काठमाडौं । लामो समयदेखि राजनीतिक, कानुनी र आर्थिक बहसको विषय बनेको गाँजा खेतीले अन्ततः गण्डकी प्रदेशमा कानुनी आधार पाएको छ। औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएसँगै नेपालमा गाँजासम्बन्धी नीतिगत बहसले नयाँ मोड लिएको छ।
यो केवल एउटा कृषि विधेयकको विषय होइन। यसले नेपालको संघीय संरचना, आर्थिक रूपान्तरण, कृषि विविधीकरण, औषधि उद्योग, निर्यात सम्भावना र लागूऔषध नियन्त्रणजस्ता बहुआयामिक प्रश्नलाई एकैसाथ उठाएको छ।
प्रदेश सरकारले यसलाई आर्थिक अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने आलोचकहरूले कार्यान्वयन कमजोर भए यसले सामाजिक र सुरक्षा चुनौती निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
गण्डकी प्रदेशसभाले २०८३ असार २५ गते सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित गरेको थियो। संघीय कानुनसँग बाँझिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखले एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए पनि प्रदेशसभाले कुनै संशोधन नगरी पुनः पारित गर्यो।
नेपालको संविधानको धारा २०१ (४) अनुसार पुनः पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अन्ततः विधेयक प्रमाणीकरण भयो।
यससँगै गण्डकी प्रदेश नेपालमै औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी ढाँचामा ल्याउने पहिलो प्रदेश बनेको छ।
‘हरियो सुन’
विश्व बजारमा गाँजालाई अहिले केवल लागूऔषधका रूपमा मात्र हेरिँदैन। औषधि, जैविक सामग्री, वस्त्र उद्योग, सौन्दर्य सामग्री, कागज, खाद्य उद्योग र अनुसन्धान क्षेत्रमा यसको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ।
गाँजाबाट—
- औषधि,
- हेम्प फाइबर,
- कपडा,
- कागज,
- सौन्दर्य सामग्री,
- औद्योगिक तेल,
- निर्माण सामग्री
लगायतका सयौँ उत्पादन बन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
नेपालजस्तो पहाडी भूगोलमा कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसलाई ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनर्जीवनको एउटा सम्भावित माध्यमका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी बाँझो जमिन उपयोग, कृषकको आम्दानी वृद्धि तथा निर्यातमुखी कृषि विकासमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
औषधीय प्रयोगको सम्भावना
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले गाँजाका केही तत्वमा औषधीय सम्भावना रहेको स्वीकार गरिसकेको छ। विश्वका धेरै मुलुकमा अहिले गाँजाबाट—
- दीर्घकालीन पीडा नियन्त्रण,
- स्नायु रोग,
- मिर्गी,
- क्यान्सर उपचारमा सहायक औषधि,
- मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी केही उपचार का लागि अनुसन्धान र उत्पादन भइरहेको छ। आयुर्वेदिक उपचार प्रणालीमा पनि गाँजाको सीमित औषधीय प्रयोगबारे उल्लेख पाइन्छ। यद्यपि यसको प्रयोग पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक मापदण्ड र चिकित्सकीय निगरानीमा मात्र हुनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ।
गण्डकी प्रदेशको विधेयकले गाँजा खेतीलाई खुला छाडेको छैन।
विधेयकअनुसार—
- सरकारले तोकेको क्षेत्रमै खेती गर्न पाइने,
- पूर्वअनुमति अनिवार्य हुने,
- उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म सरकारी निगरानी रहने,
- प्रत्येक उत्पादनको रासायनिक परीक्षण गरिने,
- THC (टेट्रा हाइड्रो क्यानाबिनोल) को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने,
- सरकारको अनुमति बिना बिक्री वितरण गर्न नपाइने
जस्ता कडा प्रावधान राखिएका छन्।
यसले प्रदेश सरकारले गाँजालाई मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका लागि होइन, औद्योगिक तथा औषधीय उत्पादनका लागि मात्र प्रयोग गर्न खोजेको संकेत गर्छ।
चुनौती : संघीय कानुनसँगको टकराव
यद्यपि प्रदेशको कानुन बने पनि यसको कार्यान्वयन सहज भने छैन।
किनभने संघीय लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजाको खेती, उत्पादन, बिक्री, भण्डारण, ओसारपसार र प्रयोगलाई निषेध गरेको छ।
यद्यपि ऐनमै सीमित अवस्थामा जङ्गली गाँजाबाट चरेस उत्पादनका लागि नियम बनाउन सकिने व्यवस्था पनि छ।
यसैले गण्डकी प्रदेशको कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू हुन संघीय कानुन संशोधन वा स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक पर्ने देखिन्छ। गाँजा खेतीको आर्थिक सम्भावना जति आकर्षक छ, त्यसको दुरुपयोगको जोखिम पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ।
यदि प्रभावकारी निगरानी भएन भने—
- अवैध उत्पादन,
- तस्करी,
- लागूऔषध दुव्र्यसन,
- संगठित अपराध,
- सम्पत्ति शुद्धीकरण,
- सीमापार अपराध
बढ्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
विशेषगरी नेपाल भारत र चीनबीचको खुला तथा संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा नियमन कमजोर भए अन्तर्राष्ट्रिय तस्करी सञ्जाल सक्रिय हुन सक्ने चिन्ता पनि छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न अहिले पनि यही हो— गाँजा खेतीबाट वास्तविक लाभ कसले पाउने?
यदि नीति किसानमुखी भए ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ।
तर अनुमति प्रक्रिया, खरिद प्रणाली, प्रशोधन उद्योग र निर्यात संरचना केही सीमित व्यवसायी वा बिचौलियाको नियन्त्रणमा गयो भने लाभ किसानभन्दा दलाल र तस्करले लिन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ।
त्यसैले उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खलामा पारदर्शी प्रणाली आवश्यक छ।
प्रदेशको साहस, संघको परीक्षा
गण्डकी प्रदेशले उठाएको यो कदमले संघीय सरकारलाई पनि गाँजासम्बन्धी पुरानो कानुनी संरचना पुनरावलोकन गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ।
विश्वका धेरै देश नियमनसहित औषधीय र औद्योगिक प्रयोगतर्फ अघि बढिरहेका बेला नेपालले पनि वैज्ञानिक अनुसन्धान, निर्यात नीति, गुणस्तर परीक्षण र नियामक संरचना विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
गण्डकी प्रदेशको गाँजा कानुन केवल एउटा प्रदेशीय ऐन होइन, नेपालको कृषि, औद्योगिक विकास र संघीय शासन प्रणालीको नयाँ प्रयोग पनि हो।
यदि यसलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान, कडा नियमन, पारदर्शी अनुमति प्रणाली र प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनसँग जोड्न सकियो भने गाँजा वास्तवमै ‘हरियो सुन’ बन्न सक्छ। तर नियमन कमजोर भयो भने यही नीति आर्थिक अवसरभन्दा बढी सामाजिक र सुरक्षा संकटको स्रोत पनि बन्न सक्छ।
यसैले अबको बहस गाँजालाई वैध बनाउने कि नबनाउने भन्दा पनि कसरी जिम्मेवार, सुरक्षित र पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन आवश्यक देखिन्छ।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्