मन्त्रालयले शिक्षा ऐन निर्माणअघि सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेशबाट ‘शिक्षा संवाद’ सुरु गरेको थियो । तर शिक्षकहरूको आधिकारिक संस्था महासंघलाई कार्यक्रममा सहभागी नगराइएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा शिक्षक–कर्मचारीका समस्या तथा पेसागत आन्दोलनप्रति सरकारको ‘नियत उदाङ्गो’ भएको आरोप लगाइएको छ ।

महासंघले मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । आफ्नो माग बेवास्ता गरिए आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ ।

शिक्षा ऐन निर्माणमा सहभागिता माग

महासंघले शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियामा शिक्षक तथा कर्मचारीका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

शिक्षकहरूको आधिकारिक संस्थालाई नै संवाद कार्यक्रममा सहभागी नगराउनु मन्त्रालयको गम्भीर त्रुटि भएको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले कार्यशैली नसच्याए उत्पन्न हुने जुनसुकै असहज परिस्थितिको जिम्मेवारी मन्त्रालयले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ।