काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वर्षौंदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना लिमिटेड पुनः सञ्चालनको सम्भावना अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।

मन्त्री गौरीकुमारी यादवको पहलमा गठन गरिएको कार्यदलले कारखानाको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्ययोजना तथा ठोस सुझाव तयार गर्नेछ।

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेजीमा परेको कारखानाको विगतका निर्णय, यसअघि भएका अध्ययन तथा प्रतिवेदन र पुनः सञ्चालनका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गर्नेछ।

कार्यदललाई १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिइएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सीडीई श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत तथा उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य छन्।

कार्यदलले कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा मात्र अध्ययन गर्ने छैन। यसअघि गठन भएका कार्यदलले दिएका सुझाव तथा सिफारिसको समीक्षा गर्नुका साथै कारखानाको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी अवस्थाको विश्लेषण गर्नेछ।

त्यस्तै, कारखाना परिसरमा रहेका भवन, संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था र तिनको प्रयोग सम्भावनाबारे समेत अध्ययन गरिनेछ। पुराना संरचना तथा मेसिनरीबाटै कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ वा नयाँ प्रविधि आवश्यक पर्ने हो भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिनेछ।

कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गालगायत सम्पत्तिको अवस्थाबारे समेत कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ। सम्पत्तिसँग सम्बन्धित समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय विकल्प सुझाउने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ।

मन्त्री यादवले कार्यदललाई तोकिएको समयभित्र अध्ययन पूरा गरी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि व्यवहारिक र ठोस सिफारिस पेस गर्न निर्देशन दिएकी छन्।

मन्त्रालयले वीरगन्ज चिनी कारखाना नेपालको महत्वपूर्ण औद्योगिक सम्पत्ति भएकाले यसको पुनः सञ्चालन सम्भव भए मुलुकको औद्योगिक विकास र आर्थिक गतिविधिमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.