काठमाडौं । भारतीय सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस नेता राहुल गान्धीविरुद्ध आयभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको आरोपमा इलाहाबाद उच्च अदालतमा चलिरहेको कार्यवाहीलाई अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ।

राहुल गान्धीविरुद्ध लागेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) र प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)मार्फत अनुसन्धान गराउन माग गरिएको छ। यससम्बन्धी मुद्दामा सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतमा भइरहेको कार्यवाही तत्काल अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले सीबीआई र ईडीलाई समेत यस विषयमा इलाहाबाद उच्च अदालतसमक्ष कुनै प्रतिवेदन पेस नगर्न निर्देशन दिएको छ।

उच्च अदालतले अनुसन्धान निकायलाई निर्देशन दिएको थियो

यसअघि इलाहाबाद उच्च अदालतले राहुल गान्धीमाथि लगाइएका आरोप पुष्टि हुने आधारबारे अनुसन्धान गर्न सीबीआई र ईडीलाई निर्देशन दिएको थियो।

उच्च अदालतमा मुद्दाको अर्को सुनुवाइ अगस्ट २० का लागि तोकिएको जानकारी सर्वोच्च अदालतको इजलासलाई दिइएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चले उच्च अदालतको कार्यवाहीलाई नै अर्को आदेश नभएसम्म रोक्न निर्देशन दिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त, न्यायाधीश जोयमाल्या बागची र न्यायाधीश भी. मोहना सम्मिलित इजलासले राहुल गान्धीले दायर गरेको याचिकामाथि सुनुवाइ गरेको हो।

मुद्दा दिल्ली सार्न पनि माग

राहुल गान्धीले सर्वोच्च अदालतमा अर्को छुट्टै याचिका पनि दायर गरेका छन्। उक्त याचिकामा उनले आयभन्दा बढी सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाको कार्यवाही इलाहाबाद उच्च अदालतबाट दिल्ली उच्च अदालतमा सार्न माग गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै इलाहाबाद उच्च अदालतमा भइरहेको कार्यवाही तत्कालका लागि रोकिएको छ। अब यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट आउने आगामी आदेशले मुद्दाको अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियाको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

सर्वोच्चको आदेशले राहुल गान्धीविरुद्धको आरोप खारेज गरेको भने होइन। हालका लागि उच्च अदालतमा भइरहेको कार्यवाही र अनुसन्धान निकायले प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रियामा मात्र रोक लगाइएको हो।

Originally published on abcnews.com.np.