काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कमजोर परिणाम व्यहोरेपछि नेकपा (एमाले) भित्र सुरु भएको आत्मसमीक्षा अब संगठन सुधारको सामान्य बहसमा सीमित नरही नेतृत्व, पुस्तान्तरण, विधान र पार्टी सञ्चालनको शैलीसम्म पुगेको छ। निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको मसौदामा विगतमा हटाइएका ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था पुनः लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएपछि एमालेभित्रको बहस थप संवेदनशील बनेको हो।

यो प्रस्तावको राजनीतिक महत्व केवल विधानका दुई प्रावधान पुनःस्थापित गर्ने विषयमा सीमित छैन। यसले अप्रत्यक्ष रूपमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको निरन्तरता, आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व प्रतिस्पर्धा र एमालेको पुस्तान्तरणको दिशामाथि प्रश्न उठाएको छ।

एमालेले गत वर्ष विधान संशोधन गर्दै ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमासम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो। त्यसले ओलीलाई अध्यक्षका रूपमा थप कार्यकालमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो सहज बनाएको थियो। अहिले त्यही व्यवस्था पुनः ल्याउने प्रस्ताव आउनुलाई एमालेभित्रको राजनीतिक समीकरणमा आएको महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।

कार्यदलको मसौदामा पार्टीका कार्यकारी कमिटीमा उमेर हद र कार्यकालको व्यवस्था तत्काल पुनःस्थापित गर्न तल्लो तहबाट सुझाव आएको उल्लेख गरिएको छ। यसलाई कार्यकर्ताको संगठनात्मक मागका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वर्तमान नेतृत्वमाथि पर्ने देखिन्छ।

प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै पार्टी कमिटी विघटन गरी पुनर्गठन गर्ने विषय हो। कार्यदलले अहिलेका कमिटी अत्यधिक ठूला, भद्दा र औपचारिकतामा सीमित भएको निष्कर्ष निकाल्दै तिनलाई सानो, चुस्त र कार्यक्षम संरचनामा बदल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यसको अर्थ एमालेभित्र समस्या केवल ‘को अध्यक्ष बन्ने?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन। कार्यदलको विश्लेषणले पार्टीको संगठनात्मक संरचना नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ।

निर्वाचन पराजयपछि सुरु भएको आत्मसमीक्षा

एमालेको पछिल्लो संकटको मुख्य पृष्ठभूमि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको कमजोर परिणाम हो। निर्वाचनपछि पार्टीभित्र पराजयको कारण, नेतृत्वको भूमिका र संगठनको अवस्थाबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

कार्यदलले निर्वाचन परिणामलाई सामान्य चुनावी हारका रूपमा मात्र नहेरी त्यसको राजनीतिक र संगठनात्मक कारण खोज्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। प्रतिवेदनमा २१ फागुनको निर्वाचनमा भएको पराजयलाई पार्टीका लागि गम्भीर धक्का मानिएको छ।

]२०७४ सालमा प्राप्त ठूलो जनसमर्थनलाई जनताको अपेक्षाअनुसार उपयोग गर्न नसक्नु, पार्टी विभाजनका क्रममा विकसित राजनीतिक शैली, २०७९ पछिको सत्ताकेन्द्रित राजनीति तथा पछिल्लो जनआन्दोलनसँग जोडिएका घटनाक्रमलाई समेत पराजयका कारणका रूपमा हेरिएको छ।

विशेषतः तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारप्रति जनतामा बढेको असन्तुष्टि र त्यसपछि भएको राजनीतिक घटनाक्रमले एमालेको चुनावी आधार कमजोर बनाएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा देखिन्छ।

यही कारण कार्यदलले पार्टी अध्यक्ष ओलीको भूमिकालाई समेत समीक्षा गर्नुपर्ने विषय बनाएको छ।

ओलीमाथि ‘नैतिक जिम्मेवारी’को प्रश्न

कार्यदलको मसौदामा निर्वाचनमा भएको पराजयको नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने धारणा समेटिएको बताइएको छ। केही सुझावमा अध्यक्ष ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिएर पदबाट मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसका लागि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले पार्टीको कमजोर परिणामको जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।

यो प्रसंगले एमालेभित्रको बहसलाई निकै गम्भीर बनाउँछ। किनभने निर्वाचनमा पराजय भयो भने नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? भन्ने प्रश्न नेपाली राजनीतिक दलहरूमा बारम्बार उठ्दै आएको भए पनि व्यवहारमा विरलै लागू भएको छ।

कार्यदलको प्रस्तावले भने यही राजनीतिक संस्कृतिलाई एमालेभित्र पुनः बहसको विषय बनाएको देखिन्छ।

तर प्रतिवेदनले ओलीको विगतको योगदानलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छैन। नेतृत्वका विषयमा उठेका विवादलाई समग्र पार्टी हितका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने र ओली नेतृत्वमा भएका सकारात्मक कामको राजनीतिक पुँजीकरणलाई असर नपर्ने गरी निर्णय लिनुपर्ने धारणा पनि मसौदामा राखिएको बताइएको छ।

यसले कार्यदलको दृष्टिकोणलाई ‘ओलीविरोधी’ मात्र नभई ओली नेतृत्वको समीक्षा गर्दै पार्टीको संस्थागत पुनर्गठन गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको देखिन्छ।

विधानको व्यवस्था ?

७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा सामान्य संगठनात्मक प्रावधानजस्तो देखिए पनि एमालेको वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा यसको अर्थ निकै ठूलो छ।

दुई कार्यकालको सीमा हटाउँदा एउटै व्यक्तिले पार्टी नेतृत्वमा लामो समय निरन्तरता पाउने सम्भावना बढ्छ। उमेर हद हटाउँदा पनि नेतृत्व पुस्तान्तरणको स्वाभाविक प्रक्रिया पछि धकेलिन सक्छ।

यसको उल्टो, यी व्यवस्था पुनःस्थापित गर्दा नेतृत्वमा समयसीमा, प्रतिस्पर्धा र पुस्तान्तरणको संस्थागत दबाब सिर्जना हुन्छ।

त्यसैले अहिले यी प्रावधान फर्काउने प्रस्तावलाई एमालेभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहससँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

विशेषगरी गत वर्ष यी व्यवस्था हटाउने निर्णयको राजनीतिक उद्देश्य ओलीलाई थप कार्यकालको बाटो खोल्नु थियो भन्ने व्याख्या हुँदै आएको अवस्थामा अहिले त्यही व्यवस्था पुनःस्थापनाको प्रस्ताव आउनु आफैँमा महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत हो।

‘तीन पुस्ता’को अवधारणा

प्रतिवेदनले नेतृत्व हस्तान्तरणलाई पार्टी पुनर्गठनको महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ।

एमालेमा अहिले तीन पुस्ताबीचको संयोजन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै नेतृत्व निर्माण र हस्तान्तरणको सहज प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

यो प्रस्तावले पार्टीमा पुरानो पुस्ताको अनुभवलाई संरक्षण गर्दै नयाँ पुस्तालाई क्रमशः नेतृत्वमा ल्याउने मोडल खोजेको देखिन्छ।

अर्थात्, पुस्तान्तरणको अर्थ पुरानो पुस्तालाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नु नभई अनुभव, संगठनात्मक ज्ञान र नयाँ राजनीतिक ऊर्जा संयोजन गर्ने संरचना निर्माण गर्नु हो।

यो बहस एमालेका लागि विशेष महत्वपूर्ण छ, किनभने नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ताको प्रभाव तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले एमालेजस्ता स्थापित दललाई संगठनभित्रै पुस्तान्तरणको प्रश्न सम्बोधन गर्न दबाब दिएको छ।

‘आरक्षण’ मात्र पर्याप्त भएन

कार्यदलको मसौदाले युवालाई पार्टीमा आकर्षित गर्न अपनाइएका आरक्षण तथा सहभागिताका उपाय पर्याप्त नभएको पनि औंल्याएको छ।

पार्टीमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै युवालाई केवल पदमा प्रतिनिधित्व गराएर आकर्षित गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको छ।

नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न नयाँ नीति, नयाँ राजनीतिक एजेन्डा र बदलिएको सामाजिक परिवेशअनुकूल पार्टी शैली आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यो एमालेका लागि मात्र होइन, नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूका लागि साझा चुनौती हो। युवा पुस्ता परम्परागत संगठन, भाषण र राजनीतिक नाराभन्दा परिणाम, पारदर्शिता, सहभागिता र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिप्रति बढी संवेदनशील देखिएको अवस्थामा पुरानो शैलीले मात्र उनीहरूलाई आकर्षित गर्न कठिन छ।

संगठन ठूलो हुँदैमा पार्टी बलियो हुँदैन

कार्यदलले पार्टीका वर्तमान कमिटीहरूको आकारमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

ठूला र धेरै तहका कमिटीले निर्णय प्रक्रिया सुस्त बनाउने, जिम्मेवारी अस्पष्ट पार्ने र बैठकलाई औपचारिकतामा सीमित गर्ने जोखिम हुने कार्यदलको निष्कर्ष देखिन्छ।

त्यसैले कमिटीको आकार घटाएर सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको स्पष्ट प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। कार्यदलले कमिटीहरूको संख्या तथा आकार घटाउने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ।

यसलाई एमालेको संगठनात्मक इतिहाससँग तुलना गर्दा महत्वपूर्ण परिवर्तनको प्रस्ताव मान्न सकिन्छ। एमाले लामो समयदेखि आफ्नो सांगठनिक सञ्जाल र जनआधारलाई प्रमुख शक्ति मान्दै आएको पार्टी हो। तर संगठनको संख्या ठूलो हुनु र संगठन प्रभावकारी हुनु एउटै कुरा होइन।

अब कार्यदलले उठाएको प्रश्न यही हो—कमिटी कति छन् भन्नेभन्दा ती कमिटीले कति काम गर्छन्?

प्रतिवेदनले एमालेभित्र आलोचना र आत्मालोचनाको संस्कृति कमजोर भएको विषयलाई पनि उठाएको छ। पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले नीतिगत असहमति पार्टीका सम्बन्धित कमिटीमा राख्नुभन्दा सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति बढेको कार्यदलको निष्कर्ष छ।

यसले पार्टीभित्र संस्थागत बहस कमजोर पार्ने र व्यक्तिगत लोकप्रियता केन्द्रित राजनीति बढाउने जोखिम पैदा गर्छ।

एमालेजस्तो अनुशासित संगठनको छविसँग यो प्रवृत्ति आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ। यदि असहमति कमिटीमा छलफल हुँदैन र सार्वजनिक मञ्चमा मात्र प्रकट हुन्छ भने पार्टीभित्र औपचारिक संरचना रहे पनि वास्तविक निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा जाने जोखिम हुन्छ।

जीवनशैलीमाथि पनि प्रश्न

प्रतिवेदनको अर्को आलोचनात्मक पक्ष एमाले नेताहरूको बदलिएको जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छ।

विगतमा एमाले नेताहरूको जनतासँगको निकटता र जनमुखी जीवनशैली पार्टीको लोकप्रियताको महत्वपूर्ण कारण भएको उल्लेख गर्दै अहिले पार्टीभित्र उपभोक्तावादी, विलासी र नवसामन्ती जीवनशैली बढेको आरोप लगाइएको छ।

यसले पार्टीभित्र गुटबन्दीको जोखिम बढाएको र नेतृत्व तथा कार्यकर्ताबीच दूरी सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

यो टिप्पणीलाई केवल नैतिक आलोचनाका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। राजनीतिक दलको संगठनात्मक शक्ति जनतासँगको सम्बन्धमा निर्भर हुन्छ। जब नेता र कार्यकर्ताबीच तथा पार्टी र जनताबीच सामाजिक दूरी बढ्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चुनावी राजनीतिमा पर्न सक्छ।

एमालेको पछिल्लो निर्वाचन प्रदर्शनबारे कार्यदलले गरेको समीक्षा यही सामाजिक दूरीसँग पनि जोडिएको देखिन्छ।

कार्यदल आफैँ विवादमा

निर्वाचन समीक्षा र पुनर्गठनका लागि जेठ १० गते वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले असार २३ गतेसम्म प्रदेशस्तरमा छलफल तथा सुझाव संकलन गरेको थियो। त्यसपछि प्रतिवेदन लेखनको जिम्मा महासचिव शंकर पोखरेललाई दिइएको थियो। पोखरेलले तयार गरेको मसौदा संयोजक थापा र अध्यक्ष ओलीसमक्ष बुझाएको र त्यसपछि कार्यदलका सदस्यलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइएको बताइएको छ।

तर यही प्रक्रियाले पनि नयाँ प्रश्न जन्माएको छ। कार्यदलका सबै सदस्यले प्रतिवेदनको सामग्री र प्रक्रियाबारे समान जानकारी पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा अस्पष्टता देखिएको छ।

कार्यदल सदस्य भानुभक्त ढकालले आफूले अहिलेसम्म प्रतिवेदन नपाएको र कार्यदलको बैठकबारे समेत जानकारी नभएको बताएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यदि यस्तो अवस्था पुष्टि हुन्छ भने पार्टी पुनर्गठनका लागि बनेको कार्यदलभित्रै पारदर्शिता र संस्थागत प्रक्रियाको प्रश्न उठ्छ।

 निर्णायक टकराव अझै बाँकी

प्रतिवेदनमा आफूले राजीनामा दिनुपर्ने विषय समावेश भएकोप्रति ओली असन्तुष्ट रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। महासचिव पोखरेल र कार्यदल संयोजक थापाले ओलीसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर प्रतिवेदनबारे छलफलसमेत गरेका छन्।

तर अहिलेको अवस्था तत्काल नेतृत्व परिवर्तन हुनेभन्दा पनि नेतृत्वमाथि संस्थागत दबाब निर्माण हुने चरणमा देखिन्छ।

ओलीले नेतृत्व छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने प्रश्नभन्दा पनि एमालेको आगामी महाधिवेशन कुन नियमअन्तर्गत हुन्छ भन्ने विषय अब निर्णायक बन्न सक्छ।

यदि दुई कार्यकालको सीमा र ७० वर्षे उमेर हद पुनः लागू भयो भने नेतृत्व प्रतिस्पर्धाको संरचना नै बदलिन्छ। यदि यी व्यवस्था पुनः लागू भएनन् भने पुनर्गठनको बहस नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्नमा गएर अड्किने सम्भावना रहन्छ।

शंकर पोखरेलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न

यो घटनाक्रममा महासचिव शंकर पोखरेलको भूमिका विशेष चासोको विषय बनेको छ।

पोखरेल लामो समय ओलीका विश्वासपात्रमध्ये एक मानिन्थे। अहिले भने उनी स्वयं पार्टी पुनर्गठनको दस्तावेज तयार गर्ने जिम्मेवारीमा छन्, जसमा नेतृत्व हस्तान्तरण, दुई कार्यकालको सीमा र उमेर हद पुनःस्थापना जस्ता प्रस्ताव समावेश भएका छन्।

यसले पोखरेल स्वयंले ओलीसँग राजनीतिक दूरी बढाएका हुन् कि पार्टीभित्रको संस्थागत दबाबलाई दस्तावेजमा समेटेका हुन् भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।

तर तत्कालै यसलाई व्यक्तिगत नेतृत्व संघर्षका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। अहिले पोखरेलसहितका नेताहरूले उठाएको बहस ‘ओलीको विकल्प’भन्दा ‘एमालेको पुनर्गठन’ वरिपरि केन्द्रित देखिन्छ।

यद्यपि, संगठन पुनर्गठनको प्रश्न अन्ततः नेतृत्वको प्रश्नसँग जोडिने भएकाले यो बहस कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा आगामी केन्द्रीय कमिटी र महाधिवेशनका निर्णयले निर्धारण गर्नेछ।

एमालेका अगाडि अब तीन विकल्प

समग्र घटनाक्रम हेर्दा एमालेका अगाडि मोटामोटी तीन सम्भावित बाटा देखिन्छन्।

पहिलो, सीमित सुधार। ओलीकै नेतृत्व कायम राखेर संगठन, कमिटी र कार्यशैलीमा सुधार गर्ने।

दोस्रो, संस्थागत पुनर्गठन। उमेर हद, कार्यकाल सीमा र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने स्पष्ट व्यवस्था गर्दै पार्टीभित्र शक्ति हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्ने।

तेस्रो, व्यापक नेतृत्व परिवर्तन। निर्वाचन पराजयको नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै वर्तमान नेतृत्वले मार्गप्रशस्त गर्ने र नयाँ नेतृत्वसहित पार्टीको पुनर्निर्माण सुरु गर्ने।

अहिले कार्यदलको प्रतिवेदन दोस्रो र तेस्रो विकल्पबीचको बहसलाई बलियो बनाउने दस्तावेजका रूपमा देखिन्छ।

तर एमालेको वास्तविक चुनौती केवल ‘ओली रहने कि जाने?’ होइन। चुनौती त्योभन्दा गहिरो छ—ओलीपछि पनि पार्टी पुरानै राजनीतिक संस्कृति, निर्णय प्रणाली र संगठनात्मक शैलीमा चल्ने हो कि नयाँ राजनीतिक पुस्ता र नयाँ कार्यशैलीसहित पुनर्निर्माण हुने हो?

यदि नेतृत्व परिवर्तन मात्र भयो तर गुटबन्दी, अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र, जनतासँग बढेको दूरी र संगठनको भद्दापन यथावत् रहे भने त्यसले एमालेको चुनावी संकट समाधान नगर्न सक्छ। यही कारण कार्यदलले उठाएका संगठन, नीति, जीवनशैली, आलोचना–आत्मालोचना र पुस्तान्तरणका विषय नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पनि दीर्घकालीन महत्वका छन्।

एमालेले पहिलोपटक आफ्नो निर्वाचन पराजयपछि यति स्पष्ट रूपमा नेतृत्व, विधान, संगठन र राजनीतिक संस्कृतिलाई एउटै समीक्षाको दायरामाल्याएको देखिन्छ।

अब प्रश्न प्रतिवेदनमा के लेखियो भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो—एमालेले आफ्नै कार्यदलले पहिचान गरेका कमजोरी स्वीकार गरेर त्यसअनुसार निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन?

यदि प्रतिवेदन केवल आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने दस्तावेजमा सीमित भयो भने पुनर्गठनको बहस फेरि थन्किन सक्छ। तर उमेर हद, कार्यकाल सीमा, नेतृत्व हस्तान्तरण, कमिटी पुनर्संरचना, आलोचना–आत्मालोचना र नयाँ पुस्ताको सहभागितासम्बन्धी प्रस्ताव व्यवहारमा लागू भए भने एमालेको संगठनात्मक चरित्रमै परिवर्तन आउन सक्छ।

त्यसैले अहिले एमालेभित्रको मूल संघर्ष व्यक्ति परिवर्तनको भन्दा राजनीतिक संस्कृतिको परिवर्तनको संघर्ष बन्दै गएको छ। र यही कारण आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठक, प्रतिवेदनमाथिको औपचारिक छलफल तथा त्यसपछि हुने महाधिवेशनको निर्णय एमालेको भविष्यका लागि निर्णायक हुने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.