काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीनवटा निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरेको आरोपमा रमन–ओम–सुगम जेभीसहित तीन निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।

कार्यालयका अनुसार बझाङको नमादेउ निर्माण सेवा पनि कालोसूचीमा परेको छ। अमृत महरा मुख्य व्यक्ति रहेको उक्त निर्माण सेवामाथि डोटीस्थित खप्तडी माध्यमिक विद्यालयको सिफारिसका आधारमा कारबाही गरिएको हो।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, सुर्खेतको सिफारिसमा नुवाकोट ठेगाना रहेको बागेश्वरी–रामेछाप–सन्तोषी जेभीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ।

सडक विभागअन्तर्गतको सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक योजनाको सिफारिसमा रमन–ओम–सुगम जेभी पनि कालोसूचीमा परेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएका यी कम्पनी तथा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले अबको तीन वर्षसम्म सरकारका कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया वा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

कानुनी कारबाही

सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गर्ने वा कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

सम्बन्धित निकायको सिफारिस र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीनवटै निर्माण कम्पनीमाथि तीन वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको हो।

Originally published on abcnews.com.np.