काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले लामो समयदेखि निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनमा गति ल्याउँदै आगामी पाँच वर्षभित्र अधिकांश आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। मन्त्रालयले आयोजना सम्पन्न हुने समयसीमा पुनरावलोकन गर्दै स्पष्ट कार्ययोजना, मापनयोग्य लक्ष्य र जिम्मेवारीसहित काम अघि बढाउने तयारी गरेको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मंगलबार मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय छलफल गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समयसीमा पुनरावलोकन गरी परिणाममुखी ढंगले काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न नियमित अनुगमन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। आयोजनामा देखिने समस्या तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्ने प्रणाली विकास गर्नसमेत उनले निर्देशन दिएका छन्।

विशेषगरी भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजना आगामी तीन सुख्खा मौसमभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाउन मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन्। सुख्खा याममा उपलब्ध पानीको अधिकतम उपयोग र न्यायोचित वितरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा पनि उनले जोड दिएका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ आयोजनालाई केवल पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाका रूपमा नहेरी कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने बताए। लामो समयदेखि राज्यले ठूलो रकम लगानी गरिसकेकाले अब त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिफल किसानको खेतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिने ढिलाइ र अन्तरनिकायगत समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले ‘सेतु’ अर्थात् सिँचाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन इकाइ स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त इकाइले आयोजना स्थल र मन्त्रालयबीच समन्वयको काम गर्नेछ।

मन्त्रालयले आयोजना अनुगमनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजनासमेत अघि सारेको छ। प्रमुख निर्माणस्थलमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरी मन्त्रालयबाटै आयोजनाको प्रगति प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तै आयोजना सञ्चालनसँग सम्बन्धित भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, ठेक्का प्याकेज, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति, भुक्तानीलगायत विवरणलाई एउटै डिजिटल ड्यासबोर्डमा राखिनेछ।

आयोजनाको प्रगति निर्धारित लक्ष्यभन्दा तल गएमा तत्काल समीक्षा गर्न सकिने गरी पूर्वसूचना प्रणालीसमेत विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले आयोजना ढिलो भएपछि मात्र समस्या खोज्नेभन्दा ढिलाइको संकेत देखिनेबित्तिकै हस्तक्षेप गर्ने प्रणाली विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अब आयोजना प्रमुखहरूले ढिलाइको कारण सामान्य रूपमा उल्लेख गरेर मात्र उम्कन नपाउने भएका छन्। उनीहरूले आयोजना कति महिना ढिला भएको हो भन्ने स्पष्ट विवरण दिनुपर्नेछ। बाँकी काम कति किलोमिटर सडक वा नहर, कति संरचना तथा कति हेक्टर क्षेत्रफलमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हो भन्ने आधारमा कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ।

त्यसैगरी आयोजना सम्पन्न हुने निश्चित मिति तोकेर प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालय वा अन्य निकायबाट आवश्यक पर्ने सहयोगसमेत कुन निर्णयबाट, कसले र कति समयभित्र उपलब्ध गराउने हो भन्ने स्पष्ट विवरण राख्नुपर्नेछ।

अन्तरमन्त्रालयगत समस्या समाधानका लागि अर्थ, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था पनि अघि बढाइएको छ। विशेषगरी जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, वन क्षेत्रको स्वीकृति, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता र बजेट व्यवस्थापनजस्ता विषय आयोजना ढिलाइका प्रमुख कारण बन्दै आएका छन्।

मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव मोहनकुमार शाक्यका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका छवटा सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजनालाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना तयार भइरहेको छ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको अनुमानित लागत ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको यस आयोजनाको वित्तीय प्रगति २७.३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत रहेको छ।

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागत ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८.६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ६६.४ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट ४२ हजार ७०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। हाल करिब २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै, रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट ३८ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकामा हाल १३ हजार २०० हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ। ३० अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यस आयोजनाको वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पुगेको छ।

बबई सिँचाइ आयोजनाबाट ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकामा हाल २८ हजार ८०० हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ। २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ६८.२३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत रहेको छ।

त्यसैगरी महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट ३३ हजार ५०० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य छ। तर हालसम्म ५ हजार १५५ हेक्टरमा मात्र सुविधा पुगेको छ। ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ३०.६८ प्रतिशत र भौतिक प्रगति करिब ३१ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आयोजनाहरूको प्रगति हेर्दा केही परियोजना निर्माणको अन्तिम चरणतर्फ पुगेका छन् भने केही अझै प्रारम्भिक तथा मध्यम चरणमै छन्। त्यसैले सबै आयोजनालाई एउटै समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आफैंमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। विशेषगरी महाकाली सिँचाइ र सुनकोशी–मरिनजस्ता आयोजनामा बाँकी कामको मात्रा ठूलो रहेकाले समय, बजेट र अन्तरनिकायगत समन्वय निर्णायक हुने देखिन्छ।

मन्त्रालयका अनुसार विगतमा निर्माण व्यवसायीको ढिलाइ, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या, आयोजना क्षेत्र विस्तार तथा जग्गा र वनसम्बन्धी प्रक्रियाका कारण आयोजनाको समयसीमा पटक–पटक प्रभावित भएको थियो।

रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ। त्यस्तै महाकाली सिँचाइ आयोजनामा जग्गा प्राप्तिका साथै भारतबाट प्राप्त हुने पानीको सुनिश्चितता महत्वपूर्ण चुनौती बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले अब आयोजना ढिलाइको कारण देखाउनेभन्दा कहिले सकिन्छ, कति काम बाँकी छ र त्यसका लागि कसको जिम्मेवारी हो भन्ने स्पष्ट पार्ने प्रणाली लागू गर्न खोजेको छ। यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको समय र लागत बढ्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न भए कृषि उत्पादन बढाउने, वर्षायामको पानी व्यवस्थापन गर्ने, कृषिमा निर्भर जनसंख्याको आय बढाउने र आयात प्रतिस्थापनमा समेत योगदान पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। त्यसैले मन्त्रालयले अब सिँचाइ पूर्वाधारलाई केवल निर्माणको उपलब्धिका रूपमा नभई कृषि उत्पादन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको प्रत्यक्ष आर्थिक पूर्वाधारका रूपमा अघि बढाउने रणनीति लिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.