कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा राखेका छन्। शुक्रबार मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका अनुसार मिर्गौला रोगीले नियमित उपचारका लागि लामो दूरी तय गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै प्रदेशमै सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले डायलाइसिस शय्या थप गर्न लागिएको हो।
कहाँ कति डायलाइसिस शय्या थपिँदै छन्?
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेशका प्रमुख अस्पतालसहित जिल्ला अस्पतालमा गरी थप ३४ डायलाइसिस शय्या विस्तार गरिनेछ।
- सेती प्रादेशिक अस्पताल — ५ शय्या
- महाकाली प्रादेशिक अस्पताल — ४ शय्या
- टीकापुर प्रादेशिक अस्पताल — ३ शय्या
- लम्कीचुहा अस्पताल — ५ शय्या
- बयलपाटा अस्पताल — २ शय्या
- जोगबुडा अस्पताल — २ शय्या
- प्रदेशका अन्य जिल्ला अस्पताल — २/२ शय्या
यस निर्णयले डायलाइसिसका लागि सीमित अस्पतालमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थालाई केही हदसम्म कम गर्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ।
मिर्गौला रोगीका लागि राहतको अपेक्षा
सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य पूर्वाधार र विशेषज्ञ सेवाको पहुँच अझै असमान रहेको अवस्थामा डायलाइसिस सेवा विस्तारलाई महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।
नियमित डायलाइसिस आवश्यक पर्ने बिरामीले एउटै अस्पतालमा उपचारका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने वा आफ्नो जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ। नयाँ शय्या थपिएपछि स्थानीय स्तरमै उपचारको अवसर बढ्ने र बिरामी तथा परिवारले व्यहोर्दै आएको समय तथा आर्थिक भार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी जिल्ला अस्पतालसम्म डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने निर्णयले प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा केन्द्रमुखी संरचनाबाट स्थानीय पहुँचतर्फ जाने प्रयासलाई संकेत गरेको छ।
पहिलो बैठकबाटै स्वास्थ्यमा जोड
मुख्यमन्त्री भट्टले पदभार ग्रहण गरेपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी निर्णय गर्नुले नयाँ सरकारको प्राथमिकतालाई पनि संकेत गरेको छ।
मुख्यमन्त्री भट्टले सर्वसाधारण नागरिकलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय उपचार सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रदेश सरकारलाई नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोड्ने स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा परिणाममुखी काम गर्ने चुनौती छ।
डायलाइसिस सेवा विस्तार त्यसैमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्काल प्रभाव देखाउन सक्ने कार्यक्रमका रूपमा आएको हो।
सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जलीसमेत व्यक्त गरेको छ।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री भट्टसँगै नेकपा एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री भट्टसँगै सामाजिक विकासमन्त्री सन्तोष शर्मा थापा, आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्ल र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दमन भण्डारी सहभागी थिए।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पनि नागरिकमैत्री र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सुशासन र प्रदेश संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने चुनौती
नयाँ सरकारका लागि स्वास्थ्य सेवा विस्तारसँगै प्रदेश संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा बढिरहेको अवस्थामा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरणको नियमित सञ्चालन, औषधि उपलब्धता र विशेषज्ञ चिकित्सकको पहुँच सुनिश्चित नगरेसम्म केवल शय्या थपेर मात्रै स्वास्थ्य सेवामा अपेक्षित सुधार ल्याउन कठिन हुनेछ।
त्यसैले डायलाइसिस शय्या थप्ने निर्णयको वास्तविक सफलता ती शय्या नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउँछन् कि आउँदैनन्, आवश्यक उपकरण र जनशक्ति उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन तथा बिरामीले सहज रूपमा सेवा पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।
नयाँ सरकारको पहिलो निर्णयले भने सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने संकेत गरेको छ।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्