वासिङ्टन डीसी । अमेरिका र इरानबीच गत जुनमा भएको ६० दिने शान्ति तथा युद्धविरामसम्बन्धी समझदारी सोमबार समाप्त भएको छ। दुई देशबीचको तनाव कम गर्दै दीर्घकालीन शान्ति स्थापनाका लागि तय गरिएको समयसीमा कुनै ठोस सम्झौताबिना नै सकिएको हो।
६० दिनको अवधिमा अमेरिका र इरानबीच विभिन्न माध्यमबाट वार्ता भए पनि इरानको आणविक कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबन्ध, सैन्य तनाव तथा रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्यको सञ्चालन लगायतका मुख्य विषयमा निर्णायक सहमति हुन सकेन।
तर, सम्झौताको म्याद सकिँदै गर्दा तत्कालै ठूलो सैन्य कारबाही गर्ने अनुमानविपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो अडान केही नरम बनाएका छन्।
ट्रम्पको रणनीतिमा परिवर्तन
यसअघि ट्रम्पले वार्ता असफल भए इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्न अमेरिका तयार रहेको पटक–पटक चेतावनी दिएका थिए। त्यसैले ६० दिने समयसीमा सकिएपछि अमेरिकी सेनाले इरानमाथि पुनः ठूलो आक्रमण गर्न सक्ने आशंका गरिएको थियो।
तर अमेरिकी सञ्चारमाध्यम एक्सियोससँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले अमेरिकाले अहिले पहिलेभन्दा ‘नरम दृष्टिकोण’ अपनाइरहेको बताएका छन्।
उनले अमेरिका इरानसँग वार्ता जारी राख्न तयार रहेको संकेतसमेत दिएका छन्।
यसले समयसीमा सकिए पनि तत्कालै सैन्य विकल्प रोज्नुको सट्टा कूटनीतिक र आर्थिक दबाबमार्फत इरानलाई वार्तामा ल्याउने रणनीतितर्फ ट्रम्प प्रशासन अघि बढ्न खोजेको संकेत गरेको छ।
होर्मुज जलडमरूमध्य मुख्य चुनौती
अमेरिका–इरान तनावको केन्द्रमा अहिले होर्मुज जलडमरूमध्य समेत रहेको छ।
विश्वको ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण यो समुद्री मार्गमा तनाव बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र तेल आपूर्तिमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको छ। इरानले जलडमरूमध्यमा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्दै अमेरिकी दबाबविरुद्ध रणनीतिक लाभ लिन खोजिरहेको छ भने अमेरिकाले यसको निर्बाध सञ्चालन सुनिश्चित गर्न दबाब दिइरहेको छ।
होर्मुज खुला राख्ने विषयमा अमेरिका, इरान र मध्यस्थका रूपमा रहेको ओमानबीच विभिन्न तहमा संवाद जारी रहेको बताइएको छ।
तर, ६० दिने समझदारीको म्याद समाप्त हुँदासम्म जलमार्गको सञ्चालन तथा अन्य प्रमुख विवादमा स्थायी समाधान निस्कन सकेन।
सैन्य टकरावको जोखिम भने कायमै
ट्रम्पले वार्ताप्रति केही लचकता देखाए पनि अमेरिका र इरानबीच सैन्य टकरावको जोखिम समाप्त भएको छैन।
इरानले पनि कूटनीतिक प्रयास असफल भए होर्मुजमा थप आक्रामक रणनीति अपनाउन सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। अमेरिकाले भने इरानको आणविक क्षमता विस्तारलाई स्वीकार नगर्ने स्पष्ट गर्दै आर्थिक तथा सैन्य दबाब कायम राखेको छ।
यसकारण अहिलेको अवस्था निकै संवेदनशील देखिन्छ—६० दिने युद्धविराम/समझदारी समाप्त भएको छ, तर वार्ता पूर्ण रूपमा भंग भएको छैन।
ओमानको मध्यस्थ भूमिका
अमेरिका र इरानबीचको संवादमा ओमान महत्वपूर्ण मध्यस्थका रूपमा देखा परेको छ। ओमानले इरानसँग होर्मुज जलडमरूमध्यको सञ्चालन र क्षेत्रीय तनाव कम गर्ने विषयमा संवाद गर्दै आएको छ।
ओमानले अमेरिका र इरान दुवैसँग सम्बन्ध कायम राखेकाले दुई पक्षबीच अप्रत्यक्ष संवादका लागि उसलाई महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा हेरिएको छ।
तर अमेरिकी दबाब र इरानसँगको उसको निरन्तर संवादका कारण ओमान स्वयं पनि कूटनीतिक दबाबमा परेको छ।
अब के हुन्छ?
६० दिने सम्झौताको अन्त्यले वार्ताको अन्त्य भने गरेको छैन। अबको मुख्य चुनौती अस्थायी समझदारी समाप्त भएपछि तनाव पुनः सैन्य संघर्षमा परिणत हुन नदिनु हुनेछ।
अमेरिका र इरानबीच अझै आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्ध, होर्मुज जलडमरूमध्य, सैन्य गतिविधि र दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी गम्भीर मतभेद छन्।
ट्रम्पका लागि अब मुख्य विकल्प सैन्य दबाब बढाउने वा आर्थिक तथा कूटनीतिक दबाबलाई निरन्तरता दिँदै इरानबाट सहमति निकाल्ने देखिएको छ।
इरानका लागि भने प्रतिबन्धबाट राहत, आफ्नो आणविक कार्यक्रममाथिको नियन्त्रण र होर्मुज जलडमरूमध्यमा आफ्नो रणनीतिक प्रभाव कायम राख्नु महत्वपूर्ण विषय हुने देखिन्छ।
यस अर्थमा आगामी केही हप्ता निर्णायक हुन सक्छन्। ६० दिने समझदारी असफल प्रयासमा सीमित हुन्छ कि नयाँ वार्ताको आधार बन्छ भन्ने कुरा अमेरिका र इरानबीचको आगामी कूटनीतिक कदमले निर्धारण गर्नेछ।
हालका लागि भने न स्थायी शान्ति सम्झौता भएको छ, न त कूटनीतिक ढोका पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ।
Originally published on abcnews.com.np.







प्रतिक्रिया दिनुहोस्