काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुनरवलोकनसम्बन्धी विषयमा अदालतले न्यायिक संयमता अपनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै थापाले निर्वाचन आयोगको निर्णयसँग सम्बन्धित विवादमा यसअघि नै अदालतमा पर्याप्त बहस भइसकेको दाबी गरे। अब सोही विषयलाई पुनः प्रवेश गराएर पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षको हिस्सा बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।

“मलाई विश्वास छ, पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्दैन। त्यो न्यायिक संयमताभित्र पर्दैन,” थापाले भने।

‘अदालतले आफ्नो शाखा र सम्मान जोगाउँछ’

थापाले न्यायपालिकाको संस्थागत गरिमा र स्वतन्त्रताप्रति आफ्नो सम्मान रहेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो संवैधानिक भूमिका र न्यायिक मर्यादालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनका अनुसार राजनीतिक दलभित्रको शक्ति संघर्ष र न्यायिक प्रक्रियाबीच स्पष्ट सीमा रहनुपर्छ। राजनीतिक विवादलाई अदालतको प्रक्रियामार्फत समाधान गर्ने प्रयासले न्यायपालिकामाथि अनावश्यक राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनको संकेत थियो।

“न्यायिक संस्थाको सम्मान र शाखाका लागि पनि अदालतले संयमता गुमाउँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ,” थापाले भने।

पुनरवलोकनले फेरि बहस तातेको छ

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुनरवलोकन निवेदन निर्वाचन आयोगको निर्णयसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ।

निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा आयोगको निर्णयलाई लिएर कांग्रेसले यसअघि अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो। सो विषयमा अदालतमा बहस तथा न्यायिक परीक्षण भइसकेको दाबी गर्दै थापाले अब पुनः त्यही विवादलाई पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्षसँग जोड्नु उचित नहुने धारणा राखेका हुन्।

थापाको पछिल्लो अभिव्यक्तिले कांग्रेसभित्रको राजनीतिक विवादमा सर्वोच्च अदालतको सम्भावित भूमिकालाई लिएर पार्टी नेतृत्वले राखेको संवेदनशील दृष्टिकोण पनि सार्वजनिक गरेको छ।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा अन्तिम निर्णय आउन बाँकी रहेकाले पुनरवलोकनको परिणामले मात्र यसको कानुनी र राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट गर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.