काठमाडौं । कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल कानुन आयोग गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट दर्ता गरिएको विधेयकमा आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यलाई पूर्णकालीन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। उपाध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने तथा उनीहरूले सुविधासहित पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका सचिव पारास्वर ढुंगानाले जानकारी दिए।

हाल आयोगको उपाध्यक्षले मात्र तलबभत्ता पाउने व्यवस्था छ भने सदस्यहरूले बैठक भत्ता मात्र पाउने गरेका छन्। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सरकारबाट नियुक्त हुने सदस्यसमेत पूर्णकालीन र तलबी हुनेछन्।

कानुनमन्त्री अध्यक्ष हुने

हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा सोसरहका विशिष्ट कानुनविद् आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। विधेयक पारित भए कानुनमन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष हुनेछन्। मन्त्रीले आयोगको बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने र उपाध्यक्ष तथा सदस्यले आयोगको नियमित कार्य सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोगलाई कानुन तथा न्यायसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानको प्रमुख संस्थाका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य विधेयकमा राखिएको छ। कानुन तर्जुमा, संहिताकरण, मौजुदा कानुनको संशोधन, एकीकरण तथा पुनरावलोकनसम्बन्धी काम आयोगबाटै गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उपाध्यक्ष र सदस्यको योग्यता

विधेयकअनुसार कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त वा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिलाई सरकारले आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्नेछ।

त्यस्तै, संवैधानिक वा कानुनी क्षेत्रमा अध्यापन वा अनुसन्धानको कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका एक जना, कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका एक जना र कानुन सचिव आयोगका सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ। नियुक्त हुने व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ।

उपाध्यक्ष तथा सदस्यलाई संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यले पाएसरहको पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक तर्जुमा आयोगबाटै

सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने विधेयक वा प्रत्यायोजित विधायन विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित भएर तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसको मस्यौदा आयोगबाटै गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल सरकारले आवश्यक ठानेमा मात्र आयोगलाई कानुन तर्जुमासम्बन्धी काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। प्रस्तावित विधेयकले आयोगलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आवश्यक विधेयकसमेत तर्जुमा गर्ने अधिकार दिनेछ।

पदाधिकारी हटाउन सकिने

अध्यक्षबाहेक उपाध्यक्ष वा मनोनीत सदस्यले जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, कार्यक्षमताको अभाव देखिएमा वा पदअनुकूल आचरण नगरेमा स्पष्टीकरण तथा सुनुवाइको अवसर दिएर मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै बेला पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.