काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक रहे पनि मुलुकको अर्थतन्त्र अझै अपेक्षित गतिमा चलायमान हुन नसकेको बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य स्रोतको पर्याप्तता, एकल अंकमा झरेको ब्याजदर र बाह्य क्षेत्रको सहज अवस्थाका बाबजुद बजार माग विस्तार हुन नसक्नु अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।

शुक्रबार काठमाडौंको एभरेस्ट होटलमा आयोजित ‘सीएनआई बजेट वाच’ कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले अहिलेको प्राथमिकता समग्र आर्थिक गतिविधि र बजार माग बढाउने हुनुपर्ने बताए।

“अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती समग्र आर्थिक गतिविधि र बजार मागलाई चलायमान बनाउने हो। यसका लागि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै भरपर्दो माध्यम हो,” उनले भने।

उनका अनुसार सरकारले बजेटमा लक्ष्य र कार्यक्रम घोषणा गरे पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिन कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ। सार्वजनिक खर्चको गति र गुणस्तर कमजोर रहँदा निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा समेत अपेक्षित प्रभाव पर्न नसक्ने उनले बताए।

७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य र कार्यान्वयनको चुनौती

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। परिसंघ अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार यो लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार गर्ने र निजी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने काम एकैसाथ अघि बढाउनुपर्नेछ।

उनले मन्त्रालयगत निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।

“पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न हुनु, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार हुनु, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण हुनु र मन्त्रालयगत निर्णय प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनु अपरिहार्य छ,” पाण्डेले भने।

यसको अर्थ सरकारको चुनौती केवल बजेट खर्च बढाउने मात्र नभई खर्चलाई उत्पादन, रोजगारी र माग विस्तारसँग जोड्ने रहेको उनको भनाइको आशय छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो, तर आन्तरिक माग कमजोर

नेपालको बाह्य क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा रहे पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पर्याप्त रूपमा देखिन नसकेको पाण्डेले बताए।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो हुनु र ब्याजदर घट्नु सकारात्मक संकेत भए पनि उपभोक्ता तथा व्यवसायीको माग नबढ्दा आर्थिक चक्र पूर्ण रूपमा गतिशील हुन नसक्ने उनको तर्क छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको पुँजीगत खर्चलाई आर्थिक गतिविधिको ‘इन्जिन’ का रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधारमा सरकारी खर्च बढ्दा निर्माण गतिविधि, रोजगारी, निजी लगानी र उपभोगमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

बजेटमा निजी क्षेत्रका लागि अवसर, तर कार्यान्वयन निर्णायक

पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी लगानी प्रोत्साहन, औद्योगिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई दिइएको महत्वलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

तर, नीति घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने उनले स्पष्ट पारे।

“निजी क्षेत्रका लागि घोषणाभन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ। विगतमा धेरै उत्कृष्ट नीतिहरू घोषणा भए तापनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेन,” उनले भने।

उनका अनुसार अब सरकारको मूल्याङ्कन नीति कति आकर्षक छ भन्ने आधारमा भन्दा त्यो नीति व्यवहारमा कति लागू भयो र त्यसले कति उत्पादन, लगानी तथा रोजगारी सिर्जना गर्‍यो भन्ने आधारमा हुनुपर्नेछ।

७० बुँदामा सीएनआईको निगरानी

सीएनआईले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सरकारको वार्षिक बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था अध्ययन गर्ने, समस्या पहिचान गर्ने र समाधानका लागि सुझाव दिने उद्देश्यले यो पहल अघि बढाइएको हो।

यस वर्ष परिसंघले निजी क्षेत्र तथा आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित ७० वटा प्रमुख बुँदा पहिचान गरी ‘बजेट वाच’ दस्तावेज तयार गरेको पाण्डेले जानकारी दिए।

ती विषयलाई सातवटा क्षेत्रगत समूहमा वर्गीकरण गरिएको र आगामी महिनाहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विषयमा छुट्टाछुट्टै संवाद सञ्चालन गरिने उनले बताए।

दस्तावेजमा बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कदम, सम्बन्धित सरकारी निकायको भूमिका तथा आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधारका विषय समेटिएको परिसंघले जनाएको छ।

सरकारसँग निरन्तर संवादको प्रस्ताव

बजेट कार्यान्वयनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद आवश्यक रहेको पाण्डेले बताए। परिसंघले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग निरन्तर सहकार्य गरेर निजी क्षेत्रका समस्या, क्षेत्रगत सुझाव र कार्यान्वयनका अवरोध समाधान गर्न चाहेको उनको भनाइ छ।

“नेपाल उद्योग परिसंघ सरकारसँग नजिकबाट सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा तयार छ,” पाण्डेले भने।

उनले सचिव, सहसचिव तथा विभागीय प्रमुखसँग समेत आगामी दिनमा थप सघन छलफल आवश्यक रहेको बताए।

यसले बजेट कार्यान्वयनलाई केवल अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीका रूपमा नहेरी सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायको कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा स्पष्ट हुन्छ।

‘१०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र’ बनाउने लक्ष्य

पाण्डेले नेपाललाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बनाउने सम्भावनाबारे परिसंघले विस्तृत अध्ययन पूरा गरेको जानकारी दिए।

उत्पादन, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, निर्यात र मानव पुँजीमा लक्षित लगानी र तीव्र सुधारमार्फत अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको उनले बताए।

“नेपाल उद्योग परिसंघले ‘१०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र’ निर्माण कसरी सम्भव बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेको छ। हामी छिट्टै यो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछौँ,” उनले भने।

बजेट वाचलाई निरन्तर अभियान बनाउने तयारी

पाण्डेका अनुसार ‘सीएनआई बजेट वाच’ एकदिने कार्यक्रम वा बजेटको समीक्षा मात्र नभई सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवादको माध्यम बन्नेछ।

आगामी महिनाहरूमा विभिन्न क्षेत्रगत विषयमा श्रृंखलाबद्ध छलफल गर्ने र त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञलाई सहभागी गराउने तयारी छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्त माग, कमजोर पुँजीगत खर्च र लगानीको न्यून उत्साहलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको परिसंघको निष्कर्ष छ। अबको चुनौती नयाँ नीति घोषणा गर्नु मात्र नभई विद्यमान नीति र बजेटलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नु हो।

Originally published on abcnews.com.np.