सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्जमा भएको एउटा स्थानीय विवादले केही घण्टामै धार्मिक र साम्प्रदायिक तनावको रूप लियो। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट सूचना, उत्तेजक अभिव्यक्ति र अफवाहले परिस्थिति झन् जटिल बनायो। अन्ततः राज्यले सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्‍यो र प्रधानमन्त्रीले समेत राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति मानिने विविधतामा एकता आज किन बारम्बार परीक्षामा पर्न थालेको छ?

नेपाल कुनै एउटै भाषा, जाति वा धर्मको देश होइन। १४२ भन्दा बढी जातजाति, १२४ भाषा र अनेकौं धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराले बनेको यो राष्ट्रको वास्तविक पहिचान नै बहुलता र सहअस्तित्व हो। नेपाली हुनुको अर्थ कुनै एक समुदायको प्रतिनिधि हुनु होइन, बरु साझा राष्ट्रिय पहिचानको वाहक हुनु हो। यही कारणले सदियौँदेखि “विविधतामा एकता” नेपाली समाजको मूल दर्शन बनेको छ।

सुनसरीको घटनाले देखाएको मुख्य चुनौती स्थानीय विवाद होइन, त्यसलाई साम्प्रदायिक रंग दिन खोज्ने प्रवृत्ति हो। आज कुनै पनि सानो घटना केही मिनेटमै सामाजिक सञ्जालमार्फत देशव्यापी बहस र उत्तेजनामा बदलिन सक्छ। पुराना भिडियो, झूटा सूचना, अपुष्ट दाबी र भावनात्मक प्रचारले वास्तविक घटनाभन्दा ठूलो संकट सिर्जना गर्न सक्छ।

यो केवल नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर देखिएको डिजिटल युगको चुनौती हो। तर नेपालजस्तो बहुजातीय र बहुधार्मिक समाजमा यसको प्रभाव अझ संवेदनशील हुन्छ। जब तथ्यभन्दा भावनाले शासन गर्न थाल्छ, तब संवाद कमजोर हुन्छ र अविश्वास बलियो बन्छ।

धर्म राजनीतिको साधन होइन

धर्मले मानिसलाई अनुशासन, सहिष्णुता, करुणा र सहअस्तित्व सिकाउँछ। कुनै पनि धर्मले हिंसा, घृणा वा विभाजनलाई स्वीकार गर्दैन। तर धर्मलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरियो भने त्यसले समाजलाई ध्रुवीकरणतर्फ धकेल्छ।

नेपालको इतिहासले पनि यही सिकाएको छ। जातीय वा धार्मिक पहिचानलाई सम्मान गर्नु र त्यसैको आधारमा राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्नु दुई फरक कुरा हुन्। जब राजनीति विचारभन्दा पहिचानको प्रतिस्पर्धामा सीमित हुन्छ, समाजमा विभाजन गहिरिँदै जान्छ।

सुनसरी घटनाले यही जोखिमको संकेत दिएको छ। एउटा आपराधिक वा स्थानीय विवादलाई धार्मिक मुद्दामा रूपान्तरण गरियो भने त्यसले कानुनी प्रक्रियाभन्दा भावनात्मक प्रतिक्रियालाई बल दिन्छ। यस्तो अवस्था लोकतान्त्रिक समाजका लागि खतरनाक हुन्छ।

विगतमा यस्ता तनावका बेला स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व संवादको माध्यम बन्थ्यो। विभिन्न समुदायबीच छलफल, मध्यस्थता र विश्वास निर्माण गर्ने भूमिका राजनीतिक दलहरूले निर्वाह गर्थे। अहिले भने त्यो परम्परा कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।

राजनीति विचार र संगठनभन्दा सामाजिक सञ्जाल र तात्कालिक लोकप्रियतामा केन्द्रित हुँदै जाँदा समाजलाई जोड्ने संस्थागत क्षमता पनि कमजोर भएको छ। परिणामतः सामान्य विवादले पनि ठूलो रूप लिन थालेको छ।

राजनीतिक दलहरूले चुनावी गणितभन्दा माथि उठेर सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने साझा जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ। राष्ट्रिय एकता कुनै एउटा सरकार वा दलको विषय होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार हो।

लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास किन आवश्यक छ?

जब नागरिकले न्याय अदालतबाट, सुरक्षा प्रहरीबाट र समाधान संवादबाट पाउँछन्, तब समाज स्थिर रहन्छ। तर यदि कानुनी प्रक्रियाभन्दा भीडको दबाब, सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्ड वा साम्प्रदायिक भावनाले निर्णय गर्न थाल्यो भने लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ।

त्यसैले कुनै पनि घटना धर्म वा जातिको चश्माबाट होइन, कानुनको दृष्टिबाट हेरिनुपर्छ। अपराधीको कुनै धर्म हुँदैन; अपराधको मात्र कानुनी उत्तरदायित्व हुन्छ।

भदौको राजनीतिक आन्दोलन र सुनसरीको साम्प्रदायिक तनावबीच एउटा साझा पक्ष छ—सामाजिक सञ्जाल।

तर दुवैको प्रकृति फरक छ। एउटा राजनीतिक असन्तुष्टिबाट जन्मिएको आन्दोलन थियो भने अर्को अफवाह र साम्प्रदायिक उत्तेजनाले फैलिएको तनाव। त्यसैले दुवैलाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन।

सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण रूपमा दोष दिएर समस्या समाधान हुँदैन। आवश्यक कुरा भनेको डिजिटल साक्षरता, तथ्य परीक्षण र जिम्मेवार प्रयोग हो। नागरिकले पनि भाइरल सामग्रीभन्दा प्रमाणलाई महत्व दिने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

सुरक्षा संयन्त्रको सन्तुलित प्रयोग

सामान्य अवस्थाको व्यवस्थापन प्रहरीबाटै हुनुपर्छ। प्रहरीलाई पर्याप्त स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। नेपाली सेनाको प्रयोग अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र हुनुपर्छ।

सेना राष्ट्रिय एकताको प्रतीक संस्था हो। त्यसलाई सामान्य आन्तरिक विवादमा बारम्बार प्रयोग गर्नु दीर्घकालीन रूपमा उचित अभ्यास मानिँदैन। सुनसरीमा परिस्थिति असामान्य भएकाले सेना परिचालन आवश्यक हुन सक्छ, तर भविष्यमा यस्ता अवस्था दोहोरिन नदिन प्रारम्भिक चरणमै नागरिक प्रशासन र प्रहरीले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।

नेपाल अहिले जटिल भूराजनीतिक परिवेशमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धा, सीमापार प्रभाव, सूचना युद्ध र आन्तरिक ध्रुवीकरणजस्ता चुनौतीबीच राष्ट्रिय एकताको महत्व झन् बढेको छ।

यदि नेपाली समाज धर्म, जाति वा भाषाका आधारमा विभाजित हुन थाल्यो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति स्वयं नेपाली पहिचानलाई हुनेछ। विविधता हाम्रो कमजोरी होइन, सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। यही विविधतालाई साझा राष्ट्रिय पहिचानसँग जोड्न सके मात्र लोकतन्त्र, संघीयता र सामाजिक सद्भाव दिगो बन्न सक्छ।

सुनसरीको घटना केवल एउटा जिल्लाको सुरक्षा चुनौती होइन; यो नेपालको सामाजिक सहिष्णुता र लोकतान्त्रिक परिपक्वताको परीक्षा पनि हो। यसले हामीलाई सम्झाएको छ कि राष्ट्रिय एकता भाषणले होइन, विश्वास, कानुनी शासन, जिम्मेवार राजनीति, सन्तुलित सूचना प्रवाह र नागरिकको सचेत व्यवहारबाट बलियो हुन्छ।

नेपालको भविष्य कुनै एक धर्म, जाति वा भाषाले निर्धारण गर्ने होइन। त्यो भविष्य सबै नेपालीको साझा उत्तरदायित्वबाट निर्माण हुनेछ।

राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको अमर पंक्तिले आज पनि यही सन्देश दिन्छ—

“नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे!”

Originally published on abcnews.com.np.