमजोर नियमन र कानुनी रिक्तताको फाइदा उठाउँदै मानव शरीरकै जैविक सामग्रीको कारोबार भइरहेको छ कि छैन?

उपलब्ध अध्ययन, अनुसन्धान र सार्वजनिक भएका घटनाक्रमले यसतर्फ गम्भीर संकेत गरेका छन्। विशेषगरी प्रजनन उपचार तथा आइभीएफ (IVF) सेवाका नाममा सञ्चालित केही संस्थाबाट आर्थिक रूपमा कमजोर किशोरी तथा युवतीलाई प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकाल्ने र त्यसलाई महँगो मूल्यमा प्रयोग तथा कारोबार गर्ने आरोप सार्वजनिक भएका छन्। कतिपय घटनामा उनीहरूलाई नेपालभित्रै सीमित नराखी भारतलगायत अन्य मुलुकसम्म पुर्‍याइएको तथ्यसमेत बाहिर आएका छन्।

यदि यी आरोप र तथ्यहरू पुष्टि हुन्छन् भने यो सामान्य स्वास्थ्य अपराध होइन। यो मानव शरीर, प्रजनन अधिकार, स्वास्थ्य सुरक्षा र मानव मर्यादामाथिको गम्भीर अपराध हो।

विज्ञान वरदान हो, तर नियमनबिनाको व्यापार अभिशाप बन्न सक्छ

आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले बाँझोपनको उपचारमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। इन–भिट्रो फर्टिलाइजेसन (IVF) लगायतका प्रविधिले सन्तान प्राप्त गर्न नसकेका धेरै दम्पतीलाई आशाको नयाँ बाटो दिएको छ।

महिलाको डिम्ब र पुरुषको शुक्रकीटलाई प्रयोगशालामा निषेचन गराई भ्रूण तयार गर्ने र त्यसलाई उपयुक्त चिकित्सकीय प्रक्रियाबाट गर्भाशयमा प्रत्यारोपण गर्ने प्रविधि आज विश्वभर स्थापित उपचार पद्धति हो।

समस्या प्रविधिमा होइन, प्रविधिको दुरुपयोगमा हो।

कसैलाई सन्तान सुख दिलाउने पवित्र उद्देश्यका लागि विकास भएको चिकित्सा प्रविधि यदि आर्थिक रूपमा कमजोर किशोरीको शरीरलाई शोषण गर्ने माध्यम बन्छ भने त्यसलाई स्वास्थ्य सेवा भन्न सकिँदैन। त्यो शोषण हो, र संगठित रूपमा भएको छ भने गम्भीर मानव तस्करीको स्वरूप पनि हुन सक्छ।

डिम्ब निकाल्ने प्रक्रिया सामान्य र जोखिमरहित प्रक्रिया हो भन्ने भ्रम पनि हटाउन आवश्यक छ। यसमा हार्मोनल औषधिको प्रयोग, चिकित्सकीय निगरानी र शारीरिक हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ। त्यसैले पर्याप्त जानकारी, स्वतन्त्र सहमति र स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षा सुनिश्चित नगरी किशोरी वा युवतीबाट डिम्ब संकलन गर्नु गम्भीर नैतिक तथा कानुनी प्रश्न हो।

कानुनको अभावले अपराधलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन

नेपालमा शुक्रकीट तथा डिम्ब दानसम्बन्धी स्पष्ट र विस्तृत कानुनी व्यवस्था अझै अपर्याप्त छ। आइभीएफ तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको नियमन पनि पर्याप्त कडा र स्पष्ट नभएको प्रश्न उठ्दै आएको छ।

मुलुकी देवानी संहिताको दफा १०९ ले कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएको शिशुको पितृत्व तथा अन्य व्यक्तिको वीर्य प्रयोगसम्बन्धी केही व्यवस्था गरेको छ। तर यसले डिम्ब तथा शुक्रकीट दान, दाताको अधिकार, प्राप्तकर्ताको अधिकार, दाताको स्वास्थ्य परीक्षण, क्षतिपूर्ति, व्यावसायिक कारोबार, भण्डारण, विदेशमा लैजाने प्रक्रिया र त्यसको अनुगमन जस्ता विषयलाई पर्याप्त रूपमा समेट्दैन।

यही कानुनी रिक्तता अपराधी र बिचौलियाका लागि अवसर बन्न सक्छ।

कानुन स्पष्ट नभएको अवस्थामा नियामक निकायले कुन काम वैध र कुन काम अपराध हो भन्ने छुट्याउन कठिन हुन्छ। पीडितले न्याय खोज्दा पनि कुन कानुनअन्तर्गत कसुर कायम गर्ने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। परिणामतः अपराधको गम्भीरता ठूलो भए पनि अभियोजन कमजोर बन्न सक्छ।

कानुनको छिद्र अपराधीका लागि उन्मुक्तिको बाटो बन्नु हुँदैन।

डिम्ब तस्करीको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष यसमा किशोरी तथा आर्थिक रूपमा कमजोर युवतीलाई लक्षित गरिएको आरोप हो।

गरिबी, बेरोजगारी र आर्थिक संकटको फाइदा उठाएर केही रकमको प्रलोभन देखाउने, प्रक्रियाका जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी नदिने वा गलत सूचना दिएर सहमति गराउने हो भने त्यस्तो सहमति स्वतन्त्र सहमति मान्न सकिँदैन।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो शरीरसम्बन्धी निर्णय गर्न पाउने अधिकार छ। तर त्यो निर्णय पूर्ण सूचना, स्वतन्त्र इच्छा र सुरक्षित चिकित्सकीय वातावरणमाभएको हुनुपर्छ।

आर्थिक बाध्यतालाई शोषणको आधार बनाएर गरिएको ‘सहमति’लाई कानुनी रूपमा पनि गम्भीरतापूर्वक परीक्षण गरिनुपर्छ।

विशेषगरी किशोरीको हकमा उमेर, स्वास्थ्य जोखिम, अभिभावकीय तथा कानुनी संरक्षण र सूचित सहमतिको मापदण्ड अझ स्पष्ट हुनुपर्छ।

देशभित्र मात्रै होइन, सीमापार अपराधको जोखिम

डिम्ब तस्करी नेपालभित्रका केही स्वास्थ्य संस्थामा हुने सम्भावित अनियमिततामा मात्र सीमित छैन। युवतीलाई भारत वा अन्य मुलुकमा लैजाने, त्यहाँबाट डिम्ब संकलन गर्ने वा जैविक सामग्रीको कारोबार गर्ने गतिविधि भएमा यो सीमापार संगठित अपराध को विषय बन्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा प्रहरी, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, सीमा सुरक्षा निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अनुसन्धान संयन्त्रबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ।

मानव तस्करीको परम्परागत बुझाइमा मानिसलाई यौन शोषण वा श्रमका लागि बेच्ने विषय प्रमुख थियो। तर आधुनिक प्रविधि र चिकित्सा बजारको विस्तारसँगै मानव शरीरका अंग, तन्तु तथा जैविक सामग्रीको अवैध कारोबारसमेत नयाँ चुनौतीका रूपमा देखा पर्न सक्छ।

नेपालले यसतर्फ समयमै ध्यान दिनुपर्छ।

डिम्ब तस्करीसम्बन्धी विवादमा सार्वजनिक पदमा रहेका वा रहिसकेका व्यक्तिको नाम जोडिनु झन् संवेदनशील विषय हो।

यसमा कसैलाई आरोप लाग्दैमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान र अदालतबाट प्रमाणित प्रक्रिया नै अन्तिम आधार हुनुपर्छ। तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो पद र निजी स्वार्थबीचको सीमा स्पष्ट राख्नुपर्ने नैतिक तथा कानुनी दायित्व भने हुन्छ।

विशेषगरी न्यायिक वा अभियोजनसम्बन्धी उच्च जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको कुनै निजी संलग्नता वा स्वार्थ देखिने अवस्था आएमा हितको द्वन्द्व (conflict of interest) को प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

त्यसैले यस्ता प्रकरणमा व्यक्ति विशेषलाई लक्षित राजनीतिक वा सार्वजनिक आरोपभन्दा पनि तथ्यमा आधारित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ।

संसद्को संकल्प प्रस्ताव सकारात्मक सुरुआत

डिम्ब तथा शुक्रकीट दानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता हुनु सकारात्मक कदम हो।

सर्वोच्च अदालतले समेत यस विषयमा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको औँल्याएको सन्दर्भमा संसद्ले यसलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुपर्छ।

तर संकल्प प्रस्ताव आफैंमा समाधान होइन। त्यसलाई स्पष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र पीडितमैत्री कानुन मा परिणत गर्नु आवश्यक छ।

नयाँ कानुनले कम्तीमा निम्न विषय स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्छ :

• डिम्ब तथा शुक्रकीट दानको स्पष्ट कानुनी परिभाषा;
• दाता बन्न पाउने उमेर र स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड;
• अनिवार्य सूचित तथा स्वतन्त्र सहमतिको व्यवस्था;
• आर्थिक प्रलोभन तथा व्यावसायिक खरिद–बिक्रीमा स्पष्ट प्रतिबन्ध;
• बिचौलिया तथा तस्करीमा संलग्न व्यक्तिका लागि कडा सजाय;
• आइभीएफ तथा फर्टिलिटी सेन्टरको अनिवार्य लाइसेन्स र नियमित अनुगमन;
• डिम्ब तथा शुक्रकीटको संकलन, भण्डारण र प्रयोगको अभिलेख प्रणाली;
• विदेशमा जैविक सामग्री लैजाने वा पठाउने प्रक्रियामा कडा नियमन;
• दाताको स्वास्थ्य तथा दीर्घकालीन जोखिमको निगरानी;
• पीडितलाई क्षतिपूर्ति, उपचार र कानुनी संरक्षण;
• स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता।

कानुन बनाउँदा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि बिर्सनु हुँदैन। डिम्ब तथा शुक्रकीट दानसम्बन्धी सबै गतिविधिलाई अपराधको दायरामा राख्नु समाधान होइन।

निसन्तान दम्पतीका लागि आवश्यक र वैध प्रजनन उपचारलाई सहज बनाउनुपर्छ। समस्या वैध चिकित्सा सेवा र अवैध व्यावसायिक शोषणबीच स्पष्ट सीमा नहुँदा उत्पन्न भएको हो।

त्यसैले नियमनको उद्देश्य आइभीएफ सेवा बन्द गर्नु होइन; त्यसलाई पारदर्शी, सुरक्षित, वैज्ञानिक र जवाफदेही बनाउनु हो।

फर्टिलिटी सेन्टरको संख्या बढ्दै जाने तर अनुगमन र अभिलेख प्रणाली कमजोर रहने हो भने भविष्यमा समस्या अझ गम्भीर हुन सक्छ।

डिम्ब तस्करीको आरोप सार्वजनिक भइसकेपछि राज्यले यसलाई केवल समाचारको विषय बनाएर छोड्न मिल्दैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका फर्टिलिटी सेन्टरको वास्तविक अवस्था, लाइसेन्स, डिम्ब तथा शुक्रकीट संकलनको अभ्यास, दाताको उमेर, सहमति प्रक्रिया, आर्थिक लेनदेन र जैविक सामग्रीको प्रयोगबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ।

प्रहरी तथा सम्बन्धित अनुसन्धान निकायले तस्करीको सम्भावना देखिएका घटनामा स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्छ। दोषी देखिए कानुनी कारबाही हुनुपर्छ र निर्दोषलाई अनावश्यक रूपमा बदनाम हुनबाट जोगाउनुपर्छ।

संसद्ले पनि संकल्प प्रस्तावलाई लामो समय थन्क्याएर नराखी विज्ञ, चिकित्सक, कानुनविद्, मानवअधिकारकर्मी, पीडित तथा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।

अब मौन बस्ने समय होइन

डिम्ब तस्करी सामान्य अनियमितता होइन। यो मानव शरीर, महिलाको प्रजनन अधिकार र चिकित्सा क्षेत्रको विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।

विज्ञानले मानिसलाई सन्तान प्राप्तिको नयाँ सम्भावना दिएको छ। तर त्यही विज्ञानको आडमा आर्थिक रूपमा कमजोर किशोरीको शरीर शोषण गर्न दिइयो भने राज्यको नियमन प्रणाली नै असफल भएको मान्नुपर्छ।

नेपालले तस्करीका पुराना स्वरूप नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा मानव शरीरका जैविक सामग्रीको नयाँ बजारलाई खुला छाड्नु झन् घातक हुनेछ।

त्यसैले संसद्मा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावलाई औपचारिक प्रक्रियामा सीमित नराखी शीघ्र कानुनी रूप दिनुपर्छ। फर्टिलिटी सेन्टरको प्रभावकारी नियमन, सीमापार अनुसन्धान, पीडितको संरक्षण र दोषीमाथि कडा कारबाहीसँगै डिम्ब तथा शुक्रकीट दानसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी संरचना निर्माण गर्नु अब राज्यको विकल्प होइन, अनिवार्य जिम्मेवारी हो।

कानुनको अभावले तस्करीलाई संरक्षण गर्ने अवस्था अन्त्य गरौँ। चिकित्सा विज्ञानलाई मानव सेवाको माध्यम बनाऔँ, मानव शोषणको बजार होइन।

Originally published on abcnews.com.np.