काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७४ बुँदामध्ये ३४ वटा मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले बजेट कार्यान्वयन सुस्त रहेको देखाएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७४ बुँदामध्ये ४५.९ प्रतिशत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। त्यति नै अर्थात् ४५.९ प्रतिशत बुँदा आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ८.१ प्रतिशत बुँदा कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्।

सीएनआईले बैठक तथा छलफल अघि बढेको, आवश्यक कानुन वा कार्यविधि बने पनि ठोस काम हुन नसकेको अवस्थालाई आंशिक कार्यान्वयन मानेको छ। बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको अवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयन र काम सुरु नभएको वा घोषणा मात्र भएको अवस्थालाई शून्य प्रगति मानिएको छ।

कुन क्षेत्रमा कति कार्यान्वयन?

औद्योगिक विकासतर्फका २७ बुँदामध्ये १४ वटा पूर्ण, १० वटा आंशिक र ३ वटा कार्यान्वयन हुन सकेनन्।

ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकासका १४ बुँदामध्ये ५ वटा पूर्ण, ७ वटा आंशिक र २ वटा कार्यान्वयन भएनन्। कृषि तथा जडिबुटीका ७ बुँदामध्ये ४ वटा पूर्ण र ३ वटा आंशिक कार्यान्वयन भएका छन्।

त्यस्तै, पर्यटनका ९ बुँदामध्ये ३ वटा पूर्ण र ६ वटा आंशिक कार्यान्वयन भएका छन्। लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रका ८ बुँदामध्ये ४ वटा पूर्ण, ३ वटा आंशिक र १ वटा कार्यान्वयन हुन सकेन।

शिक्षा तथा रोजगारीका ३ बुँदामध्ये १ वटा पूर्ण र २ वटा आंशिक कार्यान्वयन भएका छन्। सूचना प्रविधि तथा नवउद्यम क्षेत्रका ६ बुँदामध्ये ३ वटा पूर्ण र ३ वटा आंशिक कार्यान्वयन भएका छन्।

राजनीतिक अन्योलले बजेट कार्यान्वयन प्रभावित

अध्ययनअनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा देखिएको राजनीतिक अन्योल, आन्दोलन तथा सरकारी संरचना र कागजातमा भएको क्षतिले बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको थियो।

बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार भए पनि पुँजीगत खर्च अझै कमजोर रहेको सीएनआईको निष्कर्ष छ।

चालु आवका ७० बुँदा पहिचान

सीएनआईले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित ७० वटा बुँदा पहिचान गरेको छ।

तीमध्ये औद्योगिक विकासका २२, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा लगानी र वित्तका १५, पर्यटनका १०, कृषि, वन तथा जडिबुटीका १०, सूचना प्रविधि तथा नवउद्यमका ३, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम तथा रोजगारका ५ र कानुन सुधारका ५ बुँदा छन्।

सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटका यी बुँदामा आगामी महिनाहरूमा छुट्टाछुट्टै संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए। सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्यबाट बजेटका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यमा जोड

बजेट वाच कार्यक्रममा मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जनामार्फत युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उनले बताए।

पुराना कानुनका कारण विकास तथा व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध देखिएको भन्दै कार्कीले समयअनुकूल कानुन निर्माण र संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए। बजेट तथा सरकारका नीति प्रभावकारी भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भए अपेक्षित परिणाम हासिल नहुने भएकाले निजी क्षेत्रसँग निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

Originally published on abcnews.com.np.