काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले प्रधानन्यायाधीशले इजलासबाहिर रहेर मुद्दासम्बन्धी निर्णयात्मक सक्रियता देखाउन नमिल्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको न्यायिक प्रशासनमा प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक तथा संस्थागत अधिकारबारे बहस चर्किएको छ।

मिश्रको मूल चिन्ता न्यायिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ। उनका अनुसार संवैधानिक इजलासमा कुन मुद्दा जाने वा नजाने भन्ने विषय प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत इच्छामा निर्भर हुनुहुँदैन र मुद्दा इजलासमा प्रस्तुत भएपछि मात्र त्यसको क्षेत्राधिकार तथा इजलाससम्बन्धी प्रश्न उठ्नुपर्छ।

तर यो तर्कको अर्को महत्वपूर्ण पाटो पनि छ—प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मात्र होइनन्, अदालतका संवैधानिक तथा प्रशासनिक प्रमुख पनि हुन्।

त्यसैले ‘इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका’ र ‘अदालत सञ्चालनमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका’लाई एउटै तराजुमा राखेर हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न अहिलेको बहसको केन्द्रमा छ।

न्यायाधीश र प्रशासनिक प्रमुख : दुई फरक भूमिका

सर्वोच्च अदालतको इजलासमा बसेर मुद्दाको गुण–दोषमा निर्णय गर्दा प्रधानन्यायाधीशको मत अन्य न्यायाधीशभन्दा शक्तिशाली हुँदैन। उनी पनि अन्य न्यायाधीशसरह न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन्।

तर अदालत सञ्चालनको प्रश्न आउँदा अवस्था फरक हुन्छ।

कुन मुद्दा कुन इजलासमा जाने, कुन न्यायाधीशलाई कुन जिम्मेवारी दिने, इजलासको कार्यतालिका कसरी बनाउने, अदालतको प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्ने तथा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विशेष इजलास कसरी गठन गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीशको संस्थागत भूमिका हुन्छ।

यसैलाई न्यायिक प्रशासनमा ‘Master of the Roster’ को अवधारणासँग जोडेर हेरिन्छ।

यसको अर्थ प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई मन परेको फैसला गराउन पाउने भन्ने होइन। यसको अर्थ अदालतभित्र न्यायिक कामको वितरण र इजलास व्यवस्थापन गर्ने संस्थागत जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशसँग रहन्छ भन्ने हो।

त्यसैले ‘Master of the Roster’ र ‘Master of the Judgment’ एउटै कुरा होइनन्।

मुद्दा कुन इजलासमा जाने भन्ने निर्धारण गर्नु र त्यस इजलासले के फैसला गर्ने भन्ने निर्धारण गर्नु दुई पूर्णतः फरक विषय हुन्।

संविधानको धारा १३७ ले के व्यवस्था गरेको छ?

नेपालको संविधानको धारा १३७ संवैधानिक इजलासको गठनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।

यसअनुसार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।

यहाँ प्रयोग भएको ‘प्रधानन्यायाधीशले तोकेका’ भन्ने शब्दावलीलाई बेवास्ता गरेर केवल वरिष्ठता वा परम्पराका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुने निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुन्छ।

संविधानले चार जना न्यायाधीश स्वतः वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा बस्ने भनेको छैन। त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको भूमिका पूर्णतः औपचारिक मात्र हो भन्ने व्याख्या आफैँमा प्रश्नमुक्त छैन।

तर यसको अर्थ प्रधानन्यायाधीशलाई असीमित अधिकार छ भन्ने पनि होइन।

संवैधानिक अधिकार हुनु र त्यो अधिकार मनमौजी ढङ्गले प्रयोग गर्न पाउनु फरक कुरा हो।

संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पठाउने अधिकारको प्रश्न

संविधानको धारा १३७(३) ले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउने संरचना निर्माण गरेको छ।

यसको उद्देश्य नै संवैधानिक प्रश्नको अन्तिम तथा विशेषज्ञ न्यायिक परीक्षणका लागि विशेष संरचना उपलब्ध गराउनु हो।

त्यसैले कुनै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने कि नियमित इजलासमा भन्ने प्रश्न केवल व्यक्तिगत न्यायाधीशको रोजाइको विषय नभई अदालतको संस्थागत कार्यविभाजनसँग सम्बन्धित प्रश्न हो।

यहाँ एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता छुट्याउन आवश्यक हुन्छ—

इजलास गठन गर्नु न्यायिक निर्णय गर्नु होइन।

प्रधानन्यायाधीशले कुनै मुद्दा निश्चित इजलासमा तोक्दैमा त्यस मुद्दाको परिणाम पनि निर्धारण गरेको अर्थ लाग्दैन।

इजलास गठनपछि उक्त इजलासले स्वतन्त्र रूपमा बहस सुन्ने, प्रमाण तथा कानुनको परीक्षण गर्ने र निर्णय गर्ने हो।

यदि इजलास गठन गर्ने अधिकारलाई नै न्यायिक निर्णयमा हस्तक्षेप मान्ने हो भने बहु–इजलासीय सर्वोच्च अदालत सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक संरचना नै कमजोर हुन सक्छ।

‘Judicial equality’ र ‘Administrative equality’

प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित विवादको एउटा महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक पक्ष हो—न्यायिक समानता र प्रशासनिक समानता एउटै होइन।

इजलासमा बसेका सबै न्यायाधीशको न्यायिक मतको मूल्य समान हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशको फैसला अरू न्यायाधीशभन्दा स्वाभाविक रूपमा माथिल्लो हुँदैन।

तर अदालतको प्रशासनिक नेतृत्वमा सबै न्यायाधीशको भूमिका समान हुँदैन।

यदि सर्वोच्च अदालतका प्रत्येक न्यायाधीशले आफूले चाहेको मुद्दा छान्न, आफूले चाहेको इजलास गठन गर्न वा आफूले चाहेको मुद्दा अर्को इजलासमा पठाउन सक्ने अवस्था आयो भने अदालत एउटा संस्थागत संरचनाका रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ।

त्यस अवस्थामा अदालत संस्था कम र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने न्यायाधीशहरूको समूह बढी बन्न सक्छ।

त्यसैले संस्थागत न्यायिक प्रशासनका लागि कुनै न कुनै केन्द्रीय समन्वयकारी अधिकार आवश्यक हुन्छ।

नेपालको संवैधानिक संरचनाले त्यो भूमिकामा प्रधानन्यायाधीशलाई राखेको देखिन्छ।

भारतको ‘Master of the Roster’ सिद्धान्त

भारतको सर्वोच्च अदालतमा विकसित ‘Master of the Roster’ सम्बन्धी विधिशास्त्र पनि यही संस्थागत प्रश्नसँग जोडिन्छ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशलाई मुद्दा वितरण तथा इजलास गठनको विशेष प्रशासनिक अधिकार रहेको स्वीकार गरेको छ।

तर त्यो अधिकारको सीमा पनि स्पष्ट छ।

प्रधानन्यायाधीशले कुन मुद्दा कुन इजलासमा जाने भन्ने निर्धारण गर्न सक्छन्; तर मुद्दा तोकिएपछि त्यस इजलासले कसरी फैसला गर्ने भन्नेमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन्।

यही कारणले ‘Master of the Roster’ लाई ‘Master of the Judgment’ मानिँदैन।

यो अन्तर अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

यदि प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा वितरणको अधिकारलाई प्रयोग गरेर कुनै निश्चित परिणाम निकाल्ने उद्देश्यले इजलास प्रभावित गर्छन् भने त्यो प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग नभई न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप बन्न सक्छ।

तर मुद्दा वितरण वा इजलास गठनको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दैमा त्यसलाई स्वतः न्यायिक हस्तक्षेप भन्न पनि मिल्दैन।

असली प्रश्न अधिकार होइन, अधिकारको प्रयोग हो

यस विवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न सम्भवतः यही हो—प्रधानन्यायाधीशसँग अधिकार छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, अधिकार कसरी प्रयोग भयो भन्ने हो।

कुनै संवैधानिक पदाधिकारीलाई अधिकार दिइएको छ भने त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर दुरुपयोगको सम्भावना देखाएर अधिकारको अस्तित्व नै अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

अर्कोतर्फ संवैधानिक अधिकार छ भन्दैमा त्यसलाई पारदर्शिताबिनाको व्यक्तिगत विवेकमा प्रयोग गर्न पनि पाइँदैन।

त्यसैले उचित प्रश्न हुनुपर्छ—

• मुद्दा कुन आधारमा संवैधानिक इजलासमा पठाइयो?
• इजलास गठनको प्रक्रिया संविधान र नियमअनुकूल थियो कि थिएन?
• मुद्दा वितरणमा समान र पूर्वनिर्धारित मापदण्ड प्रयोग भयो कि भएन?
• प्रधानन्यायाधीशको निर्णय प्रशासनिक सीमाभित्र थियो कि न्यायिक परिणाम प्रभावित गर्ने उद्देश्यले?
• सम्बन्धित प्रक्रियामा पारदर्शिता र संस्थागत उत्तरदायित्व कायम भयो कि भएन?

यी प्रश्नको उत्तरले मात्र कुनै निर्णयलाई वैधानिक प्रशासनिक कार्य वा अनुचित न्यायिक हस्तक्षेपका रूपमा छुट्याउन सक्छ।

न्यायिक स्वतन्त्रताको अर्थ प्रधानन्यायाधीशलाई कमजोर बनाउनु होइन

न्यायिक स्वतन्त्रता भन्नाले केवल सरकार र राजनीतिक शक्तिबाट न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र राख्नु मात्र होइन। अदालतभित्रै पनि न्यायाधीशलाई अनुचित दबाबबाट स्वतन्त्र राख्नु यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

तर न्यायिक स्वतन्त्रताको नाममा प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक तथा प्रशासनिक अधिकारलाई पूर्णतः निष्क्रिय बनाउनु पनि समाधान होइन।

बरु आवश्यक कुरा हो—अधिकार र नियन्त्रणबीच स्पष्ट सीमा।

प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास गठन र मुद्दा वितरणको अधिकार हुनुपर्छ, तर त्यो अधिकार पूर्वानुमानयोग्य, नियममा आधारित र संस्थागत हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, इजलास गठन भएपछि न्यायाधीशहरूलाई निर्णयमा पूर्ण स्वतन्त्रता हुनुपर्छ।

यसरी हेर्दा समस्या ‘प्रधानन्यायाधीशसँग अधिकार हुनु कि नहुनु’ भन्ने होइन। समस्या अधिकारको प्रयोगमा संस्थागत मर्यादा, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने हो।

बार र बेन्चबीचको बहसलाई संस्थागत सुधारतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता

नेपालमा न्यायपालिकासम्बन्धी बहस प्रायः कुनै एउटा मुद्दा वा व्यक्तिको भूमिकामा केन्द्रित हुने गरेको छ। तर अहिले उठेको प्रश्नलाई त्यसभन्दा माथि उठाएर हेर्न आवश्यक छ।

यदि प्रधानन्यायाधीशको रोस्टरसम्बन्धी अधिकारबारे विवाद छ भने त्यसको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सकिन्छ। संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पठाउने प्रक्रिया थप पारदर्शी बनाउन सकिन्छ। मुद्दा वितरणमा पूर्वनिर्धारित नियम, डिजिटल प्रणाली वा सार्वजनिक मापदण्ड लागू गर्न सकिन्छ।

यसले प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक अधिकार पनि सुरक्षित गर्छ र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना पनि घटाउँछ।

अन्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको न्यायाधीशलाई असीमित शक्ति दिने व्यवस्था होइन; शक्ति प्रयोग गर्ने प्रत्येक तहमा संवैधानिक सीमा र संस्थागत उत्तरदायित्व कायम गर्ने व्यवस्था हो।

त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको भूमिका न त केवल ‘अन्य न्यायाधीशसरह एक न्यायाधीश’ मा सीमित गर्न मिल्छ, न त उनलाई ‘अदालतको अन्तिम निर्णयकर्ता’ का रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

उचित संवैधानिक सन्तुलन यही हो—प्रधानन्यायाधीश ‘रोस्टरका मास्टर’ हुन सक्छन्, तर ‘जजमेन्टका मास्टर’ होइनन्।

Originally published on abcnews.com.np.