काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले नेपालको परराष्ट्र नीति परम्परागत कूटनीतिक अभ्यास र औपचारिकतामा सीमित रहेको भन्दै त्यसलाई राष्ट्रिय हित, आर्थिक समृद्धि र बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशअनुकूल पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले नेपालले आफ्ना दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको तीव्र आर्थिक विकासबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य केवल कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नु नभई त्यसबाट देशको राष्ट्रिय हित र समृद्धि हासिल गर्नु हुनुपर्छ।

‘सन्तुलन भनेको दुवैलाई एउटै व्यवहार गर्नु होइन’

नेपालले लामो समयदेखि भारत र चीनसँग ‘सन्तुलित सम्बन्ध’ राख्नुपर्ने धारणा अघि सार्दै आए पनि सन्तुलनको अर्थ दुवै देशसँग समान प्रकृतिको व्यवहार गर्नु नभएको श्रेष्ठले स्पष्ट पारे।

‘सन्तुलन भनेको भारतलाई जस्तो व्यवहार गर्‍यौँ, चीनलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गर्ने होइन। भारतलाई भारतको विशिष्टता र चीनलाई चीनको विशिष्टताअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ।’

भारत र चीनको भूराजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा रणनीतिक विशेषता फरक भएकाले नेपालले दुवै मुलुकसँगको सम्बन्धलाई एउटै सूत्रबाट हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

श्रेष्ठको यो धारणा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा ‘इक्विडिस्टेन्स’ अर्थात् सबै शक्तिसँग समान दूरी कायम गर्ने अवधारणाभन्दा ‘इक्वल रिलेसन’ अर्थात् राष्ट्रिय हितअनुसार फरक–फरक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने दृष्टिकोण आवश्यक रहेको संकेतका रूपमा आएको छ।

‘परराष्ट्र नीति प्रोटोकल होइन, राष्ट्रिय हित हो’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले परराष्ट्र नीतिलाई कूटनीतिक भाषाशैली, प्रोटोकल र औपचारिक भेटघाटमा मात्र सीमित गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरे।

उनका अनुसार कूटनीतिक भाषा, शिष्टाचार र प्रोटोकल आवश्यक भए पनि ती परराष्ट्र नीतिका साधन मात्र हुन्।

‘परराष्ट्र नीति भनेको कूटनीतिक जार्गन प्रयोग गर्ने, भाषा मिलाउने वा प्रोटोकल पूरा गर्ने विषय मात्र होइन। यी त न्यूनतम आवश्यकता हुन्।’

परराष्ट्र नीतिको वास्तविक सफलता राष्ट्रको समृद्धि र राष्ट्रिय हित प्राप्त गर्न कति योगदान पुर्‍यायो भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले राष्ट्रिय हितको स्पष्ट परिभाषा तय गरेर त्यसलाई प्राप्त गर्ने रणनीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘नेपाल कस्तो ब्रिज हो?’

नेपाललाई विगतमा भारत र चीनबीचको ‘बफर स्टेट’ का रूपमा व्याख्या गरिए पनि पछिल्लो समय ‘ब्रिज’ अर्थात् दुई छिमेकीबीचको पुलका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको श्रेष्ठले स्मरण गरे।

तर ‘ब्रिज’ को अवधारणामै स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको प्रश्न थियो।

‘हिजो नेपाललाई बफर भनिन्थ्यो, अहिले ब्रिज भन्ने गरिन्छ। तर कस्तो ब्रिज? हामी कनेक्टिभिटीको कुरा गर्छौँ, कस्तो कनेक्टिभिटी? आर्थिक कूटनीतिको कुरा गर्छौँ, त्यसबाट के उपलब्धि हासिल गरेका छौँ?’

नेपालले भारत र चीनसँगको कनेक्टिभिटी तथा आर्थिक सम्बन्ध विस्तारलाई नाराका रूपमा मात्र अघि बढाउने कि त्यसबाट वास्तविक आर्थिक लाभ हासिल गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा दुई ठूला आर्थिक शक्तिबीचको सम्भावनाका रूपमा उपयोग गर्न सकिने उनको संकेत थियो।

‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ कि सम्भावनाको देश?

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई लामो समयदेखि ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भन्ने उपमाबाट व्याख्या गरिँदै आएको छ। भारत र चीनबीच रहेको नेपालको संवेदनशील अवस्थालाई जनाउन प्रयोग हुँदै आएको यो भनाइप्रति पनि श्रेष्ठले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।

उनले प्रश्न गरे—

‘हामी दुई ढुंगाबीचको तरुल हौँ कि दुई ठूला आर्थिक शक्तिबीचको सम्भावना बोकेको देश?’

उनको भनाइमा नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई सधैँ जोखिम, दबाब र असुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यही अवस्थालाई आर्थिक अवसरमा बदल्ने रणनीति आवश्यक छ।

भारत र चीन विश्व अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण शक्ति बन्दै गइरहेका बेला नेपालले आफ्नो भूगोल, प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार र कनेक्टिभिटीलाई राष्ट्रिय हितसँग जोड्न सक्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

संविधानले दिएको सीमाभित्र परराष्ट्र नीति

श्रेष्ठले नेपालको संविधानले परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि आधारभूत मार्गदर्शन र सीमासमेत स्पष्ट गरेको बताए।

सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित, समृद्धि र असंलग्नताजस्ता विषय नेपालको परराष्ट्र नीतिका महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानले निर्धारण गरेका यी ‘इम्परेटिभ्स’ लाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताए।

उनका अनुसार परराष्ट्र नीति सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बन्नुभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीतिका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ।

‘राष्ट्रिय नीति दलगत सहमतिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन’

श्रेष्ठले परराष्ट्र नीतिमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औँल्याए। तर राजनीतिक दलहरूबीच हुने साँघुरो सहमतिलाई मात्र राष्ट्रिय सहमति भन्न नसकिने उनको तर्क थियो।

राष्ट्रिय नीति निर्माणमा राज्यका सबै महत्वपूर्ण पक्षबीच साझा समझदारी आवश्यक रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार सरकार र राजनीतिक दल परिवर्तन भए पनि राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय, छिमेकीसँगको सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति र दीर्घकालीन रणनीतिमा निरन्तरता हुनुपर्छ।

राजनीतिक अस्थिरताको छायाबाट कूटनीति मुक्त हुनुपर्ने

नेपालको परराष्ट्र नीति राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा श्रेष्ठले विशेष जोड दिए।

सरकार परिवर्तन, दलगत प्राथमिकता वा तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थअनुसार परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता फेरिँदा मुलुकको दीर्घकालीन हित प्रभावित हुन सक्ने उनको संकेत थियो।

त्यसैले नेपालको परराष्ट्र नीतिका गन्तव्य पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।

कुन देशसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने, कुन क्षेत्रमा आर्थिक सहकार्य बढाउने, कनेक्टिभिटीलाई कसरी उपयोग गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्राथमिकता के हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

‘हीनताबोध र असक्षमता तत्काल सम्बोधन गरौँ’

श्रेष्ठले नेपालको वर्तमान अवस्थाप्रति बढ्दै गएको हीनताबोध, अनुत्पादकता र असक्षमताप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले यस्ता प्रवृत्तिलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिए मुलुकको अस्तित्व र भविष्यबारे भइरहेका चिन्ता अझ गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी दिए।

उनका अनुसार नेपालले आफ्नो क्षमता पहिचान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई त्यसको उपयोग गर्ने दिशामा अघि बढाउनुपर्छ। बाह्य शक्तिको प्रभाव र प्रतिस्पर्धाबीच आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्ने क्षमता राज्यले विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।

अबको प्रश्न : कूटनीति बदल्ने कि केवल शब्दावली?

श्रेष्ठको अभिव्यक्तिले नेपालको परराष्ट्र नीतिमाथि एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ—नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई जोखिमका रूपमा मात्र हेर्ने कि त्यसलाई आर्थिक र रणनीतिक अवसरमा बदल्ने?

भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्नु नेपालको बाध्यता भए पनि त्यसलाई समान व्यवहारको सरल सूत्रमा सीमित गर्न नहुने उनको धारणा छ।

नेपालका लागि चुनौती अब ‘भारत वा चीन’ रोज्ने होइन, दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो।

यसका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय हित, दीर्घकालीन रणनीति, आर्थिक कूटनीतिको परिणाममुखी अभ्यास र राजनीतिक स्थिरतासहितको परराष्ट्र नीति आवश्यक देखिन्छ।

श्रेष्ठले उठाएको मूल प्रश्न पनि यही हो—नेपालले आफ्नो भूगोललाई नियतिको बोझका रूपमा बोकिरहने कि दुई ठूला आर्थिक शक्तिबीचको आफ्नो स्थानलाई समृद्धिको अवसरमा बदल्ने?

Originally published on abcnews.com.np.