सरकारहरू आलोचनाले ढल्दैनन्, अहंकारले ढल्छन्।

सम्पादकीय: जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई केवल सरकार बनाउन मत दिएका थिएनन्। उनीहरूले एउटा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिलाई अवसर दिएका थिए। पुराना दलको अहंकार, प्रशासनिक दम्भ, असहिष्णुता र नागरिकको आवाजप्रतिको बेवास्ताबाट वाक्क भएका मतदाताले परिवर्तनको आशा गरेका थिए। उनीहरूको अपेक्षा थियो—यो सरकार फरक हुनेछ, निर्णयमा संवेदनशील हुनेछ, आलोचनालाई सम्मान गर्नेछ र राज्यलाई नागरिकको साथी बनाउनेछ।

तर सरकार बनेको छोटो समयमै देखिएका घटनाहरूले त्यो अपेक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्।

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने निर्णयले सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट देखायो—कानुन कार्यान्वयन। कानुन कार्यान्वयन आवश्यक हो, तर लोकतान्त्रिक राज्यको सफलता केवल डोजर चलाउन सक्नुमा मापन हुँदैन। कानुनसँगै मानवीय संवेदना, पुनर्स्थापना, संवाद र सामाजिक न्याय पनि राज्यका दायित्व हुन्। राज्यले आफ्नो शक्ति देखाउने होइन, आफ्नो विवेक देखाउने हो।

डोजर चलेपछि समाजमा निराशा र तनाव बढेको देखियो। त्यस अवधिमा केही नागरिकले आत्महत्या गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भए। ती घटनाको कारणबारे अनुसन्धान र तथ्यगत निष्कर्ष आवश्यक हुन्छ। तर यस्ता घटनाले एउटा गम्भीर सन्देश भने दिन्छन्—सरकारका निर्णयले नागरिकको जीवनमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने प्रश्नलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन।

त्यसपछि एक जना पठाओ सञ्चालकको आत्मदाह र अर्का व्यवसायीको मृत्युले पनि राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धबारे बहस जन्मायो। यी घटनाका व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य धेरै कारण हुन सक्छन्। त्यसैले तिनलाई एउटै कारणमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन। तर लगातार निराशा व्यक्त गर्ने यस्ता घटनाहरू भइरहँदा सरकारका नीति, प्रशासनिक व्यवहार र व्यवसायिक वातावरणबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक हुन्छ।

राज्यको सबैभन्दा ठूलो शक्ति डर होइन, विश्वास हो। नागरिकले राज्यलाई आफ्नो पक्षमा उभिएको महसुस गर्न छाडे भने त्यो कुनै पनि सरकारका लागि चेतावनी हो।

तर यस सरकारमाथि उठेको अर्को प्रश्न अझ गम्भीर छ—आलोचनाप्रतिको व्यवहार।

सरकारका निर्णय र तिनका प्रभावबारे समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने अनौठो शैली देखिएको छ । केही मिडिया हाउसका कार्यालयका गेटमा सवारीसाधन तेर्स्याएर अवरोध गरिएको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बहस सतहमा आएको छ । त्यस घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू सत्तारूढ दलसँग निकट रहेको तथ्यले झन् डरलाग्दो रबैया उद्घाटित भएको छ ।

यदि सरकार वा सरकारनिकट शक्तिहरूले आलोचनात्मक समाचार रोक्न वा सञ्चारमाध्यमलाई सन्देश दिन यस्ता गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरेका हुन् भने त्यो लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त खतरनाक संकेत हुनेछ। प्रेस स्वतन्त्रता कुनै सरकारको कृपा होइनः संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार हो। सरकारको काम समाचार नियन्त्रण गर्नु होइन, समाचारमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिनु हो।

इतिहासले सिकाएको एउटा पाठ छ—सरकारहरू आलोचनाले ढल्दैनन्, अहंकारले ढल्छन्।

जनताले परिवर्तनको नाममा नयाँ शक्तिको सरकार रोजेका थिए। तर परिवर्तन केवल अनुहार बदल्नु होइन, शासन गर्ने संस्कार बदल्नु हो। यदि आलोचना गर्ने नागरिकलाई शत्रु, प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई विरोधी र असन्तुष्ट व्यवसायीलाई बाधकका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ भने त्यो नयाँ राजनीति होइन। त्यो पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको झन विद्रुप पुनरावृत्ति मात्र हो।

लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुन सक्छ, तर सर्वशक्तिमान हुन सक्दैन। सरकारलाई कानुन बनाउने अधिकार छ, तर नागरिकको सम्मान खोस्ने अधिकार छैन। सरकारलाई प्रशासन चलाउने अधिकार छ, तर असहमतिलाई दबाउने अधिकार छैन। सरकारलाई आलोचना सुन्नुपर्ने दायित्व छ, आलोचकलाई चुप लगाउने होइन।

आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—रास्वपा नेतृत्वको सरकारले आफूले आलोचना गरेको पुरानो राजनीतिक संस्कृतिलाई साँच्चै विस्थापित गरिरहेको छ, कि त्यही संस्कृतिको नयाँ नयाँ भेरियन्टको प्रदर्शन गर्दैछ ?

यो प्रश्नको उत्तर भाषण वा फेसबुक ट्रोलबाट होइन, राजकीय जिम्मेवारपूर्ण व्यवहारले दिनेछ।

अझै पनि समय बितिसकेको छैन। सरकारसँग बहुमत छ, जनसमर्थनको आधार छ र सुधार गर्ने अवसर पनि छ। तर त्यसका लागि शक्ति प्रदर्शन होइन, आत्मसमीक्षा आवश्यक छ। डोजरभन्दा संवाद बलियो हुनुपर्छ। आदेशभन्दा सहमति प्रभावकारी हुनुपर्छ। आलोचनालाई षड्यन्त्र होइन, लोकतन्त्रको आवश्यक अंश मान्नुपर्छ।

अन्ततः लोकतन्त्रमा सरकारको वास्तविक शक्ति प्रहरी, डोजर वा प्रशासनिक आदेश होइन—जनताको विश्वास हो। त्यो विश्वास एकपटक गुमेपछि कुनै पनि सरकारसँग बाँकी रहने कुरा केवल सत्ता हुन्छ, वैधता होइन।