यात्रा सुरु गर्नुअघि गन्तव्य तय गर्नुपर्छ। बाटोमा आउन सक्ने बाधा–व्यवधानको अनुमान गर्दै आवश्यक स्रोतसाधन, वैकल्पिक रणनीति र आकस्मिक अवस्थासँग जुध्ने तयारी पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। तयारीबिनाको यात्रा जोखिमपूर्ण हुन्छ। व्यक्तिको यात्राभन्दा राज्यको यात्रा अझ संवेदनशील हुन्छ, किनकि राज्य असफल हुँदा त्यसको असर लाखौँ नागरिकको जीवनमा पर्छ।

व्यक्तिको यात्रा उसको स्वभाव, शिक्षा, संस्कार र वरपरका मानिसबाट प्रभावित हुन सक्छ। तर राज्य संविधान, कानुन, संस्था, पद्धति र स्थापित मान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्छ। त्यसैले राज्य सञ्चालन कुनै व्यक्तिको इच्छा, लहड वा लोकप्रियतामा आधारित हुनु हुँदैन।

अहिले नागरिकको आशा र विश्वासमा बनेको सरकारको कामकारबाहीमा देखिनुपर्ने ‘चाँदीको घेरा’ माथि कालो बादल मडारिएको अनुभूति हुन थालेको छ। सरकारले त्यो बादल हटाउने पर्याप्त प्रयास मात्र गरेको छैन, आफू जाने दिशासमेत स्पष्ट गर्न नसकेको देखिन्छ।

अस्पष्ट बाटो र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति

अस्पष्ट बाटोबाट गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। अगाडि बढ्ने कि पछाडि फर्कने भन्ने दोधारमा रहेको सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धतिविपरीत व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक बाटो रोज्न मिल्दैन।

व्यक्तिको लहडमा राज्यसंयन्त्र सञ्चालन गर्दा तत्कालीन लोकप्रियता हासिल हुन सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रचारबाजी गरेर जनसमर्थनको भ्रम पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ। तर लोकतान्त्रिक शासनमा यस्तो शैलीले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको हित गर्दैन।

वर्तमान सरकारप्रति जनताले विगतको असन्तुष्टि र निराशाबाट छुटकारा पाउने अपेक्षा गरेका थिए। नयाँ शैली, नयाँ सोच र नयाँ कार्यसम्पादनको आशा थियो। तर अहिलेसम्मका गतिविधिले ती अपेक्षालाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन।

परिश्रम, इमानदारी र लगनबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास सरकारले नागरिकमा जगाउन सक्नुपर्छ। समाजको उत्पादन, उत्पादकत्व र समृद्धिको आधार नै यही विश्वास हो।

निजी लहड र शासकीय कार्यशैली

आसेपासे र व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय प्रक्रियाले नागरिकमा निराशा बढाउन सक्छ। ‘जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान पुनः बलियो बन्नु लोकतान्त्रिक शासनका लागि सुखद संकेत होइन।

सरकारले जनतासँगको दूरी घटाउनुपर्ने बेला निर्णय प्रक्रियामै असंगति देखिन थालेको छ। सरकारले स्वीकृत गरेर संसद्बाट पारित गरेका नीति तथा बजेटका विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्काल निर्णय वा परिमार्जनको घोषणा हुनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता कर स्थगनको विषय होस् वा बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी निर्णय—सरकारले पर्याप्त अध्ययन, छलफल र संस्थागत प्रक्रियापछि निर्णय गर्नुपर्ने हो। प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालबाट आएको अभिव्यक्तिपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय हुने अवस्था देखिनु सरकारको संस्थागत कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने आधार बनेको छ।

यसले सरकारभित्रको समन्वय, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध तथा निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत जिम्मेवारीको अवस्थाबारे प्रश्न जन्माएको छ।

अधिकारबिनाका सल्लाहकार र कमजोर कर्मचारीतन्त्र

कानुनले अधिकार नदिएका सल्लाहकार तथा निजी सचिवालयका व्यक्तिहरूको प्रभाव सरकारका निर्णय प्रक्रियामा बढ्नु लोकतान्त्रिक शासनका लागि उचित होइन।

संविधान, कानुन, संस्था र प्रक्रियालाई पन्छाएर व्यक्तिको आदेशमा शासन सञ्चालन गर्ने शैलीलाई असल नियत वा छिटो परिणाम दिने नाममा जायज ठहर गर्न सकिँदैन।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सफल हुन सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीले त्यसको स्वामित्व लिनुपर्छ। सल्लाहकारले सुझाव दिन सक्छन्, तर संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी बोकेका पदाधिकारीको अधिकार उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्दैनन्।

कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै कामको मूल्याङ्कनका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको निष्पक्ष प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसो भए कर्मचारीतन्त्र आफैँ जिम्मेवार र परिणाममुखी बन्न सक्छ।

सत्तासीन दलभित्रको असमझदारी

सरकारको वर्तमान शैली निरन्तर रह्यो भने उसले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने अवस्था आउन सक्छ। विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर औपचारिक संस्थागत संयन्त्र प्रयोग गरियो भने शासन प्रणाली बलियो हुन्छ। तर व्यक्तिगत निर्णय, दबाब र असहमतिको वातावरणले सरकारलाई नै कमजोर बनाउँछ।

जनतासँग दूरी बढ्दै जाँदा शासन असन्तुलित हुन्छ। कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकारको संस्थागत स्मृति र कार्यान्वयन संयन्त्र हो। त्यसलाई राजनीतिको रबर स्टाम्प बनाउन खोज्दा राज्य सञ्चालन प्रभावकारी हुन सक्दैन।

सत्तासीन दलभित्रै असन्तुष्टि र खिँचातानी बढ्दै जाने हो भने त्यसको असर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पर्न सक्छ। त्यसैले निर्णयअघि सत्तासीन दलभित्र आवश्यक संवाद, सहमति र स्पष्टता अपरिहार्य छ।

बजेट विवाद

सरकारले आफैँ संसद्मा प्रस्तुत गरेर पारित गराएको बजेटका विषयमा पछि सामाजिक सञ्जालमार्फत संशोधन वा स्थगनको संकेत गर्नु संसदीय प्रणालीकै दृष्टिले गम्भीर विषय हो।

बजेट केवल सरकारको दस्तावेज होइन, संसद्बाट पारित भइसकेपछि त्यो राज्यको आर्थिक नीति र कानुनी प्रक्रियासँग जोडिएको विषय बन्छ। त्यसैले त्यसमा परिवर्तन आवश्यक भए पनि निश्चित संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना हुन सक्छ। सरकारको आर्थिक नीति व्यक्तिको धारणा र तत्कालीन राजनीतिक दबाबबाट होइन, तथ्य, अध्ययन, संस्थागत निर्णय र दीर्घकालीन रणनीतिबाट निर्देशित हुनुपर्छ।

अबको बाटो

सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय गन्तव्य स्पष्ट गर्नु हो। नागरिकले नयाँ सरकारबाट नयाँ शैली मात्र होइन, विधिसम्मत शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाम खोजेका छन्।

सरकारले आलोचनालाई प्रतिशोधका रूपमा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सल्लाहकारदेखि कर्मचारी र सत्तासीन दलका सांसदसम्म सबैले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीको सीमा बुझ्न आवश्यक छ।

लोकतन्त्रको शक्ति व्यक्तिमा होइन, संस्थामा हुन्छ। सरकार बलियो बन्ने आधार प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत लोकप्रियता होइन, संविधान, कानुन, संसद्, मन्त्रिपरिषद्, प्रशासन र नागरिकप्रतिको जवाफदेही संस्थागत अभ्यास हो।

अहिलेको सरकारसँग अझै बाटो सच्याउने समय छ। तर त्यसका लागि पहिले गन्तव्य स्पष्ट हुनुपर्छ, त्यसपछि बाटो तय गर्नुपर्छ र अन्ततः विधि तथा संस्थाको सहारामा यात्रा अघि बढाउनुपर्छ। अन्यथा तयारीबिनाको बिन्दास यात्राले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ—र राज्यको दुर्घटनाको मूल्य सामान्य यात्रुको भन्दा निकै महँगो हुन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.