पोखरा । पोखरामा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मनोरञ्जन क्षेत्रलाई मर्यादित, सुरक्षित र श्रमिकमैत्री बनाउन सरोकारवालाले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शुभ अवसर ग्राम नेपालको आयोजनामा मंगलबार भएको ‘मनोरञ्जन क्षेत्रलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीले मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रमका क्रममा पोखराका विभिन्न मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकले आफ्ना न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

श्रमिकहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, लिखित श्रम सम्झौता, सुरक्षित कार्यस्थल, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धताको माग गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले तोकेको १९ हजार रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अतिरिक्त कामको छुट्टै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् ।

महिला श्रमिकले कार्यस्थलमा छुट्टै चेन्जिङ रुम, महिनावारीका बेला स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था, बिना पूर्वसूचना कामबाट नहटाउने तथा रात्रिकालीन कामपछि सुरक्षित रूपमा घर फर्कने यातायातको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रांगत बरालले कानुनी मापदण्ड पालना नगर्ने तथा श्रमिक शोषण गर्ने व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गर्ने बताए । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिई १०–१२ हजार रुपैयाँमा काम लगाउनु श्रम शोषण भएको उनको भनाइ छ ।

उनले साउन्डप्रुफ कोठा, महिला तथा पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय र चेन्जिङ रुमको व्यवस्था नगर्ने व्यवसायको अनुगमन गरी कारबाही तीव्र पारिने बताए ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय कास्कीका प्रमुख चण्डिका ढकालले मनोरञ्जन क्षेत्रमा बालबालिकाको प्रयोग हुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै बालश्रम उन्मूलनका लागि सबै सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।

पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले व्यवसायीले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने बताए । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएकाले २४ घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा निर्धारित मापदण्ड पालना र श्रमिकको हित संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले ज्ञापनपत्र बुझाउने परम्पराभन्दा माथि उठेर माग कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । स्थानीय तहले व्यवसाय दर्ताकै क्रममा आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने र आंशिक तथा मौसमी श्रमिकका लागि समेत सामाजिक सुरक्षाको स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

पर्यटन व्यवसायी महिला संघ नेपाल पोखराकी अध्यक्ष शोभा पाण्डेले दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा छोटो समय काम गर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताइन् ।

वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रमुख डीएसपी सूर्यबहादुर बोगटीले व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तथा निर्देशिका पालना नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले श्रमिकमाथि हुने दुर्व्यवहार तथा अन्य समस्या रोक्न उजुरी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र अपराधको सुरुवाती चरणमै हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् गण्डकीका संयोजक बद्रीप्रसाद वाग्लेले बालश्रमको सूचना प्राप्त भए तत्काल उद्धार गरिने र उद्धारको खर्च सरकारले बेहोर्ने बताए । उमेर प्रमाणित नगरी बालबालिकालाई काममा नलगाउन उनले व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकीलगायतका प्रतिनिधिले सुरक्षित श्रमस्थल र मर्यादित व्यवसाय सञ्चालनका विषयमा धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रमकी अध्यक्ष सिस्टर एन्थोनिया सोसाईले श्रमिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याएर कमाएको नाफाको अर्थ नहुने बताउँदै श्रम मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायको नवीकरण रोक्न सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

कार्यक्रममा पोखराका दोहोरी साँझ, रेस्टुरेन्ट तथा रात्रिकालीन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिक, व्यवसायी र विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

Originally published on abcnews.com.np.