काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तत्कालीन सरकार र जेनजी समूहबीच भएको राजनीतिक सहमति सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले जेनजी आन्दोलनपछि २०८२ मंसिर २५ गते नेपाल सरकार र जेनजी समूहबीच भएको सहमतिअनुसार सरकारले उक्त आन्दोलनलाई जनआन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरेको स्पष्ट पारिन्।

उनले सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको उक्त सहमति ऐतिहासिक तथा राजनीतिक दस्तावेज भएकाले सबै पक्षले स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

मन्त्री गौतमले राज्य र आन्दोलनकारीबीच भएको सहमति अमान्य ठहरिने अवस्था आए समाजमा पुनः अशान्ति र द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्ने बताइन्। शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य, समन्वय र एकरूपता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

‘राजनीतिक सहमति अङ्गीकार गर्नुपर्छ’

मन्त्री गौतमले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक द्वन्द्वपछि हुने राजनीतिक सहमति दुई पक्षबीचको महत्वपूर्ण सम्झौता हुने बताइन्।

उनले भनिन्, “देशलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्काउनका लागि तत्कालीन सरकारले गरेको सहमति सबैले अङ्गिकार गर्नुपर्छ।”

जेनजी आन्दोलनलाई तत्कालीन सरकारले जनआन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थालाई स्मरण गर्दै उनले त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक सहमतिलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताइन्।

कारागार व्यवस्थापन सुधार गरिने

बैठकमा मन्त्री गौतमले कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक कार्यमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

कारागार व्यवस्थापनको समग्र सुधारका लागि गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने उनले जानकारी दिइन्। प्रतिवेदनमा आएका सुझावका आधारमा आवश्यक कानुनी सुधार गर्दै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी समयअनुकूल कारागार ऐन, २०७९ संशोधन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।

कैदीबन्दीको व्यवस्थापनमा साढे ३ अर्ब खर्च

कारागार व्यवस्थापन विभागको गत असार ११ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार २९ जना कैदीबन्दी रहेका छन्।

राज्यले प्रतिकैदी वार्षिक करिब १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्। यसअनुसार २६ हजार २९ जना कैदीबन्दीको व्यवस्थापनमा राज्यले वार्षिक करिब ३ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन्।

कैदीलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने

मन्त्री गौतमले कैदीबन्दीलाई पाल्न राज्यले निरन्तर ठूलो रकम खर्च गर्नुभन्दा अपराध न्यूनीकरण, सीप विकास, उत्पादन र सिर्जनशील कार्यमा उनीहरूलाई जोड्ने नीति आवश्यक रहेको बताइन्।

कैदीबन्दीलाई सक्रिय र उत्पादनमूलक जीवनमा सहभागी गराई समाज सुधारमा योगदान पुर्‍याउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यसका लागि उपयुक्त कानुन, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा मन्त्री गौतमले जोड दिइन्।

Originally published on abcnews.com.np.