काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनमा गरिएको संशोधनलाई संवैधानिक ठहर गरेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनमा गरिएको संशोधनअनुसार नयाँ चेक बाउन्सका घटनामा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद एक वर्ष कायम हुने फैसला गरेको हो।

तर यो व्यवस्था विगतमा नै बाउन्स भएका सबै चेकमा तत्काल लागू हुने छैन। सर्वोच्चले २०८२ वैशाख २४ गतेलाई आधार मिति मानेर पुराना र नयाँ चेक बाउन्सका लागि फरक हदम्याद लागू हुने स्पष्ट गरेको छ।

सरकारले २०८२ वैशाख २४ गते बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्दै चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गरेको थियो। यसअघि विनिमय अधिकारपत्र ऐनअन्तर्गत चेक बाउन्स भएमा पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था थियो।

संशोधनपछि चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसूरअन्तर्गत समेट्दै फौजदारी मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद एक वर्ष कायम गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाले यसअघि चेक बाउन्स भइसकेका पीडितलाई समेत असर पार्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो। रिट निवेदकहरूले लामो समयसम्म कानुनी उपचारको अधिकार रहेको अवस्थामा अचानक हदम्याद घटाएर एक वर्षमा सीमित गर्नु अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरेका थिए।

तर संवैधानिक इजलासले संसद्लाई अपराधको प्रकृति र कानुनी आवश्यकताअनुसार अपराधसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने तथा मुद्दाको हदम्याद निर्धारण गर्ने अधिकार रहेको व्याख्या गरेको छ। त्यसैले संशोधित व्यवस्था संविधानविपरीत नरहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

पुराना र नयाँ चेकमा फरक हदम्याद

फैसलाको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सर्वोच्चले पुराना र नयाँ चेक बाउन्सलाई एउटै कानुनी व्यवस्थामा नराख्नु हो।

२०८२ वैशाख २४ गतेभन्दा अगाडि बाउन्स भएका चेकमा पुरानै पाँच वर्षको हदम्याद लागू हुनेछ। अर्थात्, उक्त मितिभन्दा अघि चेक बाउन्स भएको छ र कानुनी उपचार लिन बाँकी छ भने सम्बन्धित व्यक्तिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्न सक्नेछन्।

तर २०८२ वैशाख २४ गते वा त्यसपछि बाउन्स भएका चेकमा नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा पीडितले बैंकिङ कसूरअन्तर्गत एक वर्षभित्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।

यसकारण ‘चेक बाउन्सको हदम्याद पाँच वर्षबाट घटाएर एक वर्ष बनाइयो’ भन्ने बुझाइ मात्र पूर्ण होइन। वास्तविक रूपमा नयाँ घटनाका लागि एक वर्ष र पुराना घटनाका लागि पाँच वर्षको संक्रमणकालीन व्यवस्था कायम रहने भएको छ।

चेक बाउन्स भएको मिति महत्वपूर्ण

सर्वोच्चको फैसलापछि चेक बाउन्ससम्बन्धी विवादमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय चेक बाउन्स भएको मिति बन्नेछ।

२०८२ वैशाख २४ गतेभन्दा अगाडि चेक बाउन्स भएको हो भने पाँच वर्षभित्र फौजदारी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ। त्यसपछि बाउन्स भएको चेकका हकमा भने एक वर्षभित्रै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ।

यसले पुराना चेकका पीडितलाई नयाँ कानुनका कारण आफ्नो कानुनी अधिकार तत्काल गुम्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

रकम असुलीका लागि देवानी बाटो पनि खुला

सर्वोच्चले चेक बाउन्सका पीडित पूर्ण रूपमा कानुनी उपचारविहीन हुने अवस्था नरहेकोसमेत स्पष्ट गरेको छ।

बैंकिङ कसूरअन्तर्गत फौजदारी मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद एक वर्ष भए पनि चेकबाट लिनुपर्ने मूल रकम तथा ब्याज असुल गर्न देवानी कानुनी उपचारको बाटो खुला रहने अदालतको व्याख्या छ।

यसको अर्थ फौजदारी मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद सकिएपछि पनि सम्बन्धित कानुनी अवस्थाअनुसार रकम असुलीका लागि उपलब्ध देवानी उपचारको प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहन्छ।

संवैधानिक इजलासले अपराधको परिभाषा, त्यसको प्रकृति र कानुनी कारबाहीका लागि आवश्यक हदम्याद निर्धारण गर्ने विषय मूलतः विधायिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट गरेको छ।

संसद्ले कानुन संशोधन गरेर चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद परिवर्तन गरेको विषयलाई अदालतले आफ्नो संवैधानिक परीक्षणको दायरामा हेरे पनि त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

यस फैसलासँगै चेक बाउन्सको हदम्यादसम्बन्धी लामो समयदेखि रहेको कानुनी अन्योल केही हदसम्म अन्त्य भएको छ।

अब चेक बाउन्सका पीडितले आफ्नो चेक कहिले बाउन्स भएको हो, कुन कानुन लागू हुन्छ र फौजदारी तथा देवानीमध्ये कुन कानुनी बाटोबाट अघि बढ्ने हो भन्ने विषयमा समयमै ध्यान दिनुपर्नेछ। विशेषगरी नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत पर्ने चेकमा एक वर्षको हदम्याद भएकाले कानुनी प्रक्रिया ढिला गर्दा फौजदारी उपचारको अवसर गुम्न सक्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.