काठमाडौं । देशमा स्थायी सरकार बनेपछि रोजगारीका अवसर विस्तार हुने र युवालाई स्वदेशमै रोक्न सकिने अपेक्षा गरिए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्न सकेको छैन। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउनमै ७० हजार ४४१ जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार साउनमा श्रम स्वीकृति लिनेमा ६० हजार ४७२ पुरुष र ९ हजार ९६९ महिला रहेका छन्। कुल श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये ४२ हजार ६९३ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने २७ हजार ७४८ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

यसले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै वैदेशिक रोजगारीप्रतिको नेपाली युवाको निर्भरता उच्च रहेको देखाएको छ।

असारको तुलनामा साउनमा विदेशिने बढे

गत असारमा कुल ६९ हजार ३६२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। असारको तुलनामा साउनमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ हजार ७९ जनाले बढेको छ।

नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकार परिवर्तन र स्थायी सरकार गठनपछि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिए पनि श्रम बजारमा त्यसको तत्काल प्रभाव देखिएको छैन। रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रममा कुनै उल्लेख्य कमी नआउनुले नेपालमा युवाका लागि पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसकेको संकेत गरेको छ।

सरकारले उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र युवालाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आए पनि व्यवहारमा ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्।

न्यून आम्दानी, सीमित रोजगारीका अवसर, सीपअनुसारको कामको अभाव र स्वदेशमा भविष्यप्रतिको अनिश्चितता वैदेशिक रोजगारी रोज्नुका प्रमुख कारणका रूपमा देखिँदै आएका छन्।

खाडी र मलेसिया नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य

साउनमा सबैभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गएका छन्। विभागका अनुसार यूएईका लागि १८ हजार ७८४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

त्यस्तै, मलेसियाका लागि १२ हजार ४९८, कतारका लागि १० हजार ३६० र साउदी अरबका लागि ८ हजार ६१३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

यसले परम्परागत रूपमा नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य रहँदै आएका खाडी मुलुक तथा मलेसियाप्रतिको निर्भरता अझै कायम रहेको देखाउँछ।

म्यानपावरमार्फत जाने धेरै

वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने नेपालीमध्ये ठूलो हिस्सा म्यानपावर कम्पनीमार्फत जाने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।

साउनमा २९ हजार ४४७ जनाले म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यस्तै १२ हजार ४४२ जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

सरकार–सरकारबीचको जीटुजी प्रक्रियामार्फत ७१२ जना नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तथ्यांक छ।

यसले वैदेशिक रोजगारीको ठूलो हिस्सा अझै निजी भर्ती प्रणालीमा निर्भर रहेको देखाउँछ।

एक वर्षमा झन्डै आठ लाख श्रम स्वीकृति

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै ७ लाख ९२ हजार १८७ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांक छ।

एकै आर्थिक वर्षमा करिब आठ लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनुले नेपालको श्रम बजारको गम्भीर अवस्था देखाउँछ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै पनि विदेशिने क्रम उच्च रहनुले समस्या तत्काल समाधान हुने संकेत देखिएको छैन।

नेपालमा हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाको संख्या ठूलो भए पनि त्यही अनुपातमा रोजगारीका अवसर विस्तार हुन नसक्दा विदेशिने प्रवृत्ति निरन्तर बढिरहेको छ।

रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धाने पनि चुनौती बढ्दै

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रकमले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उपभोग, घरपरिवारको आय तथा समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ।

तर आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जनाका लागि युवाशक्ति विदेशमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। ठूलो संख्यामा काम गर्न सक्ने उमेरका नागरिक विदेशिँदा स्वदेशी उत्पादन, कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा आवश्यक श्रमशक्ति अभाव हुनसक्ने जोखिमसमेत बढ्छ।

त्यसैले सरकारका लागि चुनौती केवल रेमिट्यान्स बढाउनुमा सीमित छैन। स्वदेशमै पर्याप्त, सम्मानजनक र सीपअनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्नु अब अझ महत्वपूर्ण विषय बनेको छ।

स्थायी सरकारसँग युवाले रोजगारी, उद्यम र आम्दानीको अवसरको अपेक्षा गरिरहेका बेला नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै ७० हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिनुले सरकारको रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति र कार्यान्वयन क्षमताको परीक्षण सुरु भएको संकेत गरेको छ।

अब सरकारले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई मात्र निरन्तरता दिनेभन्दा उत्पादन, उद्योग, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि तथा उद्यमशीलतामार्फत स्वदेशमै रोजगारी विस्तार गर्ने ठोस कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.