काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको औरही नगरपालिकामा ह्याण्डपम्प/ट्युबवेल (चापाकल) खरिद तथा वितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएको उक्त खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का प्रावधान पालना नगरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको र सरकारलाई आर्थिक हानिनोक्सानी पुर्‍याइएको छ।

लागत अनुमानमै अनियमितताको आरोप

अनुसन्धानका क्रममा नगरपालिकाले ह्याण्डपम्प/ट्युबवेल खरिदको लागत अनुमान तयार गर्दा ‘Contractor’s Overhead’ शीर्षकमा १५ प्रतिशत थप गरी लागत अनुमान स्वीकृत गराएको अख्तियारको दाबी छ।

त्यस्तै, एउटै प्रकृतिको वस्तु तथा सेवाको खरिदलाई विभिन्न खरिद विधिमा विभाजन गरी ‘Procurement Splitting’ गरिएको र यसबाट खुला प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार बोलपत्रमार्फत खरिद गर्नुपर्ने सामग्रीसमेत आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोमा सिलबन्दी दरभाउपत्र तथा सोझै खरिद प्रक्रियाबाटखरिद गरिएको थियो।

वितरणको प्रमाण नहुँदा दोहोरो भुक्तानी

अनुसन्धानका क्रममा खरिद गरिएका ह्याण्डपम्पलगायत सामग्रीको दोहोरो भरपाई तयार गरी भुक्तानी गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।

तर, भरपाईमा वितरण भएको देखाइएका सामग्री वास्तवमै कहाँ र कसलाई वितरण गरिएको थियो भन्ने पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण सम्बन्धित निकायले पेश गर्न नसकेको अख्तियारको दाबी छ।

आयोगले यस्तो कार्यबाट स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारलाई आर्थिक क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।

६ जना कर्मचारीविरुद्ध बिगो कायम

आयोगले नगरपालिकाका तत्कालीन कर्मचारीसहित विभिन्न पदाधिकारीविरुद्ध फरक–फरक बिगो कायम गरेको छ।

• तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलाम्बर मिश्र मैथली — रु. ३६ लाख १३ हजार ३१
• तत्कालीन इन्जिनियर सन्तोषकुमार यादव — रु. २० लाख ४९ हजार ४५०
• तत्कालीन सब–इन्जिनियर बिपिनकुमार मण्डल — रु. २० लाख ४९ हजार ४५०
• तत्कालीन लेखापाल बिजयकुमार यादव — रु. ३६ लाख १३ हजार ३१
• योजना शाखा प्रमुख गंगाराम यादव — रु. ३६ लाख १३ हजार ३१
• जिन्सी शाखा प्रमुख शिवशंकर यादव — रु. १५ लाख ६३ हजार ५८१

आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ।

पाँच आपूर्तिकर्ता पनि प्रतिवादी

अनियमित खरिदबाट लाभ लिएको आरोपमा विभिन्न आपूर्तिकर्ता तथा तिनका सञ्चालकविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको छ।

आयोगका अनुसार लिला आयरन स्टोर्सका प्रोप्राइटर बिनयकुमार यादवविरुद्ध रु. ५ लाख ३४ हजार ८७६ रुपैयाँ ८१ पैसा बिगो कायम गरिएको छ।

त्यस्तै डी.एम. जेनरल अर्डर सप्लायर्सका प्रोप्राइटर दुधनाथ कुमरविरुद्ध रु. ११ लाख ८९ हजार ४७१ रुपैयाँ ३६ पैसा, श्री राम इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर अमरनाथ कुमरविरुद्ध रु. २ लाख २० हजार १९७ रुपैयाँ ३६ पैसा बिगो कायम गरिएको छ।

जैसवाल निर्माण सेवा (सिर्जना ट्रेडर्स)का प्रोप्राइटर रामबाबु चौधरीविरुद्ध रु. ७ लाख ९ हजार ६२३ रुपैयाँ ९२ पैसा र क्वालिटी सोलुसन कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मनोजकुमार यादवविरुद्ध रु. ७ लाख ११ हजार ९०० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ।

‘मतियार’का रूपमा पनि कारबाहीको माग

अख्तियारका अनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले गरेको भनिएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताहरूले समेत लाभ लिएको देखिएकाले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम मतियारका रूपमा समेत कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

आयोगले मुख्य कसुरदारलाई माग गरिएको सजायसरह नै मतियार प्रतिवादीलाई पनि कानुनबमोजिम सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरेको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आरोपपत्र विशेष अदालत, काठमाडौँमा दायर गरिएको हो। अब मुद्दामा विशेष अदालतले प्रमाण र दुवै पक्षको जिकिरका आधारमा आरोप पुष्टि भए–नभएको निर्णय गर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.