काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद रिमा विश्वकर्माले जातीय विभेदका कारण कोठा भाडामा पाउन नसकेको भन्दै लामो समयदेखि माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रह गरिरहेकी दीपा नेपालीसँग सरकारले तत्काल संवाद गर्न माग गरेकी छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले ‘सरकार, कोठा खाली छ?’ भन्ने नारासहित दीपा नेपालीले १२२ दिनदेखि सडकमा सत्याग्रह गरिरहेको विषय संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।

विश्वकर्माले दीपा नेपालीको आन्दोलनलाई कुनै एक व्यक्तिको निजी समस्या मात्र भनेर बुझ्न नहुने बताइन्। उनका अनुसार राजधानीलगायत देशका प्रमुख सहरमा भाडामा बस्ने नागरिकहरूले जात, समुदाय, क्षेत्र र आर्थिक अवस्थाका आधारमा विभिन्न प्रकारका विभेद तथा अपमान भोग्नुपरेको छ।

आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव सुनाउँदै विश्वकर्माले आफूले पनि काठमाडौंमा करिब १५ वर्ष भाडाको कोठामा बसेर जीवन बिताएको बताइन्। भाडामा बस्ने क्रममा घरधनीले जात सोधेर कोठा नदिने, पानी प्रयोग गर्न रोक लगाउने, समयमा घर नफर्किँदा गेट बन्द गरिदिने, मनपरी भाडा बढाउने र कोठा खाली गर्न दबाब दिने जस्ता समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले यस्ता समस्या व्यक्तिगत रूपमा सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम रहेको बताउँदै भाडामा बस्ने नागरिकको सम्मान, समानता र सुरक्षालाई राज्यको नीतिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

सांसद विश्वकर्माले पछिल्लो समय अनलाइनमार्फत कोठा खोज्ने ‘रुम फाइन्डर’ सेवासमेत विभेदको नयाँ माध्यम बन्न थालेको आरोप लगाइन्। कतिपय विज्ञापनमा निश्चित जात वा समुदायका व्यक्तिलाई मात्र कोठा दिने तथा केही समुदायलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गर्ने सर्त राखिने गरेको उनको दाबी छ।

उनले घर तथा कोठा भाडामा दिने प्रणालीलाई राज्यको नियमनभित्र ल्याउनुपर्ने बताइन्। भाडामा उपलब्ध घर तथा कोठाको अनिवार्य दर्ता, सेवा शुल्कमा पारदर्शिता, विभेदकारी विज्ञापनमाथि रोक तथा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।

विश्वकर्माले दीपा नेपालीसँग तत्काल संवाद गर्न उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।

उनले भनिन्, ‘भाडामा दिने घर तथा कोठाको व्यवस्थालाई सरकारको नियमनभित्र ल्याई अनिवार्य दर्ता, सेवा शुल्क पारदर्शिता, विभेदकारी विज्ञापनमाथि तत्काल रोक, प्रभावकारी अनुगमन तथा उजुरी र कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था गरियोस्।’

उनले दलित समुदायले भोगिरहेका विभेदका घटनामा उजुरी दर्ता नै नहुने समस्या रहेको पनि संसद्मा उठाइन्। उनका अनुसार कानुनी उपचारको बाटो खुलेको देखिए पनि व्यवहारमा धेरै पीडित न्यायको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुअघि नै रोकिने गरेका छन्।

‘अझै पनि दलित समुदायका अधिकांश उजुरी दर्ता नै हुँदैनन्। वास्तविक समस्या न्यायको प्रक्रियामा रोकिएका मात्र होइनन्, न्यायको ढोकासम्म पुग्नै सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्।

विश्वकर्माले जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुन मात्र पर्याप्त नभएको बताउँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितको पहुँच र राज्यका निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनको भनाइमा, काठमाडौंजस्तो अवसर र रोजगारीको प्रमुख केन्द्रमा आउने नागरिकले आफ्नो जात वा समुदायका कारण बस्नका लागि कोठा खोज्दासमेत अपमान र विभेद भोग्नुपर्ने अवस्था रहनु संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको अधिकारसँग मेल खाँदैन।

दीपा नेपालीको लामो सत्याग्रहलाई राज्यले तत्काल सम्बोधन गरी संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारलाई यस विषयमा ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेकी छन्।

Originally published on abcnews.com.np.